वर्धा, लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महाविकास आघाडीत जणू प्राणच फुंकले गेले आहेत. दीडशेवर विधानसभा क्षेत्रात आघाडीच्या उमेदवारास मताधिक्य मिळाले अन या क्षेत्रात कार्यरत प्रत्येकास आता आपणच आमदार होणार, अशी स्वप्ने पडत आहे. त्यात चुकीचे काय, असेही ते विचारतात. मात्र यामुळे इच्छुकांची एकच भाऊगर्दी उसळली असल्याचे पाहायला मिळते. याच पार्श्वभूमीवर काही मुंबई, दिल्ली वारी करू लागले आहेत. पक्षश्रेष्ठींकडे भावना मांडत आहेत. वर्धा विधानसभा क्षेत्रात खासदार अमर काळे यांनी मतांची आघाडी घेतल्याने उत्साह वाढल्याचे काँग्रेस गोटात दिसून येते. येथून यापूर्वी लढलेले काँग्रेस नेते शेखर शेंडे यांनी मुंबईत प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले व ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेत भावना मांडल्या. आता सुगीचे दिवस म्हणून गर्दी उसळणार. पण पक्षासाठी आजवर जे राबले त्यांचाच तिकिटासाठी विचार करावा. अन्य पक्षात जाण्यासाठी चढाओढ लागली होती तेव्हा काहीच काँग्रेस सोबत चिकटून सतरंज्या उचलण्याचे काम करीत होते. निष्ठा असणाऱ्यांनाच तिकीट मिळावे, अशी भूमिका शेखर शेंडे यांनी मांडली. ते म्हणाले नेते यावर ठाम आहेत. हेही वाचा >>>सुधीर मुनगंटीवार म्हणतात,’ लंडनवरून येणारी वाघनखे ही…’; १९ जुलैला साताऱ्यात जल्लोष वर्धेतील शेंडे घराणे काँग्रेसचे सर्वात निष्ठावंत घराणे म्हणून ओळखले जाते. शेखर यांचे आजोबा भाऊसाहेब शेंडे आमदार होते. पुढे त्यांचे वडील प्रमोद शेंडे पाच वेळा आमदार झालेत. राष्ट्रवादी स्थापन झाली तेव्हा शरद पवार यांनी प्रमोद शेंडे यांना पक्षात येण्याचे निमंत्रण दिले होते. पण शेंडे यांनी कधीच काँग्रेस सोडणार नाही, असे पवारांना स्पष्ट केल्याचे नमूद केले जाते.मधल्या काळात शेखर शेंडे यांच्यावर भाजपने जाळे टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. पण तीन वेळा पराजित होऊनही ते काँग्रेसला धरून आहेत. पण तीन वेळा झालेला पराभव हीच त्यांच्या मार्गातील अडचण ठरत असल्याचे चित्र आहे. तीन वेळा पराभव झालेल्या नेत्यास तिकीट नाहीच, असे सूत्र ठेवले गेले तर शेखर शेंडे अडचणीत येऊ शकतात, असे एका ज्येष्ठ नेत्याने स्पष्ट केले. मात्र वर्धा व देवळी हे दोनच विधानसभा मतदारसंघ काँग्रेसकडे राहणार तर आर्वी व हिंगणघाट राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडे जाणार हे निश्चित झाल्याने वर्धेतून तेली समाजास प्रतिनिधित्व देण्याची बाब शेंडेंना तारून जाऊ शकते, असा मतप्रवाह पक्षात आहे. परंतु, पक्षाने अजूनही याबाबत कोणालाच काही ठोस आश्वासन न दिल्याने नेत्यांची चिंता वाढली आहे.
