वर्धा : शाळेच्या पहिल्या दिवशी आज पहिल्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्या मुलांचे स्वागत करण्यात आले. मुलांच्या किलबिलाटास बहर आला. मात्र वर्गातील मुलं हिरमुसली होती. कारण दरवर्षी शाळेच्या पहिल्याच दिवशी मिळणारा कोरा करकरीत गणवेश त्यांच्या हाती पडलाच नाही. त्यामुळे आता जुनाच ड्रेस घालून शाळेत जावे लागणार काय, असे प्रश्नचिन्ह त्यांच्या चेहऱ्यावर उमटल्याचे चित्र होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मोफत गणवेश देण्यात शासन अयशस्वी ठरल्याने या योजनेचा फज्जा उडाल्याचे म्हटल्या जात आहे. १ जुलैपासून विदर्भातील शाळेची सुरुवात तर उर्वरीत महाराष्ट्रातील शाळा १५ दिवसांपूर्वी सुरू झाल्या. मात्र राज्यातील एकाही पात्र विद्यार्थ्यास गणवेश प्राप्त झाला नाही. २००५ मध्ये ही मोफत गणवेश वाटप योजना सुरू झाली. मात्र गणवेश न मिळण्याचे हे पहिलेच वर्ष असल्याचे राज्य प्राथमिक शिक्षण समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी निदर्शनास आणले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – यवतमाळ : भरधाव कारची ट्रकला धडक; भीषण अपघातात चार जण ठार, एक गंभीर

गत २० वर्षांपासून योजनेची अंमलबजावणी शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी केली. अनुदान जरी प्राप्त झाले नसले तरी गणवेश देण्याची सक्ती केल्या जात असे. या वर्षीपासून शासनाने कंत्राटदारांमार्फत योजना राबविण्याचे ठरले. मात्र शिवलेले गणवेश पोहोचलेच नाही, अशी खंत काेंबे यांनी व्यक्त केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळेतील पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश देण्याची ही योजना आहे. ४ मार्च २०२४ ला पद्मचंद जैन या कंत्राटदारास विद्यार्थ्यांच्या मापानुसार कापड पुरविण्याचे कंत्राट देण्यात आले. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून महिला बचत गटांनी प्रती गणवेश ११० रुपये शिलाई खर्च घेवून शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश देण्याचे ठरले. मात्र गावात १०० रुपयांत शिलाई करून मिळणे शक्य नसल्याची अडचण पुढे आली.

हेही वाचा – विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारताच्या संघाला सेवाग्रामच्या डॉक्टरांचे योगदान, जाणून घ्या सविस्तर

प्रत्यक्षात मापे घेतल्या गेली नाही. वयोगट लक्षात घेवून गणवेशासाठी कापडाचे तुकडे पुरविले जाण्याचा पर्याय आला. परंतु बालकांची शरीरयष्टी वेगवेगळी असल्याने गणवेश व्यवस्थित मापाचा कसा होईल, असा प्रश्न मुख्याध्यापकांनी उपस्थित केला होता. प्रचलीत पद्धतीनुसार दरवर्षी गणवेशासाठी शाळांकडे जबाबदारी सोपविल्या जात होती. आता केवळ कापडाचे तुकडे पुरविण्याचा अनाकलनीय प्रकार घडला, असे शिक्षक सांगतात.

जिल्ह्यात ४९ हजार ५५९ पात्र विद्यार्थी आहेत. प्रत्येकी दोन गणवेश, एक जोडी शूज व दोन जोडी सॉक्स असे वितरण अपेक्षित आहे. प्रामुख्याने जिल्हा परिषद व नगर परिषदेच्या मुलांना याचा लाभ मिळत असतो. पण आज पहिल्या दिवशी ते नं मिळाल्याने मुलं हिरमुसली, अशी प्रतिक्रिया शिक्षक देतात.

मोफत गणवेश देण्यात शासन अयशस्वी ठरल्याने या योजनेचा फज्जा उडाल्याचे म्हटल्या जात आहे. १ जुलैपासून विदर्भातील शाळेची सुरुवात तर उर्वरीत महाराष्ट्रातील शाळा १५ दिवसांपूर्वी सुरू झाल्या. मात्र राज्यातील एकाही पात्र विद्यार्थ्यास गणवेश प्राप्त झाला नाही. २००५ मध्ये ही मोफत गणवेश वाटप योजना सुरू झाली. मात्र गणवेश न मिळण्याचे हे पहिलेच वर्ष असल्याचे राज्य प्राथमिक शिक्षण समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी निदर्शनास आणले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – यवतमाळ : भरधाव कारची ट्रकला धडक; भीषण अपघातात चार जण ठार, एक गंभीर

गत २० वर्षांपासून योजनेची अंमलबजावणी शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी केली. अनुदान जरी प्राप्त झाले नसले तरी गणवेश देण्याची सक्ती केल्या जात असे. या वर्षीपासून शासनाने कंत्राटदारांमार्फत योजना राबविण्याचे ठरले. मात्र शिवलेले गणवेश पोहोचलेच नाही, अशी खंत काेंबे यांनी व्यक्त केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळेतील पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश देण्याची ही योजना आहे. ४ मार्च २०२४ ला पद्मचंद जैन या कंत्राटदारास विद्यार्थ्यांच्या मापानुसार कापड पुरविण्याचे कंत्राट देण्यात आले. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून महिला बचत गटांनी प्रती गणवेश ११० रुपये शिलाई खर्च घेवून शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश देण्याचे ठरले. मात्र गावात १०० रुपयांत शिलाई करून मिळणे शक्य नसल्याची अडचण पुढे आली.

हेही वाचा – विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारताच्या संघाला सेवाग्रामच्या डॉक्टरांचे योगदान, जाणून घ्या सविस्तर

प्रत्यक्षात मापे घेतल्या गेली नाही. वयोगट लक्षात घेवून गणवेशासाठी कापडाचे तुकडे पुरविले जाण्याचा पर्याय आला. परंतु बालकांची शरीरयष्टी वेगवेगळी असल्याने गणवेश व्यवस्थित मापाचा कसा होईल, असा प्रश्न मुख्याध्यापकांनी उपस्थित केला होता. प्रचलीत पद्धतीनुसार दरवर्षी गणवेशासाठी शाळांकडे जबाबदारी सोपविल्या जात होती. आता केवळ कापडाचे तुकडे पुरविण्याचा अनाकलनीय प्रकार घडला, असे शिक्षक सांगतात.

जिल्ह्यात ४९ हजार ५५९ पात्र विद्यार्थी आहेत. प्रत्येकी दोन गणवेश, एक जोडी शूज व दोन जोडी सॉक्स असे वितरण अपेक्षित आहे. प्रामुख्याने जिल्हा परिषद व नगर परिषदेच्या मुलांना याचा लाभ मिळत असतो. पण आज पहिल्या दिवशी ते नं मिळाल्याने मुलं हिरमुसली, अशी प्रतिक्रिया शिक्षक देतात.