वर्धा : कनिष्ठ अधिकाऱ्यावर राग किंवा आकस ठेवून निर्णय घेतल्या जातात. पण त्यातील फोलपणा उघड होतो तेव्हा असे निर्णय मागे घेण्याची उपरती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना होते. त्याचाच हा दाखला. वर्धा जिल्हा परिषदेचे पशुधन विकास अधिकारी डॉ. भागचंद वंजारी व औंढा नागनाथ येथील सहाय्यक पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. अशोक बेलपेलवार यांना यावर्षी १३ मे रोजी एक आदेश काढून तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तत्कालीन सचिव तुकाराम मुंढे यांनी ही कारवाई एकतर्फी करीत निलंबित केल्याचा आरोप पशुवैद्यकीय अधिकारी संघटनेने केला होता. कारण या निलंबित अधिकाऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नव्हती. डॉ. बेलपेलवार यांनी विभागाच्या विविध योजना, उपक्रम, लंपी रोग नियंत्रण कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविले होते. मात्र निवृत्तीस महिना शिल्लक असतानाच त्यांना निलंबित करण्यात आल्याने त्यावेळी खात्यात खळबळ उडाली होती. तर वर्धा जिल्हा परिषदेत कार्यरत डॉ. वंजारी यांनी करोना काळात रुग्णसेवेची बाजू उत्कृष्टपणे सांभाळली होती. त्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाने त्यांचा गौरव पण केला होता.
हेही वाचा – पोलीस तक्रार प्राधिकरण ठरतोय पांढरा हत्ती?
विशेष म्हणजे त्यांना याच पदावर ईथे राहू द्यावे म्हणून तत्कालीन जि. प. मुख्याधिकाऱ्यांनी शासनाकडे रदबदली केली होती. मात्र वंजारी यांनी कामचुकार कर्मचारीविरोधात भूमिका घेतली असल्याने नाराज कर्मचाऱ्यांनी विविध निनावी तक्रारी करीत आरोपांची राळ उडविली होती. त्यांच्यावर पत्रकारांना खात्यातील माहिती देत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. मात्र कोणत्याही आरोपांची चौकशी न करता चुकीचा अहवाल दिल्यावर त्यांचे निलंबन झाले. हे दोन्ही निलंबन न्यायास धरून नाही म्हणून ते रद्द करावे, अशी मागणी राज्य राजपत्रित पशुवैद्यक संघटना तसेच भारतीय पशुवैद्यक संघटनेने घेतली तसा पाठपुरावा सुरू केला.
राज्यस्तरीय मोहीम या निलंबित अधिकाऱ्यांच्या समर्थनार्थ राबविण्यात आली. अधिकारी संघटनांनी पशु संवर्धन व महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे भूमिका मांडून निलंबन रद्द करण्याची विनंती केली. सोबतच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या अधिकाऱ्यांची बाजू लावून धरली. अखेर दोन्ही अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा आदेश खात्याने पारित केला आहे.
राज्य संघटनेचे सचिव डॉ. संतोष वाकचौरे म्हणतात की, खात्यातील काही वरिष्ठ अहंकार बाळगून काम करतात. त्याचा त्रास प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या व चुकीच्या गोष्टींना विरोध करणाऱ्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना होतो. या अधिकाऱ्यांच्या वरच्यांनी षडयंत्र रचून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केली. ते बळी पडले. मात्र यातील सत्य आम्ही मंत्री महोदयांकडे मांडले. त्यांनी पण खरं काय ते ओळखून न्याय देण्याची भूमिका घेतली. त्याचा आनंद आहे.
तत्कालीन सचिव तुकाराम मुंढे यांनी ही कारवाई एकतर्फी करीत निलंबित केल्याचा आरोप पशुवैद्यकीय अधिकारी संघटनेने केला होता. कारण या निलंबित अधिकाऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नव्हती. डॉ. बेलपेलवार यांनी विभागाच्या विविध योजना, उपक्रम, लंपी रोग नियंत्रण कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविले होते. मात्र निवृत्तीस महिना शिल्लक असतानाच त्यांना निलंबित करण्यात आल्याने त्यावेळी खात्यात खळबळ उडाली होती. तर वर्धा जिल्हा परिषदेत कार्यरत डॉ. वंजारी यांनी करोना काळात रुग्णसेवेची बाजू उत्कृष्टपणे सांभाळली होती. त्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाने त्यांचा गौरव पण केला होता.
हेही वाचा – पोलीस तक्रार प्राधिकरण ठरतोय पांढरा हत्ती?
विशेष म्हणजे त्यांना याच पदावर ईथे राहू द्यावे म्हणून तत्कालीन जि. प. मुख्याधिकाऱ्यांनी शासनाकडे रदबदली केली होती. मात्र वंजारी यांनी कामचुकार कर्मचारीविरोधात भूमिका घेतली असल्याने नाराज कर्मचाऱ्यांनी विविध निनावी तक्रारी करीत आरोपांची राळ उडविली होती. त्यांच्यावर पत्रकारांना खात्यातील माहिती देत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. मात्र कोणत्याही आरोपांची चौकशी न करता चुकीचा अहवाल दिल्यावर त्यांचे निलंबन झाले. हे दोन्ही निलंबन न्यायास धरून नाही म्हणून ते रद्द करावे, अशी मागणी राज्य राजपत्रित पशुवैद्यक संघटना तसेच भारतीय पशुवैद्यक संघटनेने घेतली तसा पाठपुरावा सुरू केला.
राज्यस्तरीय मोहीम या निलंबित अधिकाऱ्यांच्या समर्थनार्थ राबविण्यात आली. अधिकारी संघटनांनी पशु संवर्धन व महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे भूमिका मांडून निलंबन रद्द करण्याची विनंती केली. सोबतच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या अधिकाऱ्यांची बाजू लावून धरली. अखेर दोन्ही अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा आदेश खात्याने पारित केला आहे.
राज्य संघटनेचे सचिव डॉ. संतोष वाकचौरे म्हणतात की, खात्यातील काही वरिष्ठ अहंकार बाळगून काम करतात. त्याचा त्रास प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या व चुकीच्या गोष्टींना विरोध करणाऱ्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना होतो. या अधिकाऱ्यांच्या वरच्यांनी षडयंत्र रचून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केली. ते बळी पडले. मात्र यातील सत्य आम्ही मंत्री महोदयांकडे मांडले. त्यांनी पण खरं काय ते ओळखून न्याय देण्याची भूमिका घेतली. त्याचा आनंद आहे.
