वाशिम : ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकारकडून ग्राम पंचायतीला थेट लाखो रुपयांचा निधी वितरीत केला जातो. परंतु मालेगाव तालुक्यातील एकांबा ग्रामपंचायतीने विकासाचा खेळखंडोबा मांडला आहे. मंजूर निधी खर्च केला जात नसून ग्रामसभादेखील घेतल्या जात नाही, असा आरोप ग्रामपंचायत सदस्यांनी केला आहे. या प्रकरणी सखोल चौकशी करून कडक कारवाई करावी, अशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मालेगाव तालुक्यातील एकांबा ग्राम पंचायत सदस्य अश्विनी राहुल गवई यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, गावातील अपंग निधी पाच टक्के व मागास प्रवर्ग निधी पंधरा टक्के अखर्चित आहे. मागास वस्तीत समाज मंदिर बांधकाम करण्यासाठी सात लाख रुपयाचा निधी मंजूर आहे. परंतु काम झाले नाही. पंधरावा वित्त आयोगाचा तीन वर्षाचा निधी खर्च झालेला नाही. जिल्हा परिषद शाळा निधी खर्च नाही. दोन वर्षापूर्वी दोन लाख रुपये खर्च करून खरेदी केलेले जल शुध्दीकरण यंत्र धूळखात पडून आहे.

हेही वाचा : गडचिरोली : “हिंदुत्ववादी विचारसरणीविरुद्ध जनयुद्ध उभारा”, भामरागड तालुक्यात नक्षलवाद्यांचे फलकाद्वारे आवाहन

तसेच मासिक सभेला सतत सात महिने गैर हजर राहिलेल्या सदस्यांवर तक्रार करून अद्याप देखील कुठलीच कारवाई सचिव, गट विकास अधिकारी करीत नसल्याचा आरोपही गवई यांनी केला आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश ग्राम पंचायत स्तरावर विकास कामांचा निधी अखर्चित राहतो, थातुर मातुर कामे केली जातात. मात्र त्यावर ठोस कारवाई झालेली दिसून येत नसल्याने जनतेला विविध अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.

हेही वाचा : “साहेब… आमच्या धानाचे दर कधी ठरवणार?” गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादकांचा प्रश्न; शेतकऱ्यांचे हमीभावाकडे लक्ष

ई-टेंडर न काढताच काम !

मानका ग्राम पंचायत येथे दलीत वस्ती सुधार योजना अंतर्गत ८ लाख रुपयाचा सिमेंट रस्ता ई टेंडर न काढताच करण्यात आला आहे. तसेच केलेले काम नियम बाह्य असल्याचा आरोप ग्राम पंचायत सदस्या अश्विनी राहुल गवई यांनी केला आहे.

मालेगाव तालुक्यातील एकांबा ग्राम पंचायत सदस्य अश्विनी राहुल गवई यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, गावातील अपंग निधी पाच टक्के व मागास प्रवर्ग निधी पंधरा टक्के अखर्चित आहे. मागास वस्तीत समाज मंदिर बांधकाम करण्यासाठी सात लाख रुपयाचा निधी मंजूर आहे. परंतु काम झाले नाही. पंधरावा वित्त आयोगाचा तीन वर्षाचा निधी खर्च झालेला नाही. जिल्हा परिषद शाळा निधी खर्च नाही. दोन वर्षापूर्वी दोन लाख रुपये खर्च करून खरेदी केलेले जल शुध्दीकरण यंत्र धूळखात पडून आहे.

हेही वाचा : गडचिरोली : “हिंदुत्ववादी विचारसरणीविरुद्ध जनयुद्ध उभारा”, भामरागड तालुक्यात नक्षलवाद्यांचे फलकाद्वारे आवाहन

तसेच मासिक सभेला सतत सात महिने गैर हजर राहिलेल्या सदस्यांवर तक्रार करून अद्याप देखील कुठलीच कारवाई सचिव, गट विकास अधिकारी करीत नसल्याचा आरोपही गवई यांनी केला आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश ग्राम पंचायत स्तरावर विकास कामांचा निधी अखर्चित राहतो, थातुर मातुर कामे केली जातात. मात्र त्यावर ठोस कारवाई झालेली दिसून येत नसल्याने जनतेला विविध अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.

हेही वाचा : “साहेब… आमच्या धानाचे दर कधी ठरवणार?” गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादकांचा प्रश्न; शेतकऱ्यांचे हमीभावाकडे लक्ष

ई-टेंडर न काढताच काम !

मानका ग्राम पंचायत येथे दलीत वस्ती सुधार योजना अंतर्गत ८ लाख रुपयाचा सिमेंट रस्ता ई टेंडर न काढताच करण्यात आला आहे. तसेच केलेले काम नियम बाह्य असल्याचा आरोप ग्राम पंचायत सदस्या अश्विनी राहुल गवई यांनी केला आहे.