अकोला : वाशीम जिल्ह्यामध्ये सिंचनाचा गंभीर प्रश्न आहे. सिंचन अनुशेषामुळे जिल्ह्यात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ९ सप्टेंबरला दुसऱ्यांदा पत्र दिले. उर्ध्व पैनगंगा धरणातून वाशीम जिल्ह्यासाठी किमान २०० दलघमी पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने तांत्रिक अहवाल तयार करून त्याला मान्यता देण्यात यावी, असे नितीन गडकरी यांनी पत्रात म्हटले आहे. या अगोदर देखील त्यांनी ११ नोव्हेंबर २०२३ रोजी देवेंद्र फडणवीसांना पत्र दिले होते.
वाशीम जिल्हा जलविभाजक रेषेवर
वाशीमचा आकांक्षित जिल्ह्यामध्ये समावेश आहे. वाशीम जिल्हा हा तापी खोरे व गोदावरी खोऱ्याच्या जलविभाजक रेषेवर असल्यामुळे जल उपलब्धता पुरेशी नाही. निसर्गावर आधारित शेती जिल्ह्यातील मुख्य व्यवसाय आहे. बदलत्या वातावरणामुळे पर्जन्य चक्र बाधित झाले. त्याचा परिणाम शेतीवर होतो. सिंचनाअभावी जिल्ह्यात शेती करणे शेतकऱ्यांना अडचणीचे होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात होतात.
हेही वाचा – राज्यातील वीज यंत्रणा कोलमडणार! कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा उगारले संपाचे अस्त्र
…तर उर्ध्व पैनगंगा धरणातून पाणी
जिल्ह्याच्या लगत पैनगंगा ही मोठी नदी वाहते. त्या नदीवर उर्ध्व पैनगंगा धरणाच्या खाली पाण्याची विपूल उपलब्धता आहे. त्यापैकी सुमारे ६८० दलघमी पाणी उचलून उर्ध्व पैनगंगा धरणात टाकण्याची परवानगी शासनाने यापूर्वी दिलेली आहे. वाशीम जिल्ह्यातील सिंचनाचा अभाव आणि पाण्याची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेऊन उर्ध्व पैनगंगा धरणाच्या खालच्या बाजूला उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी किमान २०० दलघमी पाणी वाशीम जिल्ह्यासाठी उपलब्ध करून द्यावे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विविध समस्येवर काही प्रमाणात तोडगा निघू शकेल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत असल्याचे नितीन गडकरी यांनी पत्रात नमूद केले.
पाण्याचा उपयोग होण्यासाठी आवश्यक बंधारे, धरणे व कालवे यांचेही नियोजन करावे लागेल. त्यामुळे वाशीम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने सविस्तर तांत्रिक अहवाल तयार करून घ्यावा आणि त्यास मान्यता द्यावी, अशी विनंती नितीन गडकरी यांनी पत्रात केली आहे.
हेही वाचा – गोंदिया : वाघीण भरकटली अन्… नवेगावबांध व्याघ्र प्रकल्पात नेमकं काय घडलं?
सव्वा लाख हेक्टर सिंचनाची आवश्यकता
सिंचनाची राज्य सरासरी काढण्यासाठी वाशीम जिल्ह्याला १ लाख २४ हजार ९८० हेक्टर रब्बी समतुल्य सिंचनाची आवश्यकता आहे. हा सिंचन अनुशेष भरून काढण्यासाठी गोदावरी लवादानुसार हक्काचा पाणीसाठा उपलब्ध झाल्यास जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे प्रकल्पामध्ये रुपांतर होऊ शकते. सहाही तालुक्यांत लघू प्रकल्प व तलाव निर्मिती करून सिंचन क्षेत्रात मोठी वाढ करता येऊ शकते, असे जलहक्क कार्यकर्ते सचिन कुळकर्णी यांनी सांगितले.
वाशीम जिल्हा जलविभाजक रेषेवर
वाशीमचा आकांक्षित जिल्ह्यामध्ये समावेश आहे. वाशीम जिल्हा हा तापी खोरे व गोदावरी खोऱ्याच्या जलविभाजक रेषेवर असल्यामुळे जल उपलब्धता पुरेशी नाही. निसर्गावर आधारित शेती जिल्ह्यातील मुख्य व्यवसाय आहे. बदलत्या वातावरणामुळे पर्जन्य चक्र बाधित झाले. त्याचा परिणाम शेतीवर होतो. सिंचनाअभावी जिल्ह्यात शेती करणे शेतकऱ्यांना अडचणीचे होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात होतात.
हेही वाचा – राज्यातील वीज यंत्रणा कोलमडणार! कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा उगारले संपाचे अस्त्र
…तर उर्ध्व पैनगंगा धरणातून पाणी
जिल्ह्याच्या लगत पैनगंगा ही मोठी नदी वाहते. त्या नदीवर उर्ध्व पैनगंगा धरणाच्या खाली पाण्याची विपूल उपलब्धता आहे. त्यापैकी सुमारे ६८० दलघमी पाणी उचलून उर्ध्व पैनगंगा धरणात टाकण्याची परवानगी शासनाने यापूर्वी दिलेली आहे. वाशीम जिल्ह्यातील सिंचनाचा अभाव आणि पाण्याची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेऊन उर्ध्व पैनगंगा धरणाच्या खालच्या बाजूला उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी किमान २०० दलघमी पाणी वाशीम जिल्ह्यासाठी उपलब्ध करून द्यावे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विविध समस्येवर काही प्रमाणात तोडगा निघू शकेल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत असल्याचे नितीन गडकरी यांनी पत्रात नमूद केले.
पाण्याचा उपयोग होण्यासाठी आवश्यक बंधारे, धरणे व कालवे यांचेही नियोजन करावे लागेल. त्यामुळे वाशीम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने सविस्तर तांत्रिक अहवाल तयार करून घ्यावा आणि त्यास मान्यता द्यावी, अशी विनंती नितीन गडकरी यांनी पत्रात केली आहे.
हेही वाचा – गोंदिया : वाघीण भरकटली अन्… नवेगावबांध व्याघ्र प्रकल्पात नेमकं काय घडलं?
सव्वा लाख हेक्टर सिंचनाची आवश्यकता
सिंचनाची राज्य सरासरी काढण्यासाठी वाशीम जिल्ह्याला १ लाख २४ हजार ९८० हेक्टर रब्बी समतुल्य सिंचनाची आवश्यकता आहे. हा सिंचन अनुशेष भरून काढण्यासाठी गोदावरी लवादानुसार हक्काचा पाणीसाठा उपलब्ध झाल्यास जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे प्रकल्पामध्ये रुपांतर होऊ शकते. सहाही तालुक्यांत लघू प्रकल्प व तलाव निर्मिती करून सिंचन क्षेत्रात मोठी वाढ करता येऊ शकते, असे जलहक्क कार्यकर्ते सचिन कुळकर्णी यांनी सांगितले.
