बुलढाणा : अपुऱ्या पावसामुळे पावसाळा संपत आला असतानाही पाणी टंचाईचा जिल्ह्यातील ‘मुक्काम’ कायम आहे. यावर कळस म्हणजे ही टंचाई केवळ पाण्याचीच नसून निधीचीही असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या उपाययोजना उधारीवरच सुरू आहे.

यंदा अपुऱ्या पावसामुळे जिल्ह्यातील पाणी टंचाई सप्टेंबरमध्येही कायम आहे. तब्बल ६७ गावांतील लाखावर ग्रामस्थांची तहान कृत्रिम उपाययोजनांद्वारे भागविली जात आहे. मार्च २०२३ अखेरीस सुरू झालेले ४ गावांतील टँकर अजूनही कायम आहे. बुलढाणा तालुक्यातील हनवतखेड, सावळा, वरवंड आणि पिंपरखेड या गावांना सव्वापाच महिन्यांपासून टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. याशिवाय तब्बल ६३ गावांतील हजारो राहिवाशीयांची तहान ७३ अधिग्रहित खाजगी विहिरींद्वारे भागविली जात आहे.

maharashtra vidhan sabha elections 2024, Rajura,
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
uran karanja road potholes
उरण-करंजा मार्गाची दुरवस्था कायम
Chandrapur city Rain of Rs 200 notes morning aam aadmi party BJP election campaign
आश्चर्य! चंद्रपूर शहरात पहाटे चक्क २०० रूपयांच्या नोटांचा पाऊस…
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
mpcb issues notice to hinjewadi it park over functioning of common sewage treatment plan
हिंजवडी आयटी पार्कला जलप्रदूषणासाठी नोटीस; सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ठपका
Mumbai constituencies polluted, byculla, Shivdi,
मुंबईत चार मतदारसंघ प्रदूषित; भायखळा, शिवडी, देवनार, मानखुर्दच्या समस्येकडे सर्वपक्षिय दुर्लक्ष

हेही वाचा – रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे : नागपूरमार्गे धावणाऱ्या ११ रेल्वेगाड्या रद्द, वाचा सविस्तर…

हेही वाचा – चंद्रपूर : जरांगे पाटलांच्या मागणीविरोधात अन्नत्याग आंदोलन, राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाच्या जिल्हाध्यक्षाचे उपोषण सुरू

दरम्यान, पाणी टंचाई कृती आराखड्यातून आजवर विविध उपाययोजना कार्यान्वित करण्यात आल्या. यापैकी आज ११ सप्टेंबर अखेर नळ योजनांच्या विशेष दुरुस्तीवर ६० लाख रुपये खर्ची झाले आहे. टँकरवर सर्वाधिक म्हणजे २ कोटी २७ लाख रुपये खर्च झाले आहे. याशिवाय अधिग्रहित विहिरींचा खर्च १ कोटी ५६ लाख इतका झाला आहे. जवळपास साडेचार कोटींचा खर्च झाला असला तरी गतिमान शासनाकडून कवडीचाही निधी मिळाला नाही. यामुळे उपाययोजना उधारीवरच सुरू आहे, असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही.