बुलढाणा : अपुऱ्या पावसामुळे पावसाळा संपत आला असतानाही पाणी टंचाईचा जिल्ह्यातील ‘मुक्काम’ कायम आहे. यावर कळस म्हणजे ही टंचाई केवळ पाण्याचीच नसून निधीचीही असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या उपाययोजना उधारीवरच सुरू आहे.

यंदा अपुऱ्या पावसामुळे जिल्ह्यातील पाणी टंचाई सप्टेंबरमध्येही कायम आहे. तब्बल ६७ गावांतील लाखावर ग्रामस्थांची तहान कृत्रिम उपाययोजनांद्वारे भागविली जात आहे. मार्च २०२३ अखेरीस सुरू झालेले ४ गावांतील टँकर अजूनही कायम आहे. बुलढाणा तालुक्यातील हनवतखेड, सावळा, वरवंड आणि पिंपरखेड या गावांना सव्वापाच महिन्यांपासून टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. याशिवाय तब्बल ६३ गावांतील हजारो राहिवाशीयांची तहान ७३ अधिग्रहित खाजगी विहिरींद्वारे भागविली जात आहे.

Mission on Oilseeds in Crisis due to gm soybeans
जीएम सोयाबीन विना तेलबिया मिशन संकटात
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
crores of rupees seized from car in khed shivapur toll naka area
अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?
Maharashtra government financial burden
महायुतीच्या लोकप्रिय आश्वासनांमुळे तिजोरीवर दीड ते दोन लाख कोटींचा अधिक आर्थिक भार ?
cash seized south mumbai ahead of assembly elections in maharashtra
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईत कारवाई ; सव्वा दोन कोटींची रोख जप्त
Exports of the country crossed the mark of 800 billion dollars
देशाची निर्यात ८०० अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडेल!
Nagpur pollution latest news
दिवाळीत फटाके फुटले तरी प्रदूषण कमी, मात्र दिवाळी आटोपताच उपराजधानीत…..
tigress Bijli walking with three cubs
Video: ताडोबात ‘बिजली’ची डौलदार चाल…हिरव्या रानवाटेवर बछड्यांसह…

हेही वाचा – रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे : नागपूरमार्गे धावणाऱ्या ११ रेल्वेगाड्या रद्द, वाचा सविस्तर…

हेही वाचा – चंद्रपूर : जरांगे पाटलांच्या मागणीविरोधात अन्नत्याग आंदोलन, राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाच्या जिल्हाध्यक्षाचे उपोषण सुरू

दरम्यान, पाणी टंचाई कृती आराखड्यातून आजवर विविध उपाययोजना कार्यान्वित करण्यात आल्या. यापैकी आज ११ सप्टेंबर अखेर नळ योजनांच्या विशेष दुरुस्तीवर ६० लाख रुपये खर्ची झाले आहे. टँकरवर सर्वाधिक म्हणजे २ कोटी २७ लाख रुपये खर्च झाले आहे. याशिवाय अधिग्रहित विहिरींचा खर्च १ कोटी ५६ लाख इतका झाला आहे. जवळपास साडेचार कोटींचा खर्च झाला असला तरी गतिमान शासनाकडून कवडीचाही निधी मिळाला नाही. यामुळे उपाययोजना उधारीवरच सुरू आहे, असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही.