अकोला जिल्ह्यात उन्हाळ्याची चाहूल लागतात पाणी टंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. २८७ गावांना पाणी टंचाईच्या झळा बसण्यास सुरुवात झाली. ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी पाणी टंचाई निवारण आराखडा जिल्हा प्रशासनाने मंजूर केला. या आराखड्यात २८७ गावांसाठी ३७० उपाययोजना करणे प्रस्तावित आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यामध्ये जिल्ह्यात पाणी टंचाई निर्माण होते. खारपाणपट्ट्यासह जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये भीषण पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. जिल्ह्यातील सातही तालुक्यात ग्रामस्थांना पाणी टंचाईचे चटके बसत असतात.
अनेक गावांमध्ये दूरवर पायपीट करून पिण्यासाठी पाणी आणावे लागते. अनेक गावांमध्ये पाण्याचे स्त्रोत दूषित झाल्यामुळे ग्रामस्थांच्या आरोग्याचा प्रश्न देखील निर्माण होतो. अशुद्ध पाण्यामुळे ग्रामस्थांच्या जीवावर बेतण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. त्यामुळे तीव्र उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच टंचाई निवारण आराखड्याला मंजुरी प्रदान केली. उपाय योजनांसाठी पाच कोटी ५३ लाख २२ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वेळीच उपायोजनांचे अंमलबजावणी झाल्यास पाणी टंचाईच्या झळांपासून ग्रामस्थांना दिलासा मिळू शकतो.
जिल्हा परिषदेकडून पाणी टंचाई निवारण आराखडा तयार करण्यात येतो. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीचा आराखडा मंजूर होतो. जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने आराखडा तयार करून जिल्हा परिषद सीईओंना सादर केला. सीईओंनी मंजुरी देऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. त्यांनी आराखड्याला मंजुरी दिल्यामुळे पाणी टंचाई निवारण उपाययोजना करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
दोन टप्प्यात नियोजन
जानेवारी ते मार्च दरम्यानच्या आराखड्यात १७९ गावांचा समावेश असून २३९ उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी चार कोटी २७ लाख ७९ हजार खर्च अपेक्षित आहे. एप्रिल ते जून महिन्याचा दुसरा टप्पा असून त्यामध्ये १०८ गावांचा समावेश आहे. त्यासाठी १३१ उपाययोजना प्रस्तावित असून एक कोटी २५ लाख ५१ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
३७० उपाययोजना प्रस्तावित
मंजूर आराखड्यामध्ये २८७ गावांचा समावेश आहे. १३५ विहिर अधिग्रहण, चार प्रगतीप्रथावरील नळ योजना, नळ योजना विशेष दुरुस्ती ११, तात्पुरती पुरक नळ योजना दोन, विंधन विहिर दुरुस्ती दोन, नवीन विंधन विहिर १०६, नवीन विधन कूपनलिका ११० आदी ३७० उपाययोजना प्रस्तावित आहेत.