पाणी उपलब्धतेच्या सूत्रामुळे विदर्भावर अन्याय

गोदावरी खोऱ्याच्या प्रारूप आराखडय़ातील पाण्याचा साठा निश्चित करताना घेण्यात आलेला बच्छावत लवादाचा आधार विदर्भावर अन्याय करणारा असल्यामुळे तो सरासरीवर आधारित असावा, अशी सूचना अ‍ॅड. मधुकर किंमतकर यांनी केली आहे.
जलसंपदा विभागाने गोदावरी खोरे राज्य एकात्मिक जलसंपत्ती प्रारूप आराखडा (खंड-१ व २) तयार करून तो अवलोकनार्थ संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला आहे. या आराखडय़ाबाबत किंमतकर यांनी काही आक्षेप नोंदविले आहेत. त्यांनी जलसंपदा विभागाकडे यासंदर्भात एक सविस्तर पत्र दिले आहे. त्यानुसार गोदावरी खोऱ्याचा प्रारूप आराखडय़ात पाण्याची उपलब्धता बच्छावत लवादाच्या निर्णयाच्या ( ७५ टक्के विश्वासर्हता) आधारे तयारी केली आहे. परंतु मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्याच्या धोरणाप्रमाणे सरासरीवर आधारित (५० टक्के विश्वासार्हता) पाणी उपलब्धता निश्चित कराव्यास पाहिजे. जलसंपदा विभागाने कृष्णा खोऱ्याच्या नवीन लवादा समोर जी भूमिका मांडली, त्यात सरासरी उपलब्धतेचाच विचार करण्यात आला होता तसेच मांडवी या कर्नाटक, गोवा व माहाराष्ट्र आंतरराज्य खोऱ्यातील पाणी वाटपाकरिता केंद्र शासनाने जो आयोग नेमला असून त्याचे काम सुरू आहे. या आयोगासमोर शासाने सरासरीच्या आधारे राज्याच्या पाणी वाटपाची मागणी केली आहे. असे असताना गोदावरी खोऱ्याचा आराखडा तयार करताना तो सरासरीच्या आधारावर करणे न्यायोचित राहील. त्यामुळे मराठवाडा व विदर्भ या प्रदेशात सिंचनाकरिता अधिकचे पाणी उपलब्ध होईल. त्याच प्रमाणे केंद्रीय जल आयोगाने सुद्धा सरासरीवर पाणी वाटपाचे धोरण मान्य केले आहे. कृष्णा खोऱ्याच्या बृहत आराखडय़ानुसार राज्यात ५९९ टीएमसी पाणी उपलब्ध असताना ११९७.४२ टीएमसी पाण्याचा वापर बृहत आराखडय़ात मंजूर केला आहे. हीच भूमिका गोदावरी खोऱ्याचे पाणी उपलब्धतेबाबत घेणे अपेक्षित आहे, असे किंमतकर यांना वाटते.
आराखडय़ाच्या गोषवाऱ्यानुसार (खंड १ व २) उत्तर महाराष्ट्रात ३ उपखोरे (गोदावरी, प्रवरा व मुळा) असून यात ८१८ घनमीटर अधिक तर मराठवाडय़ातील १० उपखोऱ्यात १८८३ द.ल.घ.मी. अधिकचा वापर झालेला दिसून येतो. विदर्भातील १७ उपखोऱ्यांपैकी ०६ उपखोऱ्यात (अरुणावती, बेबळा, इरई, कन्हान,पेंच व गाढवी) ८७७ द.ल.घ.मीटर पाण्याचा अधिक वापर दिसून योते त्याच प्रमाणे इतर ११ उपखोऱ्यात ४१८३ द.ल.घ.मी. पाण्याचा आराखडा तयार नसल्याने ते शिल्लक असल्याचे दिसून येते. ही स्थिती ७५ टक्के विश्वासाहर्तावर आधारित आहे. परंतु सरासरीवर आधारित हीच उपलब्धता काढल्यास गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाडा व विदर्भातील भविष्यातील नियोजनाकरिता पुरेपूर पाणी उपलब्ध आहे हे स्पष्ट होते.
विदर्भातील काही खोऱ्यात (इंद्रावती, प्राणहिता, खोब्रागडी, नाग व वर्धा) अतिरिक्त पाणी उपलब्ध आहे. यातील पाणी नदीजोड प्रकल्पातून विदर्भातील गोदावरी खोऱ्यातील तुटीच्या उपखोऱ्यात उपलब्ध करून देता येईल तसेच अतिरिक्त पाणी अमरावती विभागातील तापी खोऱ्यात देता येईल. गोदावरी उपखोऱ्यातील पाणी वापर व शिल्लक पाणी दर्शवित असताना जे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत किंवा बांधकामाधिन आहेत किंवा ज्यांचे नियोजन झाले आहे अशाच प्रकल्पांचा विचार करण्यात आला आहे. परंतु बांधकामाधिन प्रकल्पांपैकी विदर्भातील अनेक प्रकल्पांची कामे सध्या बंद आहेत. त्यामुळे याही प्रकल्पाचा विचार व्हावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
आराखडय़ात नमूद केल्याप्रमाणे विदर्भातील उपखोऱ्यात ४१८३ द.ल.घ.मी. पाणी शिल्लक असल्याचे दर्शविण्यात आले असून त्याचा वापर विदर्भातच व्हावा, अशी मागणी किंमतकर यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र जलसंपदा नियम प्राधिकरणाने २०१२-१३ या वार्षिक अहवाल नागपूरच्या गत अधिवेशनात सभागृहात ठेवला. त्यानुसार नागपूर विभागाचा सिंचन अनुशेष १,८७,३८० हेक्टर्स व अमरावती विभागाचा ९९७४२० हेक्टर्स दर्शविला आहे. विदर्भातील हा अनुशेष लक्षात घेता अतिरिक्त पाण्याचा वापर करण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रकल्प विदर्भात घेणे गरजेचे आहे. अमरावती विभागाच्या तापी खोऱ्यात व गोदावरी खोऱ्याचा पूर्णा, पैनगंगा, बखडा या उपखोऱ्यात पाणी शिल्लक नसल्याने गोदावरीच्या उपखोऱ्यातील शिल्लक पाणी तापी खोऱ्यात वळविण्याबाबत नियोजन गोदावरीच्या आराखडय़ात समाविष्ट करावे, असे किंमतकर यांनी
सूचविले आहे.