गोंदिया : वीज विभागानंतर आता पाणीपुरवठा विभागही कडक झाला आहे. यावेळी पाणीपुरवठा विभागाने निश्चित केले की जेव्हापर्यंत संबंधित ग्रामपंचायतीद्वारे त्यांच्यावरील थकबाकी पाणीपट्टीची कमीत कमी ६० टक्के रक्कम भरल्याशिवाय त्यांचा पाणीपुरवठा पूर्ववत होणार नाही. याचाच परिणाम म्हणजे गेले १५ दिवसांहून अधिक काळ लोटला तरी अद्याप ३९ गावांचा पाणीपुरवठा बंद आहे.
बनगाव प्रादेशिक ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनाद्वारे आमगाव नगर परिषदअंतर्गत ८ गावांना तसेच आमगाव आणि सालेकसा तालुक्यातील ४८ गावे आणि शहरांना शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करते. मात्र ग्रामपंचायतींनी पाणीपट्टी वेळेवर न भरल्याने जि.प.च्या पाणीपुरवठा विभागावर महावितरणचे सुमारे ६३ लाख रुपयांचे बिल थकीत झाले होते. त्यामुळे २२ ऑगस्ट रोजी महावितरणने या योजनेच्या डब्ल्यूटीपी केंद्र व जलशुद्धीकरण केंद्राचा वीजपुरवठा खंडित केला होता. त्यामुळे आमगावसह सर्व गाव व शहरांना होणारा पाणीपुरवठा ठप्प झाल्याने लोक पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी तळमळू लागले आहेत. दरम्यान, आमगाव नगरपरिषदेने ४० लाख रुपयांचा थकित पाणी कर जि.प.च्या पाणीपुरवठा विभागाकडे एकरकमी भरला. त्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाने महावितरणचे बिल भरून पुन्हा वीज जोडणी सुरू केली. यानंतर आमगाव न.प. क्षेत्रात येणाऱ्या गावांमध्ये पुन्हा पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे.
हेही वाचा – वर्धा : ‘तो’ वाघ नजरेच्या टप्प्यात, बेशुद्ध करणारी चमू दाखल
देवरी जि.प. पाणीपुरवठा उपविभागाचे उपअभियंता राजेंद्र सातदिवे यांनी सांगितले की, सालेकसा तहसीलमधील केवळ पानगाव गावानेच शिल्लक भरल्यामुळे त्यांना पाणी सोडले आहे. पाणीपट्टीच्या थकीत रकमेपैकी चार लाख रुपये भरले आहेत. जे थकीत रकमेच्या अंदाजे ८० टक्के आहे. यानंतर पानगाव ग्रामपंचायतीचा पाणीपुरवठा पूर्ववत झाला आहे. इतर ग्रामपंचायतीही हप्त्याने रक्कम जमा करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र थकबाकीपैकी किमान निम्मी रक्कम भरल्याशिवाय पाणीपुरवठा सुरू करणे शक्य होणार नाही. पाणीपुरवठा बंद झाल्यामुळे नागरिकांची निश्चितच अडचण होत असली, तरी योजना चालवण्यासाठी कराची वसुलीही आवश्यक आहे. कारण या कराच्या रकमेच्या आधारे ही योजना चालवली जाते.
हेही वाचा – वाघीण बेपत्ता; उपासमारीमुळे दोन बछड्यांचा मृत्यू, एका पिल्लाची जगण्यासाठी धडपड
पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी ग्रामपंचायतींनी लवकरात लवकर थकीत पाणीपट्टी भरण्याचे आवाहन देवरी जि.प. पाणीपुरवठा उपविभागाचे उपअभियंता राजेंद्र सातदिवे यांनी केले आहे.