वाशीम : काँग्रेस पक्ष नेहमी सांगतो ‘जितनी आबादी उतनी भागीदारी, मग एकाच घरातून इतके का पंतप्रधान कसे, याचे उत्तर काँग्रेस देणार का? असा सवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. भाजपच्या ओबीसी जागर यात्रेच्या समारोप पोहरादेवी येथे झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी बाबुसिंग महाराज, जितेंद्र महाराज, कबीर महाराज, यशवंत महाराज, केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड, राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर, ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे, खा. रामदास तडस, खा. डॉ. अनिल बोंडे, आमदार डॉ. संजय कुटे, ओबीसी जागर यात्रेचे माजी आमदार डॉ. आशीषराव देशमुख, संजय गाते, राजेंद्र पाटणी, श्वेता महाले, निलय नाईक, दादाराव केचे, देवराव होळी आदी नेते उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले की, मंडल आयोगाला विरोध करणारे काँग्रेस, उद्धव ठाकरे हेच होते. आज एक ओबीसी पंतप्रधान आहे आणि ओबीसींसाठी काम करणारा नेता उभा राहतो, तेव्हा या ओबीसी नेत्याला संपविण्यासाठी २५ पक्ष एकत्र आले. पण, एक सांगतो, ‘जो ओबीसी की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा’. मोदी केवळ भाषणं करीत नाही, तर त्यांच्या योजनांचा लाभ हा एससी, एसटी, ओबीसींना मिळाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करतात. आज केंद्रात ६० टक्के ओबीसी, एससी, एसटी मंत्री आहेत. पीकविम्याचा ७१ टक्के लाभ एससी, एसटी, ओबीसींना होत आहे, पीएम किसान सन्मान निधीचे लाभार्थी ८० टक्के लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी आहेत.
हेही वाचा >>> “भारत-पाकिस्तान सीमेजवळ छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्याचा प्रस्ताव”, मुनगंटीवारांची माहिती
प्रधानमंत्री आवास योजनेत ४५ टक्के लाभार्थी ओबीसी आहेत. विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्तीत ५८ टक्के विद्यार्थी एससी, एसटी, ओबीसी आहेत. मुद्राचा लाभ मिळालेले ५१ टक्के एससी, एसटी, ओबीसी आहेत. काँग्रेसने आजवर जे मुख्यमंत्री दिले, त्यातील केवळ १७ टक्के ओबीसी होते. तर भाजपाने जितके मुख्यमंत्री दिले, त्यातील ३१ टक्के मुख्यमंत्री ओबीसी होते, असे सांगून फडणवीस म्हणाले की, १९३१ नंतर एससी, एसटी वगळता कधीच जात निहाय जनगणना झाली नाही. तत्कालिन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी ७ मे २०११ रोजी संसदेत सांगितले की, आम्ही जाती जनगणना करणार नाही. हेही सांगितले गेले की, स्वातंत्र्यानंतर नेहरुंच्या काळात एकमताने जाती जनगणना करायची नाही, असे ठरले.
हेही वाचा >>> टोलनाक्यांवर मनसेचे कॅमेरे कशासाठी? काँग्रेस प्रवक्त्यांचा सवाल
आमचा जात जनगणनेला विरोध नाही. पण २०११ मध्ये जेव्हा केंद्र सरकारवर दबाव आला, तेव्हा झालेल्या एसईसीसीच्या सर्वेक्षणात ५५०० जातींची संख्या ४६ लाखांवर पोहोचली, तर महाराष्ट्रातील ४९४ जातींची संख्या ४ लाखांच्या वर गेली. राज्यात आमचे सरकार आले तेव्हा ओबीसींसाठी वेगळे मंत्रालय तयार केले आणि त्याला निधी दिला. आज अनेक योजना या मंत्रालयामार्फत अंमलात आणल्या जात आहेत. ३६ वसतीगृह ओबीसींसाठी सुरु होत आहेत. मोदी आवास योजनेच्या माध्यमातून ओबीसींसाठी १० लाख घरांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. प्रत्येक ओबीसी समाजघटकासाठी सरकारने काम सुरु केले. ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याचे काम केले.
हेही वाचा >>> “बारामतीत सुप्रिया सुळेंविरोधात अजित पवार प्रचार करतील”, हसन मुश्रीफांचं मोठं विधान
मेडिकलच्या राष्ट्रीय कोट्यात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. बारा बलुतेदारांसाठी विश्वकर्मा योजना सुरु केली. १३,००० कोटी रुपये त्यासाठी दिले. मराठा, धनगर आरक्षण आम्ही देऊच. प्रत्येक समाजाला त्यांचे अधिकार देऊ. पण, असे करताना कुणाचे ओरबाडून घेणार नाही. काही लोक दुसऱ्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन राजकारण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काही विरोधकांना महाराष्ट्र अशांत ठेवायचा आहे. पण, तो प्रयत्न आम्ही खपवून घेणार नाही. सोयाबीन शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार वचनबद्ध आहे. गेल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत पंचनामे तातडीने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
काँग्रेस ओबीसी द्रोही : देशमुख
माजी आमदार डॉ. आशिष देशमुख म्हणाले, “ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करण्याचे काम कॉंग्रेसने वर्षानुवर्षे केले आहे. कॉंग्रेस हा ओबीसीद्रोही आहे. नुकतेच कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत कॉंग्रेसने ओबीसींबद्दल ‘पुतना मावशी’ प्रेम दाखवले. राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसचे ‘अँटी ओबीसी गोत्र’ आहे. नरेंद्र मोदी हे देशाचे पहिले ओबीसी पंतप्रधान आहेत. त्यांनी ओबीसींच्या आर्थिक प्रगतीचा आणि उन्नतीचा गांभीर्याने विचार केला आणि ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा दिला. राज्याचे उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले आणि ओबीसींना खऱ्या अर्थाने न्याय दिला.
केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने ओबीसी समाजासाठी करोडो रुपयांच्या ज्या कल्याणकारी योजना आणल्या आहेत, त्या ओबीसी समाजाच्या प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहोचाव्यात म्हणून आम्ही ही यात्रा काढली आहे. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेतून ओबीसी समाजाच्या प्रत्येक लहान घटकांची आर्थिक उन्नती होणार आहे. भाजपा ओबीसींचा आणि ओबीसी भाजपाचा हा आमचा मूलमंत्र असून ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. भाजपाचा निर्धार, ओबीसींचा करू उद्धार या तत्वावर भाजपा काम करीत आहे. भाजपा १०० टक्के ओबीसींच्या पाठीशी आहे. ओबीसींचे आरक्षण कमी न करता मराठ्यांना वेगळे आरक्षण मिळावे, ही आमची भूमिका आहे. त्यासाठी राज्याचे आमचे सरकार प्रयत्न करत आहेत. जरांगेंच्या माध्यमातून राजकीय पोळी शेकण्याचे काम विरोधक करत आहेत. ही बाब जरांगे यांनी सुद्धा समजावून घ्यावी, असेही ते म्हणाले.
फडणवीस म्हणाले की, मंडल आयोगाला विरोध करणारे काँग्रेस, उद्धव ठाकरे हेच होते. आज एक ओबीसी पंतप्रधान आहे आणि ओबीसींसाठी काम करणारा नेता उभा राहतो, तेव्हा या ओबीसी नेत्याला संपविण्यासाठी २५ पक्ष एकत्र आले. पण, एक सांगतो, ‘जो ओबीसी की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा’. मोदी केवळ भाषणं करीत नाही, तर त्यांच्या योजनांचा लाभ हा एससी, एसटी, ओबीसींना मिळाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करतात. आज केंद्रात ६० टक्के ओबीसी, एससी, एसटी मंत्री आहेत. पीकविम्याचा ७१ टक्के लाभ एससी, एसटी, ओबीसींना होत आहे, पीएम किसान सन्मान निधीचे लाभार्थी ८० टक्के लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी आहेत.
हेही वाचा >>> “भारत-पाकिस्तान सीमेजवळ छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्याचा प्रस्ताव”, मुनगंटीवारांची माहिती
प्रधानमंत्री आवास योजनेत ४५ टक्के लाभार्थी ओबीसी आहेत. विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्तीत ५८ टक्के विद्यार्थी एससी, एसटी, ओबीसी आहेत. मुद्राचा लाभ मिळालेले ५१ टक्के एससी, एसटी, ओबीसी आहेत. काँग्रेसने आजवर जे मुख्यमंत्री दिले, त्यातील केवळ १७ टक्के ओबीसी होते. तर भाजपाने जितके मुख्यमंत्री दिले, त्यातील ३१ टक्के मुख्यमंत्री ओबीसी होते, असे सांगून फडणवीस म्हणाले की, १९३१ नंतर एससी, एसटी वगळता कधीच जात निहाय जनगणना झाली नाही. तत्कालिन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी ७ मे २०११ रोजी संसदेत सांगितले की, आम्ही जाती जनगणना करणार नाही. हेही सांगितले गेले की, स्वातंत्र्यानंतर नेहरुंच्या काळात एकमताने जाती जनगणना करायची नाही, असे ठरले.
हेही वाचा >>> टोलनाक्यांवर मनसेचे कॅमेरे कशासाठी? काँग्रेस प्रवक्त्यांचा सवाल
आमचा जात जनगणनेला विरोध नाही. पण २०११ मध्ये जेव्हा केंद्र सरकारवर दबाव आला, तेव्हा झालेल्या एसईसीसीच्या सर्वेक्षणात ५५०० जातींची संख्या ४६ लाखांवर पोहोचली, तर महाराष्ट्रातील ४९४ जातींची संख्या ४ लाखांच्या वर गेली. राज्यात आमचे सरकार आले तेव्हा ओबीसींसाठी वेगळे मंत्रालय तयार केले आणि त्याला निधी दिला. आज अनेक योजना या मंत्रालयामार्फत अंमलात आणल्या जात आहेत. ३६ वसतीगृह ओबीसींसाठी सुरु होत आहेत. मोदी आवास योजनेच्या माध्यमातून ओबीसींसाठी १० लाख घरांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. प्रत्येक ओबीसी समाजघटकासाठी सरकारने काम सुरु केले. ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याचे काम केले.
हेही वाचा >>> “बारामतीत सुप्रिया सुळेंविरोधात अजित पवार प्रचार करतील”, हसन मुश्रीफांचं मोठं विधान
मेडिकलच्या राष्ट्रीय कोट्यात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. बारा बलुतेदारांसाठी विश्वकर्मा योजना सुरु केली. १३,००० कोटी रुपये त्यासाठी दिले. मराठा, धनगर आरक्षण आम्ही देऊच. प्रत्येक समाजाला त्यांचे अधिकार देऊ. पण, असे करताना कुणाचे ओरबाडून घेणार नाही. काही लोक दुसऱ्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन राजकारण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काही विरोधकांना महाराष्ट्र अशांत ठेवायचा आहे. पण, तो प्रयत्न आम्ही खपवून घेणार नाही. सोयाबीन शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार वचनबद्ध आहे. गेल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत पंचनामे तातडीने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
काँग्रेस ओबीसी द्रोही : देशमुख
माजी आमदार डॉ. आशिष देशमुख म्हणाले, “ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करण्याचे काम कॉंग्रेसने वर्षानुवर्षे केले आहे. कॉंग्रेस हा ओबीसीद्रोही आहे. नुकतेच कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत कॉंग्रेसने ओबीसींबद्दल ‘पुतना मावशी’ प्रेम दाखवले. राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसचे ‘अँटी ओबीसी गोत्र’ आहे. नरेंद्र मोदी हे देशाचे पहिले ओबीसी पंतप्रधान आहेत. त्यांनी ओबीसींच्या आर्थिक प्रगतीचा आणि उन्नतीचा गांभीर्याने विचार केला आणि ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा दिला. राज्याचे उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले आणि ओबीसींना खऱ्या अर्थाने न्याय दिला.
केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने ओबीसी समाजासाठी करोडो रुपयांच्या ज्या कल्याणकारी योजना आणल्या आहेत, त्या ओबीसी समाजाच्या प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहोचाव्यात म्हणून आम्ही ही यात्रा काढली आहे. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेतून ओबीसी समाजाच्या प्रत्येक लहान घटकांची आर्थिक उन्नती होणार आहे. भाजपा ओबीसींचा आणि ओबीसी भाजपाचा हा आमचा मूलमंत्र असून ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. भाजपाचा निर्धार, ओबीसींचा करू उद्धार या तत्वावर भाजपा काम करीत आहे. भाजपा १०० टक्के ओबीसींच्या पाठीशी आहे. ओबीसींचे आरक्षण कमी न करता मराठ्यांना वेगळे आरक्षण मिळावे, ही आमची भूमिका आहे. त्यासाठी राज्याचे आमचे सरकार प्रयत्न करत आहेत. जरांगेंच्या माध्यमातून राजकीय पोळी शेकण्याचे काम विरोधक करत आहेत. ही बाब जरांगे यांनी सुद्धा समजावून घ्यावी, असेही ते म्हणाले.
