Model Code of Conduct comes for maharashtra assembly election 2024 नागपूर : महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा काही तासांनी होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोग ही घोषणा करताच आदर्श आचारसंहिता राज्यात लागू होईल आणि राज्य सरकारवर अनेक निर्बंध येतील. त्यापूर्वी राज्य सरकार निर्णय घेण्याची घाई करीत आहे.
हेही वाचा >>> कृषी सेवा परीक्षेच्या उमेदवारांना अखेर नियुक्ती पत्र मिळाले, विद्यार्थी म्हणाले धन्यवाद देवाभाऊ….
देशात स्वतंत्र आणि निष्पक्षपपणे निवडणुका व्हाव्यात म्हणूननिवडणूक आयोगाने काही नियम घातले आहेत. याच नियमांना आचारसंहिता म्हणतात. आयोगाद्वारे लागू करण्यात येणारी निवडणूक आदर्श आचारसंहितेमुळे राज्य सरकारवर, निवडणूक लढणाऱ्या राजकीय पक्षांना काही गोष्टी न करण्याचे बंधणे येतात. आचारसंहितेचे पालन करणे प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी व उमेदवारांसाठी बंधनकारक असते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाकडे निवडणुकीच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकार, सर्व उमेदवार आणि पक्षावर देखरेख करण्याचा अधिकार आहे. राजकीय पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार यांचे सर्वसामान्य वर्तन कसे असावे याविषयी माहिती दिली आहे, तसेच प्रचारसभा, मिरवणुका, रॅली काढण्याविषयी नियम आणि अटी दिलेल्या आहेत.
हेही वाचा >>> बुलढाणा : दोघांचे एकाच महिलेसोबत प्रेमसंबंध अन…
काय करता येते?, काय करता येत नाही?
-आचारसंहिता लागू असताना मतदारांना आमिष देणे किंवा धमकावणे, हे आदर्श आचारसंहितेचा भंग करणारे ठरू शकते.
-राजकीय धोरणावर टीका करण्याची मुभा असते. पण मते मिळवण्यासाठी ते एकमेकांची जात किंवा धर्म काढू शकत नाहीत.
-बैठका किंवा रॅली घेण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घेणे अनिवार्य असते.
-एखाद्या सभेत विरोधकांचा पुतळा जाळणे, हेही नियमात बसत नाही.
-मतदान केंद्रात कर्मचारी, अधिकारी आणि मतदारांव्यतिरिक्त कुणालाच जाण्याची परवानगी नसते.
-मतदान केंद्रापासून १०० मीटर अंतरापर्यंत कार्यकर्ते आपल्या पक्षाचा प्रचार करू शकत नाहीत.
-जर एखाद्या उमेदवाराने आचारसंहितेचा भंग केला तर त्याची तक्रार निवडणूक आयोगाला नियुक्त केलेल्या निरीक्षकाकडे करता येते.
आचारसंहितेत सरकारवर काय बंधणे येतात? सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारे सरकारी घोषणा, नवीन योजना सुरू करता येत नाही. उद्घाटन, लोकार्पण, भूमिपूजन असे कार्यक्रमही घेता येत नाहीत. सरकारी गाडी, सरकारी बंगला किंवा सरकारी विमानाचा वापर निवडणूक प्रचारासाठी करण्यास मनाई आहे. आचारसंहितेच्या काळात मंत्र्यांना किंवा सरकारला नव्या घोषणा करता येत नाहीत. त्यासाठी निधी जाहीर करता येत नाही. पक्षाच्या कामासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करणे म्हणजे आचारसंहितेचा भंग ठरते. सरकारी माध्यमांचा वापर करून पक्षाची जाहिरात करता येत नाही.
