नागपूर : महाराष्ट्र विधानसभेतील शिवसेना आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचनांचे बंधन घातले होते. परंतु, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन केले, असे मत उच्च न्यायलायाचे अधिवक्ता फिरदौस मिर्झा यांनी व्यक्त केले.
पीपल फॉर इक्वॉलिटी एमिटी अँड कम्युनल एमांसिपेशनतर्फे (पीस) शिवसेना सदस्यांच्या अपात्रता प्रकरणावर नार्वेकर यांनी नुकत्याच दिलेल्या निकालावर शुक्रवारी विनोबा भावे विचार केंद्र, धरमपेठ येथे परिसंवाद पार पडला. यावेळी प्रमुख वक्ते म्हणून अधिवक्ता मिर्झा बोलत होते.
ॲड. मिर्झा म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेचे (शिंदे गट) भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून बेकायदेशीर ठरवले. एकनाथ शिंदे यांची पुन्हा गट नेतेपदी निवड देखील चुकीची असल्याचे म्हटले. शिवाय निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्ष कोणाचा याबाबत दिलेला निर्णय ग्राह्य न धरण्याचे आणि आमदार अपात्रतेबाबत निकाल देण्याचे निर्देश दिले होते. नार्वेकर यांना विधिमंडळ पक्षातील फुटीबाबत निर्णय द्यायचा होता. फुटीर आमदारांना एखाद्या पक्षात सामील होणे किंवा अपात्र ठरणे एवढाच पर्याय होता. परंतु नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशाचे पालन केले नाही आणि ठाकरे गट आणि शिंदे गट यापैकी कोणालाही अपात्र ठरवले नाही.
जनता यावर गप्प राहिल्यास अशाप्रकारचे बेकायदेशीर निर्णय भविष्यातही दिले जातील. कायदे कितीही चांगले असले तरी पहाटेचे शपथविधी होत राहतील. तेव्हा जनतेने अधिक सजग राहून संविधानाची नैतिकता, लोकशाही मूल्य टिकवणाऱ्या लोकांना मतदान करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
लोकसत्ताचे निवासी संपादक देवेंद्र गावंडे म्हणाले, जनसामान्यांमध्ये लोकशाही मूल्ये रुजलेली नाहीत. लोकांना केवळ मतदान करणे एवढेच लोकशाही वाटते. आपल्या राजकीय भावना पाषाणाच्या झाल्या आहेत. त्यामुळेच घाऊक पक्षांतराचा निर्लज्जपणा राजकीय नेते करतात.
वरिष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे म्हणाले, भाजपने वाईट राजकीय संस्कृती रुजवली आहे. पक्षातून पळून जातो, त्याचा खरा पक्ष ठरतो आहे. कायद्याचा धाक सरकारला राहिलेला नाही.
प्रदेश कांग्रेसचे मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे म्हणाले, नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेसंदर्भात दिलेला निर्णय राजकीय होता. शिवसेना संपवण्याचा कटाचा तो एक भाग आहे.
