नागपूर : राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात नागपूर मेट्रो प्रकल्प टप्पा – २ साठी ६८३ तर नागनदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विदर्भ-मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पासाठी ६०० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.
काही महिन्यांवर आलेल्या राज्य विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता केंद्राच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला झुकते माप दिले जाईल, असा सार्वत्रिक अंदाज होता. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे राज्यासह वैदर्भीयांचेही लक्ष लागले होते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार अर्थसंकल्पात नागपूर मेट्रोसाठी ६८३ तर नागनदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील सिंचन प्रकल्पासाठीही ६०० कोटी रुपये मिळणार असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला आहे. बहुचर्चित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सचा मात्र अर्थसंकल्पात कुठेही उल्लेख नाही.
नागपूर मेट्रोचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून ६७०० कोटींच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू आहे. एक वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल, असे आश्वासन राज्य शासनाच्यावतीने देण्यात आले आहे. नागपूरलगतच्या छोट्या शहरांना मेट्रोने जोडण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाचा हा संयुक्त प्रकल्प आहे. केंद्राने या अर्थसंकल्पात ६८३ कोटींची तरतूद केल्याने कामाला गती येण्याची शक्यता आहे.
अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या नागपूर नागनदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात निधी देऊन त्याला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. १९२७ कोटींच्या या प्रकल्पाला २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने मंजुरी दिली होती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून त्याचे काम मात्र रखडले आहे. नदीत सोडण्यात आलेल्या मलवाहिन्यांचे नुतीनकरण व नदीचे सौंदर्यीकरण व अन्य कामाचा या प्रकल्पात समावे्श आहे. प्रकल्पावर होणाऱ्या एकूण खर्चात ६० टक्के केंद्र सरकार, २५ टक्के राज्य सरकार आणि १५ टक्के महापालिकेचा वाटा आहे. सध्या नागनदीची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. ठिकठिकाणी झालेल्या अतिक्रमणामुळे नदीचे पात्र अरुंद झाले आहे.
हेही वाचा – मोठी घोषणा..! उच्च शिक्षणासाठी केंद्र सरकार करणार १० लाखांपर्यंतची मदत
राज्याच्या एकूण खनिजापैकी विदर्भात ८५ टक्के खनिज संपत्ती आहे. महत्वाच्या खनिजांचे देशांतर्गत उत्पादन व पुनर्वापर यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष मोहीम हाती घेण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्याचा फायदा विदर्भातील खनिज जिल्ह्यांना होण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत सेवा, सुविधा, नवोन्मेष, संशोधन आणि पुढच्या आधुनिक कालानुरूप प्रकल्पांवर भर देण्यात आला आहे, अशी प्रतिक्रिया नागपूरचे खासदार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली आहे.
काही महिन्यांवर आलेल्या राज्य विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता केंद्राच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला झुकते माप दिले जाईल, असा सार्वत्रिक अंदाज होता. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे राज्यासह वैदर्भीयांचेही लक्ष लागले होते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार अर्थसंकल्पात नागपूर मेट्रोसाठी ६८३ तर नागनदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील सिंचन प्रकल्पासाठीही ६०० कोटी रुपये मिळणार असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला आहे. बहुचर्चित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सचा मात्र अर्थसंकल्पात कुठेही उल्लेख नाही.
नागपूर मेट्रोचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून ६७०० कोटींच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू आहे. एक वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल, असे आश्वासन राज्य शासनाच्यावतीने देण्यात आले आहे. नागपूरलगतच्या छोट्या शहरांना मेट्रोने जोडण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाचा हा संयुक्त प्रकल्प आहे. केंद्राने या अर्थसंकल्पात ६८३ कोटींची तरतूद केल्याने कामाला गती येण्याची शक्यता आहे.
अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या नागपूर नागनदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात निधी देऊन त्याला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. १९२७ कोटींच्या या प्रकल्पाला २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने मंजुरी दिली होती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून त्याचे काम मात्र रखडले आहे. नदीत सोडण्यात आलेल्या मलवाहिन्यांचे नुतीनकरण व नदीचे सौंदर्यीकरण व अन्य कामाचा या प्रकल्पात समावे्श आहे. प्रकल्पावर होणाऱ्या एकूण खर्चात ६० टक्के केंद्र सरकार, २५ टक्के राज्य सरकार आणि १५ टक्के महापालिकेचा वाटा आहे. सध्या नागनदीची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. ठिकठिकाणी झालेल्या अतिक्रमणामुळे नदीचे पात्र अरुंद झाले आहे.
हेही वाचा – मोठी घोषणा..! उच्च शिक्षणासाठी केंद्र सरकार करणार १० लाखांपर्यंतची मदत
राज्याच्या एकूण खनिजापैकी विदर्भात ८५ टक्के खनिज संपत्ती आहे. महत्वाच्या खनिजांचे देशांतर्गत उत्पादन व पुनर्वापर यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष मोहीम हाती घेण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्याचा फायदा विदर्भातील खनिज जिल्ह्यांना होण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत सेवा, सुविधा, नवोन्मेष, संशोधन आणि पुढच्या आधुनिक कालानुरूप प्रकल्पांवर भर देण्यात आला आहे, अशी प्रतिक्रिया नागपूरचे खासदार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली आहे.
