“गुन्हेगारांच्या स्थानबद्धतेत होणारा विलंब समाजासाठी धोकादायक,” उच्च न्यायालय म्हणाले…

एमपीडीए कायद्यामध्ये कुख्यात गुन्हेगारांना स्थानबद्ध करण्याची तरतूद आहे. समाजाला सुरक्षित करणे, हा या तरतुदीमागील उद्देश आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांना स्थानबद्ध करण्याची कारवाई तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता विलंब झाल्यास कायद्याच्या मूळ उद्देशाचीच पायमल्ली होते, असे न्यायालयाने सरकारला सांगितले.

आणखी वाचा

कारागृहातून सुटल्यानंतर गोंधळ; साताऱ्यात नऊ जणांवर गुन्हा

हृदयनाथ मंगेशकर आकाशवाणीच्या नोकरीत खरंच होते का? कधी?

बंगल्यात चोरी करण्यासाठी चोरट्यांची टोळी जीपगाडीने आली पण मार खाऊन गेले

बनावट जामीनदार हजर करुन कारागृहातील गुन्हेगारांना जामीन; दोन वकिलांसाह ११ जणांना अटक

बांधकाम व्यावसायिकाकडे मागितली १० कोटींची खंडणी; माजी नगरसवेक स्वप्निल बांदेकरसह चौघांना अटक

उपनगरीय लोकलमधील साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरण : दोषसिद्ध आरोपींच्या अपिलावरील निर्णय उच्च न्यायालयाकडून राखीव

बेकायदा शाळेच्या मुख्याध्यापिकेचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला

कल्याण जिल्हा न्यायालयात आरोपीला पळण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या इसमावर गुन्हा

हेही वाचा – गडचिरोली : सशक्तीकरण मेळाव्यात महिलांची अन्न व पाण्यासाठी धावाधाव; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची तीन तासांपासून प्रतीक्षा

हेही वाचा – देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आमचे सरकार आजही आहे, उद्याही राहणार”

बल्लारपूर (जि. चंद्रपूर) येथील पोलीस निरीक्षकांनी यदुराज अरक (२४) या कुख्यात गुन्हेगाराला स्थानबद्ध करण्यासाठी २३ जानेवारी २०२३ रोजी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३ मे रोजी स्थानबद्धतेचा आदेश जारी केला. या विलंबाचे ठोस कारण दिले गेले नाही. त्याचा फायदा अरकला मिळाला. त्याच्या स्थानबद्धतेचा आदेश अवैध ठरवून रद्द करावा लागला. भविष्यामध्ये असे घडू नये, यासाठी न्यायालयाने सरकारला ही समज दिली. अरकच्या वतीने अ‍ॅड. राजेंद्र डागा यांनी कामकाज पाहिले.