नागपूर : कुख्यात गुन्हेगारांना स्थानबद्ध करण्यासाठी विलंब केल्यामुळे समाजाची सुरक्षा धोक्यात येते, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका निर्णयात व्यक्त केले. एका प्रकरणाच्या निर्णयात विलंब लक्षात घेता राज्य शासनाला उच्च न्यायालयाने फटकारले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एमपीडीए कायद्यामध्ये कुख्यात गुन्हेगारांना स्थानबद्ध करण्याची तरतूद आहे. समाजाला सुरक्षित करणे, हा या तरतुदीमागील उद्देश आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांना स्थानबद्ध करण्याची कारवाई तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता विलंब झाल्यास कायद्याच्या मूळ उद्देशाचीच पायमल्ली होते, असे न्यायालयाने सरकारला सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – गडचिरोली : सशक्तीकरण मेळाव्यात महिलांची अन्न व पाण्यासाठी धावाधाव; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची तीन तासांपासून प्रतीक्षा

हेही वाचा – देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आमचे सरकार आजही आहे, उद्याही राहणार”

बल्लारपूर (जि. चंद्रपूर) येथील पोलीस निरीक्षकांनी यदुराज अरक (२४) या कुख्यात गुन्हेगाराला स्थानबद्ध करण्यासाठी २३ जानेवारी २०२३ रोजी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३ मे रोजी स्थानबद्धतेचा आदेश जारी केला. या विलंबाचे ठोस कारण दिले गेले नाही. त्याचा फायदा अरकला मिळाला. त्याच्या स्थानबद्धतेचा आदेश अवैध ठरवून रद्द करावा लागला. भविष्यामध्ये असे घडू नये, यासाठी न्यायालयाने सरकारला ही समज दिली. अरकच्या वतीने अ‍ॅड. राजेंद्र डागा यांनी कामकाज पाहिले.

एमपीडीए कायद्यामध्ये कुख्यात गुन्हेगारांना स्थानबद्ध करण्याची तरतूद आहे. समाजाला सुरक्षित करणे, हा या तरतुदीमागील उद्देश आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांना स्थानबद्ध करण्याची कारवाई तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता विलंब झाल्यास कायद्याच्या मूळ उद्देशाचीच पायमल्ली होते, असे न्यायालयाने सरकारला सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – गडचिरोली : सशक्तीकरण मेळाव्यात महिलांची अन्न व पाण्यासाठी धावाधाव; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची तीन तासांपासून प्रतीक्षा

हेही वाचा – देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आमचे सरकार आजही आहे, उद्याही राहणार”

बल्लारपूर (जि. चंद्रपूर) येथील पोलीस निरीक्षकांनी यदुराज अरक (२४) या कुख्यात गुन्हेगाराला स्थानबद्ध करण्यासाठी २३ जानेवारी २०२३ रोजी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३ मे रोजी स्थानबद्धतेचा आदेश जारी केला. या विलंबाचे ठोस कारण दिले गेले नाही. त्याचा फायदा अरकला मिळाला. त्याच्या स्थानबद्धतेचा आदेश अवैध ठरवून रद्द करावा लागला. भविष्यामध्ये असे घडू नये, यासाठी न्यायालयाने सरकारला ही समज दिली. अरकच्या वतीने अ‍ॅड. राजेंद्र डागा यांनी कामकाज पाहिले.