वर्धा : शहराच्या समतोल विकासासाठी केंद्राच्या ‘आकांक्षित’ शहर योजनेत राज्यातील काही शहरांची निवड करण्यात आली आहे. गतवर्षी हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथे देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिव व प्रशासकांची परिषद संपन्न झाली होती. या परिषदेत शैक्षणिक धोरण, नागरिक प्रशासन, पीक वैविध्य, कडधान्यात स्वयंपूर्णता अशा विषयांवर चर्चा झाली होती. त्यासोबतच राज्यांसाठी आकांक्षित शहरे कार्यक्रम राबविण्याची सूचना करण्यात आली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गावांचे शहरीकरण व त्यातून नव्याने उद्भवलेल्या समस्यांबाबत विविध यंत्रणांसोबत विचारविनिमय करण्यात आला. ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका तसेच ‘ब’ व ‘क’ वर्गातील नगरपरिषदा व नगरपंचायती असलेल्या शहरांचा विचार प्राधान्याने झाला. या शहरांचा समतोल, कालबद्ध व सर्वसमावेशक विकास करण्याचे दृष्टीने कार्यक्रम राबविण्याचे ठरले. महाराष्ट्रातदेखील हा कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय गुरुवारी झाला. त्यासाठी शहरांची निवड दरडोई महसूल, पाणीपुरवठा, पक्क्या घरांची टक्केवारी, अनुसूचित जातीजमातीची लोकसंख्या व तारांकित दर्जा या निकषावर करण्यात आली. निवड झालेली शहरे याप्रमाणे – एकूण १८ ‘ड’ वर्गीय महानगरपालिकांपैकी अकोला, परभणी, लातूर, सोलापूर, मालेगाव, जळगाव, नांदेड, भिवंडी व उल्हासनगर.
एकूण ७४ ‘ब’ वर्गातील नगर परिषदांपैकी देगलूर, आर्वी, सेलू, वसमतनगर, गंगाखेड, माजलगाव, मनमाड, सिल्लोड, जिंतूर, पैठण, मूर्तीजापूर व नांदुरा अशा बारा नगरपरिषदा आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – कधीकाळी वादग्रस्त असलेला विभाग आता ‘आयएसओ’ मानांकित; यवतमाळचा पुरवठा विभाग राज्यासाठी ठरला ‘मॉडेल’

एकूण १४१ ‘क’ वर्गातील नगरपरिषदांपैकी औसा, किनवट, गडचांदूळ, लोहा, नेर नबाबपूर, मुदखेड, मानवत, तळोदा, चांदूरबाजार, पातूर, बिलोली, नळदूर्ग, मुरूम, परतूर, मुखेड, ईगतपूरी, कन्हानपिपरी व पाथरी अशा एकूण १८ नगरपरिषदा. एकूण १४८ नगरपंचायतींपैकी मानोरा, मालेगाव जहांगीर, अर्धापूर, सडक अर्जूनी, माहूर, सिंदखेडा, मंठा, भातकुली, मोखाडा, पाली, नायगाव, अंगार, भामरागड, फुलूंब्री, नशीराबाद, एटापल्ली, बार्शी टाकळी व पालम अशा १८ नगरपंचायती आहे.

गावांचे शहरीकरण व त्यातून नव्याने उद्भवलेल्या समस्यांबाबत विविध यंत्रणांसोबत विचारविनिमय करण्यात आला. ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका तसेच ‘ब’ व ‘क’ वर्गातील नगरपरिषदा व नगरपंचायती असलेल्या शहरांचा विचार प्राधान्याने झाला. या शहरांचा समतोल, कालबद्ध व सर्वसमावेशक विकास करण्याचे दृष्टीने कार्यक्रम राबविण्याचे ठरले. महाराष्ट्रातदेखील हा कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय गुरुवारी झाला. त्यासाठी शहरांची निवड दरडोई महसूल, पाणीपुरवठा, पक्क्या घरांची टक्केवारी, अनुसूचित जातीजमातीची लोकसंख्या व तारांकित दर्जा या निकषावर करण्यात आली. निवड झालेली शहरे याप्रमाणे – एकूण १८ ‘ड’ वर्गीय महानगरपालिकांपैकी अकोला, परभणी, लातूर, सोलापूर, मालेगाव, जळगाव, नांदेड, भिवंडी व उल्हासनगर.
एकूण ७४ ‘ब’ वर्गातील नगर परिषदांपैकी देगलूर, आर्वी, सेलू, वसमतनगर, गंगाखेड, माजलगाव, मनमाड, सिल्लोड, जिंतूर, पैठण, मूर्तीजापूर व नांदुरा अशा बारा नगरपरिषदा आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – कधीकाळी वादग्रस्त असलेला विभाग आता ‘आयएसओ’ मानांकित; यवतमाळचा पुरवठा विभाग राज्यासाठी ठरला ‘मॉडेल’

एकूण १४१ ‘क’ वर्गातील नगरपरिषदांपैकी औसा, किनवट, गडचांदूळ, लोहा, नेर नबाबपूर, मुदखेड, मानवत, तळोदा, चांदूरबाजार, पातूर, बिलोली, नळदूर्ग, मुरूम, परतूर, मुखेड, ईगतपूरी, कन्हानपिपरी व पाथरी अशा एकूण १८ नगरपरिषदा. एकूण १४८ नगरपंचायतींपैकी मानोरा, मालेगाव जहांगीर, अर्धापूर, सडक अर्जूनी, माहूर, सिंदखेडा, मंठा, भातकुली, मोखाडा, पाली, नायगाव, अंगार, भामरागड, फुलूंब्री, नशीराबाद, एटापल्ली, बार्शी टाकळी व पालम अशा १८ नगरपंचायती आहे.