नागपूर: कॉपीमुक्त परीक्षा अभियानाचा भाग म्हणून राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने यावर्षीपासून इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमध्ये मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना त्यांची शाळा सोडून अन्य शाळांमध्ये केंद्र संचालक आणि पर्यवेक्षक म्हणून काम करावे लागणार, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. मात्र, शिक्षण मंडळाच्या या निर्णयाला काही शिक्षक संघटनांकडून विरोध होत आहे. हा निर्णय म्हणजे शिक्षकांवर अविश्वास दाखवण्याचा प्रकार असून यामुळे शिक्षकांची प्रतिमा मलिन होईल असा आरोप होत आहे. शिक्षण मंडळाच्यावतीने घेण्यात येणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या प्रात्यक्षिकांचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. बारावीची प्रात्यक्षिक परीक्षा २४ जानेवारीपासून तर दहावीची ३ फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार आहे. या परीक्षेच्या तोंडावरच शिक्षण मंडळाने धाडसी निर्णय घेतला आहे. परंतु, शिक्षक वर्गातून याला विरोध होत आहे. शाळांचे शिक्षक हे त्याच शाळांमध्ये पर्यवेक्षक म्हणून राहिल्यास अनेकदा कॉपीमुक्त अभियान राबवण्यास अडचणी येतात असे शिक्षण मंडळाचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे शिक्षण मंडळाकडून दरवर्षी नवनवीन उपययोजना केल्या जातात. या नवीन निर्णयानुसार एका शाळेतील विद्यार्थ्यांना जर त्याच शाळेत शालांत परीक्षेचे केंद्र मिळाले तर तेथील मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना त्या शाळेत परीक्षेचे पर्यवेक्षण करता येणार नाही. या शिक्षकांना पर्यवेक्षणासाठी दुसऱ्या शाळेत पाठवले जाणार असल्याचे या निर्णयात म्हटले आहे. यामुळे, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांची डोकेदुखी वाढणार आहे. या परीक्षेकरिता जे केंद्र असेल तेथे त्याच शाळेचे शिक्षक हे पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त केले जातात. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या पद्धतीला छेद पडणार असल्याने या निर्णयाचा शिक्षकांमधून विरोध सुरू झाला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
