नागपूर: नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारी पीक हानी, आणि घरांची पडझड यापोटी शासनाकडून मिळणारी मदत पंचनाम्यावर अवलंबून असते. जितक्या लवकर पंचनाम्याचा अहवाल शासनाकडे जाईल तेवढी मदत लवकर मिळते. विद्यमान स्थितीत ही पद्धत इंग्रजकालीन आणि वेळखाऊ आहे. तिला डिजिटल तंत्रज्ञानाशी जोडून नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी ई- पंचनामा ही नवी पध्दत विकसित केली. त्यामुळे झटपट पंचनामे होऊन शेतकऱ्यांना लवकर नुकसान भरपाई मिळेल, असा दावा केला जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे वेळेत, अचूक आणि गतीने पंचनामे होण्यासाठी नागपूर विभागात प्रथमच प्रायोगिक तत्वावर ‘ई-पंचनामे’ पद्धती राबविण्यात येत आहे. देशात व राज्यात अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रयोग असल्याचे बिदरी यांचे म्हणणे आहे.

Ambuja Cements Maratha Limestone mine in Lakhmapur Korpana taluka will cause severe pollution affecting nearby villages
चंद्रपूर : अंबुजा सिमेंटच्या लाईमस्टोन खाणीमुळे प्रदूषणात वाढ; दहा ते पंधरा गावांना…
mh370 search operation malaysian airlines
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
Chemicals are now used to eliminate mosquitoes in vasai
वसई : डास निर्मूलनासाठी आता रसायनाचा वापर, डासांचा प्रभाव असलेली ९९ ठिकाणी निश्चित
Review, Blue Red Flood Lines, Mula-Mutha River,
पुणे : नदीपात्राची निळी रेषा, लाल रेषा बदलणार?
property tax defaulters in pune news in marathi
अभय योजनेचा फायदा घेणारेच झाले पुन्हा थकबाकीदार, नक्की प्रकार काय ?
Hair loss and baldness cases reported in 11 Shegaon villages unsafe water found in Matargaon
टक्कलग्रस्त माटरगावमधील पाणी अपायकारक! ‘नायट्रेट’चे जास्त प्रमाण
Sateli Gram Sabha unanimously passes resolution to ban mining
साटेली मायनिंग उत्खनन नियम धाब्यावर बसविले, ग्रामसभेत मायनिंग उत्खनन बंदचा एकमताने ठराव मंजूर!
Human or technical error in explosion what is method of handling explosives
मानवी चूक की तांत्रिक, स्फोटक हाताळण्याची पद्धती काय आहे?

हेही वाचा… वडेट्टीवारांची ‘पदोन्नती’ पटोलेंसाठी धोक्याची घंटा? प्रदेशाध्यक्षपद मराठवाड्याकडे जाणार असल्याची चर्चा

ई-पंचनाम्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्याकरिता स्वत: तलाठी शेतकऱ्याच्या बांधावर जातात. तेथील छायाचित्र घेवून अपलोड करतात. ही माहिती ई-पीक पाहणीच्या माहितीसोबत पडताळणी करून बघितली जाते. त्यानंतर ही माहिती राज्यशासनाकडे गेल्यावरशासनाने जाहीर कलेली मदत शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट जमा केली जाते, असे बिदरी यांनी सांगितले.

Story img Loader