नागपूर: नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारी पीक हानी, आणि घरांची पडझड यापोटी शासनाकडून मिळणारी मदत पंचनाम्यावर अवलंबून असते. जितक्या लवकर पंचनाम्याचा अहवाल शासनाकडे जाईल तेवढी मदत लवकर मिळते. विद्यमान स्थितीत ही पद्धत इंग्रजकालीन आणि वेळखाऊ आहे. तिला डिजिटल तंत्रज्ञानाशी जोडून नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी ई- पंचनामा ही नवी पध्दत विकसित केली. त्यामुळे झटपट पंचनामे होऊन शेतकऱ्यांना लवकर नुकसान भरपाई मिळेल, असा दावा केला जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे वेळेत, अचूक आणि गतीने पंचनामे होण्यासाठी नागपूर विभागात प्रथमच प्रायोगिक तत्वावर ‘ई-पंचनामे’ पद्धती राबविण्यात येत आहे. देशात व राज्यात अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रयोग असल्याचे बिदरी यांचे म्हणणे आहे.

tigress seriously injured in train collision while crossing road
रस्ता ओलांडताना रेल्वेची जबरदस्त धडक आणि वाघीण…
21 November 2024 Rashi Bhavishya
२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…
Supreme Court orders MHADA to submit details of flats grabbed by developers Mumbai print news
विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश
Uran paddy fields, wild boars damage paddy fields,
उरण : रानडुकरांमुळे भातशेतीचे नुकसान, वन, कृषी विभागाचे दुर्लक्ष; शेतीची राखण करण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ
Onion producers suffer due to losses consumers suffer due to price hike nashik news
नुकसानीमुळे कांदा उत्पादक, तर दरवाढीमुळे ग्राहक त्रस्त; कांदा शंभरीवर
Garbage piles up in various places in the city due to the recruitment of election workers Mumbai news
शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग; निवडणूक कामातील कामगारांच्या नियुक्त्यांमुळे कचरा व्यवस्थापनाची घडी विस्कटली
Nagpur mahametro under bridge
नागपूर : महामेट्रोच्या दिव्याखाली अंधार; भुयारी मार्गात दिवसा काळोख, अधिकारी सुस्त
maharashtra pollution control board to submit report to ngt on noise pollution
सर्वच गणेश मंडळांकडून ध्वनिप्रदूषण! महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ देणार ‘एनजीटी’ला अहवाल

हेही वाचा… वडेट्टीवारांची ‘पदोन्नती’ पटोलेंसाठी धोक्याची घंटा? प्रदेशाध्यक्षपद मराठवाड्याकडे जाणार असल्याची चर्चा

ई-पंचनाम्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्याकरिता स्वत: तलाठी शेतकऱ्याच्या बांधावर जातात. तेथील छायाचित्र घेवून अपलोड करतात. ही माहिती ई-पीक पाहणीच्या माहितीसोबत पडताळणी करून बघितली जाते. त्यानंतर ही माहिती राज्यशासनाकडे गेल्यावरशासनाने जाहीर कलेली मदत शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट जमा केली जाते, असे बिदरी यांनी सांगितले.