नागपूर: नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारी पीक हानी, आणि घरांची पडझड यापोटी शासनाकडून मिळणारी मदत पंचनाम्यावर अवलंबून असते. जितक्या लवकर पंचनाम्याचा अहवाल शासनाकडे जाईल तेवढी मदत लवकर मिळते. विद्यमान स्थितीत ही पद्धत इंग्रजकालीन आणि वेळखाऊ आहे. तिला डिजिटल तंत्रज्ञानाशी जोडून नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी ई- पंचनामा ही नवी पध्दत विकसित केली. त्यामुळे झटपट पंचनामे होऊन शेतकऱ्यांना लवकर नुकसान भरपाई मिळेल, असा दावा केला जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे वेळेत, अचूक आणि गतीने पंचनामे होण्यासाठी नागपूर विभागात प्रथमच प्रायोगिक तत्वावर ‘ई-पंचनामे’ पद्धती राबविण्यात येत आहे. देशात व राज्यात अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रयोग असल्याचे बिदरी यांचे म्हणणे आहे.

Graded Response Action Plan project to monitor air pollution Pune news
पिंपरी: हवा प्रदूषणावर आता ‘ग्रॅप’ची नजर; प्रदूषण करणारे उद्योग…
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Navi Mumbai Municipal Corporation Encroachment Department takes action against illegal constructions in Nerul and Ghansoli
नेरुळ, घणसोलीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई; महापालिकेच्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष करून बांधकामे
drought-prone villages Pune, works in drought-prone villages pune, drought-prone villages fund,
पुणे : दरडप्रवण गावातील कामांना गती, २०० कोटींचा निधी मंजूर
Pune, sewage channels covering Pune, Pune Municipal Corporation, sewage pune, pune latest news,
पुणे : सांडपाणी वाहिन्यांची झाकणे समपातळीवर आणण्यासाठी महापालिकेने उचलले पाऊल !
Thane , government projects, dust, health,
सरकारी प्रकल्पांमुळेच धुळधाण, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता
account wise inquiry started against clerk in case of corruption in Jijamata Hospital of Municipal Corporation in Pimpri
पिंपरी : जिजामाता रुग्णालयातील रकमेचा अपहार; लिपिकाची खातेनिहाय चौकशी
Lakshmi Road will be closed again within three months after Ganeshotsav
गणेशोत्सवानंतर तीन महिन्यातच ‘लक्ष्मी रस्ता’ पुन्हा राहणार बंद, काय आहे कारण?

हेही वाचा… वडेट्टीवारांची ‘पदोन्नती’ पटोलेंसाठी धोक्याची घंटा? प्रदेशाध्यक्षपद मराठवाड्याकडे जाणार असल्याची चर्चा

ई-पंचनाम्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्याकरिता स्वत: तलाठी शेतकऱ्याच्या बांधावर जातात. तेथील छायाचित्र घेवून अपलोड करतात. ही माहिती ई-पीक पाहणीच्या माहितीसोबत पडताळणी करून बघितली जाते. त्यानंतर ही माहिती राज्यशासनाकडे गेल्यावरशासनाने जाहीर कलेली मदत शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट जमा केली जाते, असे बिदरी यांनी सांगितले.

Story img Loader