नागपूर: राज्यातील मराठा समाजाला अखेर राज्य शासनाने दहा टक्के आरक्षण दिले. मंगळवारी झालेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात या स़दर्भात कायदा करण्यात आला. त्यामुळे हा प्रश्न निकाली निघाला. मात्र हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार का? हा प्रश्न कायम आहे. यासह आयोगाच्या एकूणच कामकाजावर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आक्षेप नोंदवले आहे. मराठा समाजाच्या लोकसंख्या वाढते की घटते आहे ? याकडे लक्ष वेधले जात आहे. याचे कारण आहे यापूर्वीच्या आणि आत्ताच्या आयोगाने लोकसंख्येबाबत दिलेली आकडेवारी. तीन आयोगाचे तीन आकडे आहेत. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. राज्यात कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकार असताना मराठा आरक्षण देण्यासाठी नारायण राणे समिती नेमली होती. या समितीने त्यांच्या अहवालात राज्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या ३२ टक्के असल्याचे सांगितले होते. या आधारावर मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. परंतु न्यालयाने ते फेटाळले. त्यानंतर आरक्षणासाठी न्या गायकवाड समिती नेमण्यात आली. त्यांनी मराठा समाजाचा आर्थिक व सामाजिक अभ्यास केला. त्यांनी त्यांच्या अहवालात राज्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या ३० टक्के असल्याचे नमुद करून त्यांना १२ ते १३ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. हे आरक्षणही क़ोर्टाने खारीज केलें. त्यानंतर महाराष्ट्रात शिंदे सरकार आले. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू केले. हेही वाचा >>>हरीनाम सप्ताहात भगरीचा प्रसाद खाल्ल्याने १९२ भाविकांना विषबाधा, झाडाला दोरी बांधून रुग्णांना सलाईन या आंदोलनापुढे झुकून सरकारने मराठ्यांना आरक्षण दिले जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर आरक्षणासाठी महाराष्ट्र न्या.शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले. त्यांनी त्यांच्या अहवालात राज्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या २८ टक्के असल्याचा दावा केला व त्यावर आधारित १० टक्के आरक्षणाची शिफारस केली व राज्य शासनाने ती मान्य केली. मात्र तीन आयोगाच्या अहवालातील लोकसंख्येविषयी आकडेवारीतील तफावत याबाबत चर्चा आहे. दर दहा वर्षांने होणा-या जनगणनेत एकूण लोकसंख्या वाढीचा दर हा सामान्यपणे दहा टक्के असतो मग मराठा समाजाची लोकसंख्या मागील काही दशकात ३२ टक्केवरून २८ टक्के कमी कशी झाली असा सवाल राजकीय वर्तुळात केला जात आहे.
