उर्दू भाषेमुळे देशभर चर्चेत आलेल्या पातूर पालिकेच्या फलकाची कथा काय?

पातूर येथील नगर परिषदेवरील उर्दू फलकावर ‘सर्वोच्च’ सुनावणी झाली. न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली. पातूर हे ऐतिहासिक शहर आहे. सन १९५६ मध्ये स्थापन झालेल्या पातूर नगर पालिकेच्या इमारतीवर मराठीसह उर्दू भाषेत फलक आहे. या प्रकरणी पातूर नगर पालिकेच्या माजी नगरसेविका वर्षा संजय बागडे यांनी प्रशासकीयसह विविध पातळीवर न्यायालयीन लढा दिला. महाराष्ट्रात प्रत्येक कार्यालयातील फलक मराठीत भाषेत असण्याचा कायदा आहे. त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी वर्षा बगाडे यांनी २०२१-२२ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेतली. त्यानंतर हे प्रकरण विभागीय आयुक्तांकडे गेले. नागरिकांच्या भावना जुळल्या असल्याने वरती मराठी, तर खाली उर्दू भाषेत नगर पालिकेचे नाव लिहिण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले.

त्यानंतर वर्षा बागडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांचा निकाल कायम ठेवला. त्यानंतर वर्षा बागडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राज्यात मराठी भाषेत पाट्या असाव्या, या कायद्यावर महाराष्ट्र शासनाने देखील न्यायालयात जबाब नोंदवला. ‘‘उर्दू ही लोकभाषा आहे. ती कोणत्याही धर्माशी जुळलेली नाही आणि मराठी बरोबर तिच्या वापरावर कोणतेही प्रतिबंध नाही,’’ असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. पातूर नगर परिषदेवरील फलकाचा मुद्दा संपूर्ण देशात गाजला असून दोन्ही भाषेतील फलक कायम आहे.

पातूर न.प.वर होती काँग्रेस-भाजपची सत्ता

पातूर नगर परिषदेवर सध्या प्रशासक राज आहे. साधारणत: तीन वर्षांपूर्वी कार्यकाळ संपल्यानंतर नगर परिषद बरखास्त झाली. त्यावेळी नगर परिषदेमध्ये काँग्रेस व भाजप युतीची सत्ता होती. विशेष म्हणजे फलक प्रकरणात याचिका दाखल करणाऱ्या वर्षा बागडे सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेविका होत्या, हे विशेष.