नागपूर: मराठा आरक्षणासाठी आयोग नेमण्याची गरज नव्हती. ज्याप्रकारचा आयोग नेमला, ते सरकारचे चालढकल करण्याचे काम आहे. आम्ही सुरुवातीपासून म्हणतोय जोपर्यंत आरक्षणाची मर्यादा वाढविली जात नाही तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही. प्रश्न सोडवायचा नसल्याने आयोग नेमायचा. त्यांना राजीनामा द्यायला लावायचा, हे नाटक थांबले पाहिजे, अशी टीका शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी विधानभवन परिसरात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना केली.
हेही वाचा – वर्धा : खळबळजनक..! वादातून भावास आईसमोरच संपविले
हेही वाचा – मराठा आरक्षण तिढा २५ डिसेंबरपूर्वी सुटणार, मराठा उपसमितीचे सदस्य नरेंद्र पाटील म्हणतात..
मराठा आरक्षणासंदर्भात बोलताना आमदार जयंत पाटील म्हणाले, आज यावर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर घटनेप्रमाणे असलेले ५० टक्क्यांचे आरक्षण रद्द करून त्याची मर्यादा वाढविली पाहिजे. आयोग हे स्वतंत्र असते. त्यांच्यावर दबाव येत असेल तर ही गंभीर बाब आहे. यावर सभागृहात चर्चा करू. यावर राज्याने स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित आहे. जरांगे पाटलांनी दिलेली २४ डिसेंबरची डेडलाइन राज्य सरकार पाळू शकेल, असे वाटत नाही. तरीदेखील सरकार तयार असेल तर त्यांनी २४ डिसेंबर कशाला अधिवेशन संपण्यापूर्वी २० तारखेलाच मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घ्यायला हवा, असेही पाटील म्हणाले.
