‘आरटीई’ प्रवेशाची पुढील प्रक्रिया कशी असेल….? समजून घ्या सोप्या शब्दात…

वंचित घटक, सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर खासगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. यंदा शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशांच्या नियमांत बदल केल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. परिणामी, न्यायालयात याचिका दाखल होऊन प्रवेश प्रक्रिया ठप्प झाली. त्यामुळे जुलै महिना अर्धा होऊनही प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यामुळे पालक, विद्यार्थी आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेकडे डोळे लावून बसले आहेत. मात्र शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशात केलेले बदल घटनाबाह्य असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यात १ लाख ५ हजार २२३ रिक्त जागांसाठी एकूण २ लाख ४२ हजार ५१६ अर्ज दाखल झाले. त्यातील ९३ हजार ९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश जाहीर झाला आहे. तर ७१ हजार २७६ विद्यार्थ्यांचा प्रतीक्षा यादीत समावेश आहे. तर नागपूर जिल्ह्यातील ६५५ शाळांमधील ६ हजार ६४८ जागांवर प्रवेश होणार आहेत.

हेही वाचा >>>राज्यात नवी राजकीय आघाडी! रविकांत तुपकर यांची मोर्चेबांधणी; पुण्यात पदाधिकाऱ्यांची…

पालकांसाठी सूचना

– जिल्ह्यातील ६५५ शाळांमधील ६ हजार ६४८ जागांवर प्रवेश होणार.

– सोमवार २२ जुलैपासून पालकांच्या नोंदणी भ्रमनध्वनीवर संदेश

– संदेशावर अवलंबून न राहता आरटीई संकेतस्थळावर जाऊन प्रवेश तपासावा.

– २३ ते ३१ जुलैपर्यंत तालुका पडताळणीसमितीकडे कागदपत्रांची पडताळणी करावी.

– समितीकडे मुदतीमध्ये संपर्क करणे बंधनकारक आहे.

– बनावट कागदपत्रे सादर करू नये.

– प्रवेशासाठी कुणाच्याही प्रलोभनांना बळी पडू नये.

प्रवेश का रखडले?

सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये ९ फेब्रुवारी २०२४ ला  अधिसूचना काढून सुधारणा केली होती. त्यानुसार १ किलोमीटरच्या परिसरात असणाऱ्या सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार होता. यामधून खासगी शाळांना वगळण्यात आले होते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांचे दरवाजे बंद होतील या भीतीने सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यापूर्वी उच्च न्यायालयातने सरकारच्या या नव्या सुधारणेला स्थगिती दिली होती. त्यावेळी काही खासगी शाळांनीही उच्च न्यायालयात धाव घेत हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. आता या सगळ्या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी त्यांच्या आवडीनुसार इंग्रजी शाळा, खासगी शाळा किंवा सरकारी शाळा असे पर्याय उपलब्ध असायला हवेत. सरकारला कायद्यात असा बदल करता येणार नाही, असा निर्णय देत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने कायद्यात केलेली सुधारणा रद्द केली आहे.