नागपूर : फुटाळा तलावावर निर्मित आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संगीत कारंजा प्रकल्पाचे काय होणार यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात निर्णय केला जाणार आहे. उच्च न्यायालयाने फुटाळ्याच्या भवितव्यावर निर्णय राखून ठेवला असून येत्या १८ ऑक्टोबरला यावर निर्णय घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे.

शहरातील फुटाळा तलावावर बांधण्यात आलेले संगीत कारंजे नियमानुसार बांधण्यात आलेले नसून संगीत कारंजे आणि पार्किंग प्लाझाच्या बांधकामाला स्थगिती देण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका स्वच्छ फाउंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष मागील आठवड्यात सुनावणी झाली. फुटाळा तलाव हा पाणथळ प्रदेशात मोडत असल्याने तेथे बांधकाम करणे अवैध असल्याची बाजू स्वच्छ फाउंडेशनतर्फे मांडण्यात आली. हे बांधकाम पर्यावरणास अनुकूल नाही. फुटाळा तलाव ही पाणथळ जमीन असल्याने त्याला पाणथळ जमिनीचे सर्व नियम लागू होतात. त्यामुळे, फुटाळा तलावात सुरू असलेले बांधकाम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. दुसरीकडे फुटाळा तलाव हा मानवनिर्मित असून सर्व परवानगी घेऊनच तिथे बांधकाम करण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद महामेट्रोच्यावतीने करण्यात आला.

pune traffic jam issue
वाहतुकीचे तीनतेरा
Mahayuti Government
Shiv Sena : महाराष्ट्राला लवकरच तिसरा उपमुख्यमंत्री मिळणार,…
100-year-old Nagpur railway station witnesses many transformations
१०० वर्ष जुने नागपूरचे रेल्वेस्थानक अनेक स्थित्यंतरांचे साक्षीदार!
drug, Nagpur , drug addiction, narcotics ,
नागपूर शहर बनले नशाखोरीचे केंद्र, वर्षभरात ३ कोटींचे अंमली पदार्थ जप्त
Traffic changes due to flyover work at Savitribai Phule Pune University Chowk Pune news
पुणे: विद्यापीठ चौकातील वाहतुकीत बदल
Nagpur municipal corporation
नागपूर : मकर संक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर उपद्रव शोध पथक सक्रिय
Butibori bridge case, Butibori bridge case,
नागपूर : बुटीबोरी पूलप्रकरणी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह, साडेतीन वर्षांत पुलास तडे
A bull carrying sugarcane sat on the road
त्यांचा जीव महत्त्वाचा नाही का? ऊस वाहून नेणारा बैल रस्त्यातच बसला अन्… ; काळजाचे पाणी करणारा VIDEO

हेही वाचा – आता उच्च न्यायालयात ‘ऑनलाईन’ हजेरी लावता येणार

हेही वाचा – बुलढाणा : सिंदखेडराजात ओबीसींचा एल्गार! जिजाऊंचे दर्शन अन् हाती घटनाकारांच्या प्रतिमा; आरक्षण बचाव महामोर्चाने दुमदुमले मातृतीर्थ

न्यायालयाने सर्वांची बाजू ऐकून घेत निर्णय राखून ठेवला आहे. राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा यांनी तर महापालिकेतर्फे ॲड. मेमिनी कासट यांनी युक्तिवाद केला. माफसूतर्फे ॲड. अरुण पाटील यांनी आणि एनएमआरडीएतर्फे ॲड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.

Story img Loader