फडणवीस सरकारने बरखास्त केलेले नागपूर सुधार प्रन्यास महाविकास आघाडी सरकारने पुनर्जीवित केले. परंतु, आता नवे शिंदे सरकार प्रन्यासचे अस्तित्व कायम ठेवते की बरखास्त करते, याकडे लक्ष लागले आहे. दोन वर्षांपासून केंद्राकडे प्रलंबित असलेला मेट्रो-२ चा प्रकल्प मार्गी लागावा म्हणून भाजपा केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची शक्यता आहेत.
सरकार बदलले की, जुन्या सरकरच्या निर्णयाचा फेरआढावा घेऊन काही निर्णय बदलले जातात. त्यानुसार, महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाचा फेर आढावा घेणे शिंदे सरकारने सुरू केले आहे. जिल्हा विकास निधीच्या स्थगितीने या कामाला सुरुवातही झाली आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपाने नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेत आल्यावर फडणवीस यांनी या आश्वासनाची पूर्तता केली. पण २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री व नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी ही विकास यंत्रणा पुन्हा पुनर्जीवित केली. अडीच वर्षातच सरकार कोसळल्याने शहरात एकच विकास यंत्रणा असावी ही मागणी पुन्हा होऊ शकते. नव्या सरकारमध्ये नगरविकास खाते कोणाकडे जाते यावर प्रन्यासच्या अस्तित्वाचा प्रश्न अवलंबून आहे. भाजपकडे गेल्यास बरखास्तीची शक्यता अधिक आहे.
मेट्रो-२ चा प्रकल्प राज्य सरकारने मंजूर केला. पण, केंद्राकडे दोन वर्षापारसून प्रलंबित आहे. राज्यात आता शिंदे-भाजप युतीचे सरकार आल्याने व आगामी महापालिकेच्या निवडणुका लक्षात घेता केंद्र या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सर्व घोषणांचे भवितव्य अधांतरी राहण्याची शक्यता –
समृद्धी महामार्गाच्या नागपूर-शिर्डी टप्प्याचे १ मे रोजी उद्घाटन होणार होते. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी त्याला विरोध केला होता. काम पूर्ण झाल्यावरच उद्घाटन करावे, अशी त्यांची मागणी होती. सत्ताबदलानंतर आता फडणवीस यांनीच या टप्प्याच्या उद्घाटनाला पंतप्रधान येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.माजी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कोराडीत ऊर्जापार्कची घोषणा केली होती. पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी शेळी-मेंढी पालनासाठी एक हजार कोटींचा प्रकल्प सुरू करण्याची तसेच मानकापूर क्रीडा संकुलाचा विकास सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून करण्याची घोषणा केली होती. या सर्व घोषणांचे भवितव्य अधांतरी राहण्याची शक्यता आहे.
नागपूर हे उपराजधानीचे शहर असून अनेक महत्वाची कार्यालये येथे आहेत. नव्या सरकारमध्ये प्रशासकीय बदल होणार असल्याची चर्चा आतापासूनच अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे.
ही कामे पुढेही सुरू राहतील, अशी अपेक्षा –
“महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नागपूर सुधार प्रन्यासच्या माध्यमातून अनेक कामांना निधी देण्यात आला आहे. ही कामे पुढेही सुरू राहतील, अशी अपेक्षा आहे.” असं माजी पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे.
शहरात एकच विकास यंत्रणा असणे गरजेचे –
“ भाजप सरकारने नासुप्र बरखास्तीचा निर्णय घेतला होता. पण अधिसूचना निघाली नव्हती. प्रकरण न्यायालयातही गेले. त्यामुळे आता सद्यस्थिती काय आहे हे पाहूनच यावर भाष्य करणे योग्य होईल. एकमात्र खरे की शहरात एकच विकास यंत्रणा असणे गरजेचे आहे.” असं भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले आहेत.
लोकांची कामे होणे जास्त गरजेचे आहे –
“सुधार प्रन्यास बरखास्तीची सर्वपक्षीय मागणी होती. त्यानुसार तत्कालीन फडणवीस सरकारने निर्णय घेतला. एकापेक्षा अधिक विकास यंत्रणा असेल तर समन्वय राहात नाही. लोकांची कामे होणे जास्त गरजेचे आहे.” असं भाजपा आमदार कृष्णा खोपडेंनी म्हटलं आहे.
सरकार बदलले की, जुन्या सरकरच्या निर्णयाचा फेरआढावा घेऊन काही निर्णय बदलले जातात. त्यानुसार, महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाचा फेर आढावा घेणे शिंदे सरकारने सुरू केले आहे. जिल्हा विकास निधीच्या स्थगितीने या कामाला सुरुवातही झाली आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपाने नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेत आल्यावर फडणवीस यांनी या आश्वासनाची पूर्तता केली. पण २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री व नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी ही विकास यंत्रणा पुन्हा पुनर्जीवित केली. अडीच वर्षातच सरकार कोसळल्याने शहरात एकच विकास यंत्रणा असावी ही मागणी पुन्हा होऊ शकते. नव्या सरकारमध्ये नगरविकास खाते कोणाकडे जाते यावर प्रन्यासच्या अस्तित्वाचा प्रश्न अवलंबून आहे. भाजपकडे गेल्यास बरखास्तीची शक्यता अधिक आहे.
मेट्रो-२ चा प्रकल्प राज्य सरकारने मंजूर केला. पण, केंद्राकडे दोन वर्षापारसून प्रलंबित आहे. राज्यात आता शिंदे-भाजप युतीचे सरकार आल्याने व आगामी महापालिकेच्या निवडणुका लक्षात घेता केंद्र या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सर्व घोषणांचे भवितव्य अधांतरी राहण्याची शक्यता –
समृद्धी महामार्गाच्या नागपूर-शिर्डी टप्प्याचे १ मे रोजी उद्घाटन होणार होते. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी त्याला विरोध केला होता. काम पूर्ण झाल्यावरच उद्घाटन करावे, अशी त्यांची मागणी होती. सत्ताबदलानंतर आता फडणवीस यांनीच या टप्प्याच्या उद्घाटनाला पंतप्रधान येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.माजी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कोराडीत ऊर्जापार्कची घोषणा केली होती. पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी शेळी-मेंढी पालनासाठी एक हजार कोटींचा प्रकल्प सुरू करण्याची तसेच मानकापूर क्रीडा संकुलाचा विकास सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून करण्याची घोषणा केली होती. या सर्व घोषणांचे भवितव्य अधांतरी राहण्याची शक्यता आहे.
नागपूर हे उपराजधानीचे शहर असून अनेक महत्वाची कार्यालये येथे आहेत. नव्या सरकारमध्ये प्रशासकीय बदल होणार असल्याची चर्चा आतापासूनच अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे.
ही कामे पुढेही सुरू राहतील, अशी अपेक्षा –
“महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नागपूर सुधार प्रन्यासच्या माध्यमातून अनेक कामांना निधी देण्यात आला आहे. ही कामे पुढेही सुरू राहतील, अशी अपेक्षा आहे.” असं माजी पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे.
शहरात एकच विकास यंत्रणा असणे गरजेचे –
“ भाजप सरकारने नासुप्र बरखास्तीचा निर्णय घेतला होता. पण अधिसूचना निघाली नव्हती. प्रकरण न्यायालयातही गेले. त्यामुळे आता सद्यस्थिती काय आहे हे पाहूनच यावर भाष्य करणे योग्य होईल. एकमात्र खरे की शहरात एकच विकास यंत्रणा असणे गरजेचे आहे.” असं भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले आहेत.
लोकांची कामे होणे जास्त गरजेचे आहे –
“सुधार प्रन्यास बरखास्तीची सर्वपक्षीय मागणी होती. त्यानुसार तत्कालीन फडणवीस सरकारने निर्णय घेतला. एकापेक्षा अधिक विकास यंत्रणा असेल तर समन्वय राहात नाही. लोकांची कामे होणे जास्त गरजेचे आहे.” असं भाजपा आमदार कृष्णा खोपडेंनी म्हटलं आहे.
