वर्धा : पीएचडी ही पदवी देशभरातील सर्व विद्यापीठाकडून प्रदान केली जात असते. विविध विषयात सर्वोत्कृष्ट म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या या पदवीचे महात्म्य अलिकडच्या काळात राहिले नसल्याची चर्चा होते. कुणीही पदवी घेत बातमीसाठी धावाधाव करीत असल्याचे चित्र प्रसिद्धी माध्यमासाठी नवे नाही.
आता त्याचे उघड प्रत्यंतर आले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हे स्पष्ट केले आहे. पीएचडी अभ्यासक्रमात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या म्हणजेच युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशनच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या विद्यापीठावर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याची सुरवातही झाली आहे. राजस्थान येथील तीन विद्यापीठात पीएचडी प्रवेश बंद करण्यात आले आहेत. म्हणजे या विद्यापीठाना पीएचडी पदवी प्रदान करण्याचा अधिकार राहिला नाही. युजीसीचे अध्यक्ष जगदीश कुमार यांनी हे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा >>>शासनाने कृषी साहित्य खरेदी धोरण का बदलले? उच्च न्यायालयाने मागितले स्पष्टीकरण…
युजीसीने त्यांच्या वेबसाईटवर याबाबतच अधिकृत निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. राजस्थान येथील तीन विद्यापीठे हे आयोगाच्या नियमांचे पालन का करीत नाही, अशी विचारणा करण्यात आली. बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली. मात्र समाधानकारक खुलासा मिळाला नाही. म्हणून आयोगाच्या स्थायी समितीने या तीन विद्यापीठांवर पुढील पाच वर्षासाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. विद्यापीठाने सादर केलेल्या अहवालाचे मूल्यांकन करण्यात आले. त्यात स्थायी समितीस असे आढळून आले की, हे तीन विद्यापीठ पीएचडी पदवीत आयोगाच्या नियमांचे पालन करीत नाही.
