नागपूर : वाघाला जेरबंद करतांना चक्क वनखात्यानेच नियम मोडीत काढल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत असल्यानंतर यात सहभागी एका अधिकाऱ्याने माघार घेतली. मात्र, दुसऱ्या अधिकाऱ्याच्या मदतीने ही मोहीम पार पाडण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. या मोहिमेत सहभागी एका अधिकाऱ्याने नाव प्रकाशित न करण्याचा अटीवर या माहितीला दुजोरा दिला. मानव-वन्यजीव संघर्षापासून दूर असलेल्या पेंच व्याघ्रप्रकल्पात गेल्या एक वर्षांपासून वाघाच्या हल्ल्याच्या घटना समोर येत आहे. या हल्ल्यात गावकऱ्यांचा बळी गेला आहे आणि गावकरी जखमी झाले आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांनी खात्यावर रोष व्यक्त केल्याने त्या वाघाला जेरबंद करण्याची परवानगी राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी दिली. ज्या वाघाला जेरबंद करायचे होते त्याला न करता पेंच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दुसऱ्याच वाघाला जेरबंद केले. हे ही वाचा.गोंदिया : हातात फलक, डोळ्यात राग; बांगलादेशात हिंदूंवरील अत्याचाराच्या निषेधार्थ जनआक्रोश… ज्या वाघाला पकडण्याची परवानगी होती, त्या वाघाचा एक कान कटलेला आहे. तर जेरबंद करण्यात आलेला वाघ दुसराच आहे. त्यातही वन्यप्राण्याला जेरबंद करण्याचे नियम देखील मोडीत काढले आहे. या नियमानुसार सूर्योदयानंतर आणि सूर्यास्ताच्या आधी तो वन्यप्राणी जेरबंद करावा लागतो. शनिवारच्या घटनेत मात्र वाघाला साडेसात ते आठ वाजताच्या दरम्यान जेरबंद करण्यात आले. पेंच व्याघ्रप्रकल्पाचे उपसंचालक डॉ. प्रभुनाथ शुक्ल यांना विचारले असता प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांच्या परवानगी नेच सायंकाळी वाघ जेरबंद करण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र, त्यांनी वेळ सांगितली नाही. काही प्रसारमाध्यमांना त्यांनी सायंकाळी साडेपाच वाजता वाघ जेरबंद केल्याची माहिती दिली. मात्र, वाघ जर साडेपाच वाजता जेरबंद केला तर त्याला गोरेवाडा बचाव केंद्रात आणायला रात्री बारा वाजताची वेळ का निवडली. वाघाला जेरबंद करण्यासाठी त्यांनी गोरेवाडातील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याची मदत का घेतली. हे ही वाचा.नागपूर : आरक्षणाबाबत राहुल यांचे वक्तव्य चुकीचे, पण जीभ छाटण्याच्या वक्तव्याचे समर्थन नाही , आठवले स्थानिक राजकीय नेतृत्वाची ढवळाढवळ वाघ सायंकाळी साडेपाचला जेरबंद केला तर एरवी त्वरीत प्रसारमाध्यमांना तपशील उपलब्ध करून देणाऱ्या पेंच प्रशासनाने रात्री सव्वा बारा वाजता घटनेचा तपशील का पाठवला, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. गेल्या एक वर्षांपासून स्थानिक राजकीय नेतृत्वाची वनखात्यातील ढवळाढवळ जरा जास्तच वाढली आहे. त्याच्या दबावाखाली येऊन तर नियमांचे उल्लंघन होत नाही ना, अशीही शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.
