मेयोमधील मनोरुग्णांच्या गैरसोयीला जबाबदार कोण?

साडेनऊ वर्षांपासून ३२ लाख रुपये पडून
नागपूरच्या इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला (मेयो) केंद्र सरकारने मनोविकृतीशास्त्र विभागाच्या बळकटीकरणाकरिता साडेनऊ वर्षांपूर्वी दिलेला ३२ लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे येथे उपचार घेणाऱ्या मनोरुग्णांच्या गैरसोयीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
भारतातील प्राचीन रुग्णालयांपैकी एक अशी नागपूरच्या मेयो रुग्णालयाची ख्याती आहे. मेयोत स्वतंत्र मनोविकृतीशास्त्र विभाग असल्याने येथे शासनाच्या वतीने अनेक वर्षांपासून मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध करून दिले जातात. येथे विदर्भासह मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश आदी राज्यातून रोज मोठय़ा संख्येने मानसिक आजाराचे रुग्ण उपचाराकरिता येत असतात. उपचार घेणाऱ्यांमध्ये गंभीर रुग्णांची संख्या जास्त असते. या रुग्णांसह भारतातील सगळ्याच मनोरुग्णांना नित्याने चांगला उपचार मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने २००५-०६ या वर्षांत सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील मनोविकृतीशास्त्र विभाग बळकटीकरणाची एक नावीन्यपूर्ण योजना आखली. त्याअंतर्गत नागपूरच्या मेडिकल, मेयोसह भारतातील सगळ्याच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना प्रत्येकी ३२ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. योजनेच्या एकूण निधीतील २० लाख रुपयांचा निधी संबंधित संस्थेला मनोरुग्णांकरिता स्वतंत्र नवीन वार्ड तयार करण्याकरिता, ७ ते ८ लाखांच्या निधी नवीन उपकरणे खरेदीकरिता, शिल्लक निधी मनोरुग्णांच्या मदतनिसांवर खर्च करायचा होता. मेडिकलने काही वर्षांत हा निधी खर्च केला असला तरी मेयोचा अद्याप साडेनऊ वर्षे लोटल्यावरही निधी खर्च झाला नाही. याचा फटका येथे उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना बसला. साडेनऊ वर्षांत चांगल्या उपचाराला ते मुकले आहे.
उधारीच्या खाटांवर उपचार
स्वतंत्र वार्ड तयार करण्याकरिता निधी मिळाल्यावरील ही रक्कम खर्च न झाल्याने मनोविकृती शास्त्र विभागाला मेयो प्रशासनाने उधारीच्या दहा खाटा इतर विभागातून उपलब्ध करून दिल्या आहेत. वॉर्ड बांधकामासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला, मात्र त्याला मंजुरी मिळाली नसल्याची माहिती दिली.

सत्ता परिवर्तनानंतरही काम ढिम्मच
राज्यात सत्ता परिवर्तन होऊन नागपूरकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. याप्रसंगी उपराजधानीतील सगळ्या प्रलंबित प्रकल्पांना गती मिळण्याची आशा व्यक्त केल्या जात होती. परंतु मेयोतील निधी मिळालेल्या प्रकल्पांच्या कामाला सुरुवात करण्याकरिता आवश्यक मंजुरीही मिळत नसल्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे.