आगामी विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून शासनाने अनेक लोकप्रिय योजनांची घोषणा करण्याचे सत्र सुरू केले आहे. राज्य शासनाने महिलांसाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली. त्यानंतर सरकारी खर्चानेच मुख्यमंत्री तीर्थस्थळ योजनेचीही घोषणा करण्यात आली. ही योजना सर्वधर्मियांसाठी आहे. या योजनेसाठी कोण पात्र ठरणार याबाबत जाणून घेण्यासाठी कमालीची उत्सुकता आहे.
चारधाम यात्रा, वैष्णोदेवी यात्रा, अमरनाथ यात्रा तसेच इतर धर्मियांचीही मोठी तीर्थस्थळे आहेत. आयुष्यात एकदा तरी या तीर्थस्थळांना भेट देण्याची इच्छा सर्वसामान्यांची असते. गोरगरीब, सर्वसामान्य कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांना ते आर्थिक कारणामुळे शक्य होत नाही. त्यासाठी वयाची ६० वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांसाठी शासनाने वरील योजना जाहीर केली आहे. सदर योजनेमध्ये महाराष्ट्र, देशातील प्रमुख तीर्थस्थळांचा समावेश आहे. पात्र व्यक्तीला
या योजनेचा एकवेळ लाभ घेता येईल, तसेच प्रवास खर्चाची प्रती व्यक्ती मर्यादा ३०,००० असणार आहे.
लाभार्थ्यांची पात्रता
महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा, वय ६० किंवा अधिक असावे, वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखापेक्षा अधिक नसावे, शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असावा. योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. अर्जासोबत आधार कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, जन्म दाखला. कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, जवळच्या नातेईकाचा मोबाईल क्रमांक द्यावा लागले.
हेही वाचा – ‘तो’ बायकोसोबत बोलला म्हणून नवरोबा संतापले, मित्रांच्या मदतीने…
सदर योजनेंतर्गत रेल्वे, बस प्रवासाचे आयोजन करण्यासाठी अधिकृत कंपन्यांची निवड करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांची निवड जिल्हास्तरीय समितीव्दारे केली जाणार आहे. त्यााठी लॉटरी पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या आधारावर यात्रेकरूंचा कोटा निश्चित केला जाणार आहे. प्रतीक्षेतील यात्रेकरूंची यादी लावली जाणार आहे. निवड झालेल्या यात्रेकरूना त्यांच्यासोबत इतर व्यक्तीला नेता येणार नाही. जर पती-पत्नीने स्वतंत्रपणे अर्ज केला असेल तर एकाची निवड झाली व दुसऱ्याची झाली नसेल तर समाजकल्याण आयुक्त त्याच्या अधिकारात याबाबत निर्णय घेणार आहे.
हेही वाचा – नागपुरात पाऊस; भिंत पडली, गोसेखुर्दचे पाच दरवाजे उघडले
सर्व निवड झालेल्या यात्रेकरूंना प्रवासासाठी नियोजितस्थळी स्वखर्चाने पोहोचावे लागणार आहे. मधून प्रवास सोडायचा असेल तर सरकारकडून परतीचा खर्च केला जाणार नाही, तो यात्रेकरूला स्वत: करावा लागणार आहे. यात्रेकरूंची निर्धारित संख्या झाल्यावरच गटा-गटाने यात्रेला सुरुवात केली जाईल. ज्याची निवड झाली त्यानांच या सुविधेचा लाभ घेता येणार. यात्रेकरूंना शासनाने निश्चित केलेल्या सुविधांव्यतिरिक्त अधिक सुविधा हव्या असतील तर त्याचा खर्च यात्रेकरूंना करावा लागणार आहे.
