नागपूर : लोकसभा निवडणुकीमध्ये पराभव झाल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ओबीसी समाजाला गोंजारण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात अत्यल्प तरतूद करून ओबीसींच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली, असा आरोप आता होत आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ओबीसींमधील विविध समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. तसेच ओबीसींसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद ४५०० कोटींहून ८५०० कोटी करण्याचा दावा केला गेला. प्रत्यक्षात तसे काही झाले नसल्याचे चित्र आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नवीन सरकारचा पहिला अर्थसकल्प सोमवारी सादर केला. त्यात ओबीसी समाजाची घोर निराशा झाल्याचा आरोप आता होत आहे. राज्य सरकारने २०२५-२६ अर्थसंकल्पात इतर मागास व बहुजन कल्याण विकास विभागासाठी ४ हजार ३६८ कोटींची तरतूद केली आहे. याचाच अर्थ ओबीसींसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत १ हजार ४६० कोटी रुपयांची तूट आहे.
दरम्यान, याबाबत विचारणा करण्यासाठी इतर मागास व बहुजन कल्याण विकास मंत्री अतुल सावे यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
महाज्योती’साठी मागील वर्षी ९० कोटी रुपये कमी देण्यात आले होते. यावर्षी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या बघता ती अपुरीच आहे. सारथी संस्थेसाठी ५१५.८५ कोटींची तरतूद आहे. महाज्योतीला देखील तेवढीच रक्कम हवी. -सचिन राजुरकर, सरचिटणीस, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ
५ हजार ८७८ कोटींची आवश्यकता
- गेल्यावर्षी इतर मागास व बहुजन कल्याण विकास विभागासाठी (२०२४-२५) ४३४८ कोटी ६५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
- राज्यात ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसींच्या विविध योजनांसाठी ५ हजार ८७८ कोटींची आवश्यकता आहे. यामध्ये ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेसाठी १०८ कोटी, निर्वाह भत्ता आणि भोजन भत्त्यासाठी (वसतिगृहसाठी) ७२० कोटी, स्कॉलरशीप (मॅट्रिकोत्तर) ३००० कोटी, स्कॉलरशीप (प्री-मॅट्रिक) ६०० कोटी, विजा, भज व विमाप्र आश्रम शाळांसाठी ९०० कोटी, महाज्योतीसाठी ५०० कोटींची तरतूद आवश्यक आहे.