यवतमाळ : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत पात्र ठरूनही शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा कायम कसा राहिला व ‘ग्रीन लिस्ट’मध्ये या शेतकऱ्यांची नावे का आली नाही, याबाबत १५ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.
न्यायमूर्तीद्वय अतूल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशाने यवतमाळ जिल्ह्यातील याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा – पंतप्रधान मोदी यांचा पकोडे तळून निषेध, जळगावात युवक काँग्रेसतर्फे अनोखे आंदोलन
राज्य शासनाने २८ जून २०१७ रोजी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ जाहीर केली. त्याद्वारे २०१२ ते २०१६ या चार वर्षांत विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे जे शेतकरी पीककर्जाची परतफेड करू शकले नाही, त्यांना दीड लाख रूपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जाचा भरणा केला त्यांना २५ हजार रूपये शासनामार्फत देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर २७ डिसेंबर २०१९ रोजी शासनाने ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजना जाहीर केली. या योजनेत २०१५ ते २०१९ पर्यंत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रूपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली. तर ज्यांनी परतफेड केली त्यांना ५० हजारांची मदत शासनाकडून जाहीर झाली.
ही कर्जमाफी जाहीर होऊनही यवतमाळ जिल्ह्यातील एक लाख २८ हजार शेतकरी बँकांच्या चुकीच्या धोरणामुळे या दोन्ही कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज वाढल्याने त्यांना बँकांनी पीक कर्ज देणेही बंद केले. याबाबत शासनाकडे वारंवार निवेदन देवूनही शासनाने दखल घेतली नाही. अखेर कळंब तालुक्यातील शेतकरी बाबासाहेब दरणे, प्रदीप जाधव, सतिश कडू, शरद वानखडे, चंद्रशेखर जगताप, आशिष जगताप, अशोकराव रोकडे, दिलीप जगताप, हनुमान कावळे, भरत आगलावे, चंद्रशेखर आगलावे, नागेश आगलावे, प्रविण जुनूनकर आदी शेतकऱ्यांनी एकत्र येत शासनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती अतूल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्या पटलावर शेतकऱ्यांचा सण असलेल्या पोळा या दिवशी याचिकेवर सुनावणी झाली.
हेही वाचा – विषारी बिया खाल्याने १० बालकांची प्रकृती बिघडली; जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू
न्यायालयाने कर्जमाफीस पात्र असूनही शेतकऱ्यांना २०१७ आणि २०१९ मध्ये जाहीर झालेल्या कर्जमाफीचा लाभ का मिळाला नाही व या शेतकऱ्यांची नावे ‘ग्रीन लिस्ट’मध्ये का आली नाहीत, याबाबब शासनाला १५ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे अंतरिम आदेश दिले. या निर्णयाने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. नागपूरच्या न्यायालयात या प्रकरणी वंचित शेतकऱ्यांकडून ॲड. जयकुमार एस. वानखेडे यांनी बाजू मांडली. शासनाने १५ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करून आतातरी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांनी केली आहे.
शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे विदर्भातील अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीच्या आदेशासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावल्याने शासनाचीच प्रतिमा डागाळत असल्याची प्रतिक्रिया या शेतकऱ्यांनी दिली.
