नागपूर : आपल्या नऊ वर्षीय मुलाचा वाढदिवस साजरा करण्याकरिता नागपूरमधील एका वडिलाला उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर कौटुंबिक वादातून अशाप्रकारचे अनोखे प्रकरण आले. उच्च न्यायालयाने २५ हजार रुपये प्रतिमाह देण्याच्या अटीवर वडिलांना मुलासह वाढदिवस साजरा करण्याची परवानगी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मनीषनगरमध्ये राहणाऱ्या एका दाम्पत्यांनी काही कारणावरून घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. दाम्पत्याला नऊ वर्षांचा मुलगा आणि सहा वर्षांची मुलगी आहे. घटस्फोटाचे प्रकरण कौटुंबिक न्यायालयात असल्याने दोन्ही मुले आईकडे राहतात. याचिकाकर्त्या वडिलांना मुलासोबत त्याचा वाढदिवस साजरा करायचा होता. मात्र घटस्फोटाचे प्रकरण प्रलंबित असल्याने तसेच पोटगीच्या रक्कमेबाबत निर्णय न झाल्यामुळे आईने वडिलांना मुलांना भेटण्याची परवानगी नाकारली. त्यामुळे वडिलांनी थेट उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – वाघाची डरकाळी आता स्पष्ट ऐकू येणार; ताडोबातील पर्यटक वाहनात होतोय बदल, जाणून घ्या सविस्तर…

हेही वाचा – नवीन मोटार वाहन कायद्याच्या विरोधात नागपुरात ट्रकचालकांचा एल्गार; रस्ता रोखला, टायर जाळले

उच्च न्यायालयाने दोन्ही मुलांचा निर्वाहभत्ता म्हणून वडिलांना मुलांच्या नावावर दरमहा २५ हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. वडिलांनीही याबाबत संमती दर्शवित निर्वाहभत्ता भरण्याची तयारी दाखविली. निर्वाह भत्ताची रक्कम पोटगी निश्चित झाल्यावर ‘ॲडजस्ट’ केली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. यानंतर न्यायालयाने वडिलांना मुलासोबत वाढदिवस साजरा करण्याची परवानगी दिली आहे. दुसरीकडे उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा कौटुंबिक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणावर कुठलाही परिणाम होऊ नये, असेही आदेशात स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांनी ही याचिका निकाली काढली आहे. याचिकाकर्त्या वडिलांच्यावतीने ॲड. ‌‌‌विराट मिश्रा तर आईच्यावतीने ॲड. व्ही.ए. गडकरी यांनी बाजू मांडली.

मनीषनगरमध्ये राहणाऱ्या एका दाम्पत्यांनी काही कारणावरून घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. दाम्पत्याला नऊ वर्षांचा मुलगा आणि सहा वर्षांची मुलगी आहे. घटस्फोटाचे प्रकरण कौटुंबिक न्यायालयात असल्याने दोन्ही मुले आईकडे राहतात. याचिकाकर्त्या वडिलांना मुलासोबत त्याचा वाढदिवस साजरा करायचा होता. मात्र घटस्फोटाचे प्रकरण प्रलंबित असल्याने तसेच पोटगीच्या रक्कमेबाबत निर्णय न झाल्यामुळे आईने वडिलांना मुलांना भेटण्याची परवानगी नाकारली. त्यामुळे वडिलांनी थेट उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – वाघाची डरकाळी आता स्पष्ट ऐकू येणार; ताडोबातील पर्यटक वाहनात होतोय बदल, जाणून घ्या सविस्तर…

हेही वाचा – नवीन मोटार वाहन कायद्याच्या विरोधात नागपुरात ट्रकचालकांचा एल्गार; रस्ता रोखला, टायर जाळले

उच्च न्यायालयाने दोन्ही मुलांचा निर्वाहभत्ता म्हणून वडिलांना मुलांच्या नावावर दरमहा २५ हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. वडिलांनीही याबाबत संमती दर्शवित निर्वाहभत्ता भरण्याची तयारी दाखविली. निर्वाह भत्ताची रक्कम पोटगी निश्चित झाल्यावर ‘ॲडजस्ट’ केली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. यानंतर न्यायालयाने वडिलांना मुलासोबत वाढदिवस साजरा करण्याची परवानगी दिली आहे. दुसरीकडे उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा कौटुंबिक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणावर कुठलाही परिणाम होऊ नये, असेही आदेशात स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांनी ही याचिका निकाली काढली आहे. याचिकाकर्त्या वडिलांच्यावतीने ॲड. ‌‌‌विराट मिश्रा तर आईच्यावतीने ॲड. व्ही.ए. गडकरी यांनी बाजू मांडली.