.. तर लाखो रुपये वेतन घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गरज का?

विकास कामासंदर्भात राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजना राबविण्यात येत असताना त्या प्रकल्पाचा आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या मर्जीतल्या सल्लागाराची नियुक्ती केली जात असून त्यांच्यावर कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. आधीच स्थानिक स्वराज्य संस्था करामुळे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झाली आहे. सल्लागारांची नियुक्ती केली जात असतील तर लाखो रुपये वेतन घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गरज काय? असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
पूर्वी शहरातील विविध योजना राबविल्या असताना महापालिका प्रशासनामध्ये असलेल्या अभियंता आणि त्या विषयातील तज्ज्ञ आराखडा तयार करीत होते. त्यांच्याकडून ते काम काढून घेण्यात आले आणि खासगी सल्लागारांची नियुक्ती करणे सुरू केले आहे. शहरातील विविध भागात ३ कोटींचे डांबरीकरण रस्ते तयार करण्यात येणार असून त्यासाठी सल्लागारांची नियुक्ती केली जात आहे. ज्या खासगी क ंत्राटदाराकडे काम दिले जाते त्या कंत्राटदाराने महापालिकेच्या तज्ज्ञांकडून हे काम करणे आवश्यक आहे. मात्र, तसे होत नाही.
गेल्या दहा वर्षांंपासून एका नेत्यांशी संबंधीत असलेल्या सल्लागाराला काम दिले जात असल्यामुळे त्याला विरोधी पक्षाने विरोध केला आहे. वेळेत आराखडा तयार न करणे, त्यात अनियमितता असणे, अशा तक्रारी त्या सल्लगाराविरोधात असताना महापालिकेने त्यांनाच हुडकेश्वर आणि नरसाळामधील रस्त्याचे काम दिले आहे.
नागपूर शहरात वेगवेगळ्या भागात तीनशे कोटीचे सिमेंट रस्ते तयार केले जात असताना एकाच सल्लागाराकडे त्यांचे काम न देता चार ते पाच सल्लागारांकडे ते देण्यात यावे, अशी मागणी यातून समोर आली आहे.
महापालिकेत अनेक तज्ज्ञ अधिकारी असताना शहराच्या विकासासाठी विविध प्रकल्प किंवा योजनांसाठी सल्लागारांना नियुक्त करून त्यांना कोटय़वधी रुपये देण्यात येत आहेत. त्यातही कामे वेळेत पूर्ण होत नसल्याने प्रकल्पांच्या किमतीत गेल्या दिवसात ३०० ते ४०० कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये विविध प्रकल्पांना मान्यता देताना त्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती केली जाते. महापालिका प्रशासनामध्ये अनेक सल्लागार असे आहेत की कुठलीही योजना असली की त्यांची नावे सल्लागार म्हणून समोर येतात. त्यात काही नावे पक्षांशी आणि तर काही सदस्यांशी संबंधित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महापालिकेच्या वतीने अनेक प्रकल्प व योजना राबवण्यात येत असून त्यांची कामे कंत्राटदारांना देण्यात येतात, परंतु प्रकल्प, योजना तयार करण्यासाठी सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येते. जेवढय़ा कामाची निविदा आहे त्यांच्या ४ टक्के रक्कम ही सल्लागारांना दिली जाते.
या संदर्भात स्थायी समितीचे अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांनी सांगितले, महापालिकेत तज्ज्ञ अभियंते असले तरी राज्य शासनाच्या आदेशाप्रमाणे सल्लागारांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. कुठल्याही मर्जीतल्या सल्लागारांची नियुक्ती केली जात नाही.
आराखडा संदर्भात सल्लागाराची स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. त्यातून ज्याचे काम चांगले आहे त्यांनाच काम दिले जाणार आहे. सल्लागार संबंधित योजनेचा विकास आराखडा तयार करून देत असताना ती योजना पूर्ण होईपर्यंत त्यांची जबाबदारी असल्यामुळे त्यांना त्यानंतर पैसे दिले जात असल्याचे रमेश सिंगारे यांनी सांगितले.