एचएसआरपी नंबर प्लेट गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात महाग का? उच्च न्यायालयात प्रश्न….

गुजरातमध्ये स्वस्त कसे काय?

सुदर्शन बागडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, देशासह संपूर्ण राज्यात एचएसआरपी प्लेट लावण्यात येत आहे. याचा आर्थिक भार वाहनचालकांवर बसत आहे. २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने एचएसआरपीबाबत निर्णय देताना स्पष्ट केले होते की, वाहनांंमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या इंधनाचे वर्गीकरण करण्यासाठी विविध रंगांचे होलोग्राम स्टिकर्स लावावे.

यामागे रस्ते सुरक्षा, वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करणे हा उद्देश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना नंबर प्लेटच्या दरांबाबत काहीही सांगितले नव्हते. त्यामुळे देशातील राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या दर आकारण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक वाहनसंख्या आहे, मात्र तरीही सर्वाधिक दर आकारला जात आहे. याचा भुर्दंड नागरिकांना बसत आहे. त्यामुळे राज्यात मुबलक दरात ‘एचएसआरपी’ प्लेट उपलब्ध होईपर्यंत यावर बंदी घालण्यात यावी, सर्व भागात समान दर असावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी २५ एप्रिल रोजी होईल.

इतरांना जमते, आपल्याला का नाही?

महाराष्ट्राच्या शेजारील गुजरात, आंध्रप्रदेश, गोवा या राज्यात ‘एचएसआरपी’ प्लेटचे दर कमी आहेत. मात्र महाराष्ट्रात ते सर्वाधिक आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. कमी दरात ही सुविधा उपलब्ध करून देणे इतर राज्यांना शक्य आहे तर महाराष्ट्राला का नाही, अशी मौखिक विचारणा करत न्यायालयाने परिवहन आयुक्तांना जबाब नोंदवण्याचे आदेश दिले. 

महाराष्ट्रामध्ये एचएसआरपी बसवण्यासाठीची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२५ होती, जी आता पुन्हा वाढून ३० जून २०२५ पर्यंत झाली आहे. राज्यात १ एप्रिल २०१९ पूर्वी खरेदी केलेल्या वाहनांवर या नंबरप्लेट नाहीत. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत त्यांना ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, अन्यथा नियमानुसार दंड आकारण्यात येणार असल्याचा इशारा परिवहन खात्याने दिला आहे.

कुठे किती दर? (कर वगळता)

राज्य – दुचाकी – चारचाकी

महाराष्ट्र – ४५० – ७४५

आंध्रप्रदेश – २४५ – ६१९

गुजरात – १६० – ४६०

गोवा – १५५ – २०३