नागपूर : राज्याचा विकास करताना एखाद्या जिल्हा मागे राहिला तर त्याला अधिक निधी देऊन प्रगत जिल्ह्यासोबत आणण्याचा प्रयत्न सरकारचा असायला हवा, मात्र सध्याचे राज्य शासनाचे जिल्ह्यांना निधी वाटपाचे सुत्र वरील भूमिकेला छेद देणारे आहे. जो जिल्हा प्रगत आहे, म्हणजे ज्याचे दरडोई उत्पन्न अधिक आहे, त्यांना अधिक निधी तर ज्यांचे कमी आहे, त्यांना कमी निधी दिला जातो, यातून आर्थिक विषमता निर्माण होण्याचा धोका असतो.
त्यामुळे मागास जिल्ह्यांवर अन्याय करणारे हे सूत्र बदला, अशी विनंती करणारे पत्र विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय खडक्कार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे.
खडक्कार त्यांच्या पत्रात म्हणतात, २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २० हजार १६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ती दोन हजार कोटींनी अधिक आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेत पुणे जिल्ह्याला सर्वात जास्त (१,३७८ कोटी), त्यानंतर मुंबई उपनगर (१,०६६ कोटी) नागपूर (१,०४७ कोटी), ठाणे (१,००५ कोटी ) रुपये मिळणार आहेत. अन्य जिल्ह्यांना तुलनेने कमी म्हणजे नाशिक (९०० कोटी), अहिल्यानगर (८२० कोटी), छ. संभाजीनगर (७३५ कोटी), जळगाव (६७७ कोटी), सातारा (६४७ कोटी), कोल्हापूर (६४२ कोटी), नांदेड (५८७ कोटी), बीड (५७५ कोटी), सांगली (५४५ कोटी), मुंबई शहर (५२८ कोटी), यवतमाळ (५२८ कोटी), अमरावती (५२७ कोटी), चंद्रपूर (५१० कोटी), बुलढाणा (४९३ कोटी), रायगड (४८१ कोटी), धाराशीव (४५७ कोटी), गडचिरोली (४५६ कोटी), लातूर (४४९ कोटी), जालना (४३६ कोटी), रत्नागिरी (४०६ कोटी), परभणी (३८५ कोटी), पालघर (३७५ कोटी), वर्धा (३५० कोटी), धुळे (३४८ कोटी), अकोला (३३३ कोटी), वाशीम (३१५ कोटी), हिंगोली (३११ कोटी), गोंदिया (२९८ कोटी), सिंधुदुर्ग (२८२ कोटी), भंडारा (२७६ कोटी), व नंदुरबार (२१३ कोटी) एवढा निधी मिळणार आहे. वरील आकड्यांवरून असे दिसून येते की, ज्या सूत्राच्या आधारे जिल्ह्यांना वार्षिक योजनेसाठी निधी दिला जातो त्यानुसार दरडोई निव्वळ उत्पन्न जास्त असलेल्या जिल्ह्याला (उदा-पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपूर) अधिक निधी दिला जातो तर काही जिल्ह्यांना (उदा : बुलढाणा, अकोला, गोंदिया, नंदुरबार, हिंगोली, भंडारा, गडचिरोली, धुळे) कमी निधी मिळतो.
त्यामुळे दरडोई उत्पन्न कमी असल्याने निधी कमी मिळतो व त्या जिल्ह्याची विकासाच्या क्षेत्रात पिछेहाट होते, याकडे खडक्कार यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. तसेच निधी वाटप करताना वित्त आयोगाचे सूत्र (ज्यांचे दरडोई उत्पन्न कमी त्यांना अधिक वाटा) स्वीकारावे, अशी विनंती केली आहे.
“महाराष्ट्र शासनाने जिल्ह्यांना वार्षिक योजनेसाठी निधी वाटप करताना केंद्र सरकारच्या वित्त आयोगाप्रमाणे ‘उत्पन्न अंतर’ या निर्देशांकाला महत्त्व दिल्यास दरडोई उत्पन्न कमी असलेल्या जिल्ह्यांना वार्षिक योजनेत जास्ती निधी मिळेल व त्यांना प्रगत जिल्ह्यांची बरोबरी गाठण्यासाठी बळ मिळेल. अन्यथा, महाराष्ट्रातील प्रगत जिल्हे अजून प्रगत होतील व मागासलेले जिल्हे अजून पिछाडीवर जातील.” -प्रा. डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, नागपूर.