जागावाढीच्या मागणीवरून ‘एमपीएससी’च्या दोन गटांमध्ये संघर्ष का सुरू आहे? ही आहेत कारणे

पुढील वर्षापासून एमपीएससीच्या नवीन पद्धतीमुळे २०२४ ची महाराष्ट्र राज्य सेवा पूर्व परीक्षा अनेक विद्यार्थ्यांसाठी शेवटची संधी ठरणार आहे. यंदाच्या परीक्षेसाठी २.५ लाखांहून अधिक अर्ज आले असतानाही केवळ ४३१ जागांसाठी मागणीपत्रे पाठवली गेली आहेत. यामध्ये खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी फक्त ७० जागा आहेत. न्याय संधी मिळावी म्हणून जागा वाढ व्हावी यासाठी विद्यार्थी सतत मागणी करीत आहेत. ५० हून अधिक आमदार आणि ५ खासदारांनी मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांकडे जागा वाढवण्याची मागणी केली, असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>>नागपूर: ‘या’ नव्या संशोधनामुळे सौर उर्जा प्रकल्प स्वस्त होणार, दीपमाला साळी यांनी…

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे असतानाही या जाहिरातीत महत्त्वाची पदे समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत. महसूल विभागात १६ उपजिल्हाधिकारी पदे रिक्त असताना फक्त ६ जागा (खुल्या प्रवर्गासाठी फक्त १ जागा) जाहीर केल्या गेल्या आहेत. तहसीलदाराच्या ६६ रिक्त पदांपैकी एकाही जागेचा समावेश नाही. पोलीस विभागात १६१ पोलीस उपअधिक्षक पदे रिक्त असूनही यंदाच्या जाहिरातीत या पदांचा समावेश नाही. प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही जागा वाढ न झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.  विद्यार्थ्यांनी एक्स माध्यमाचा वापर करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र याकडे अद्याप दुर्लक्षच होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे. 

दुसऱ्या गटाचा जागा वाढीला विरोध का ?

२०२५ पासून वर्णनात्मक पद्धतीने एमपीएससीची राज्यसेवा परीक्षा होणार आहे. परीक्षा पद्धतीत बदल होणार असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी नवीन पद्धतीनुसार अभ्यासाला सुरुवात केली आहे. २०२५ च्या परीक्षेसाठी यंदा नवीन जाहिरात येणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये विविध पदांचा समावेश राहिल. आता २०२४ च्या जागांमध्ये वाढ झाल्यास नव्याने येणाऱ्या जाहिरामधील पदांची संख्या कमी होईल. त्यामुळे २०२५च्या परीक्षेला सामोरे जाणारे विद्यार्थी जागा वाढ करण्यास विरोध करीत आहेत. शासनाने दिलेल्या जागा पुरेशा असून वाढ करून अशी त्यांनी मागणी आहे.