लोकसत्ता टीम
नागपूर : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांच्या सर्वेक्षणाची आवश्यकता आहे. त्यांच्यासाठी ‘अमृत’ (महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी, पुणे) या संस्थेच्या माध्यमातून विविध योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी ११ हजार प्राप्त झाले आहे, अशी माहिती ‘अमृत’चे विशेष कार्यकारी अधिकारी व विभागीय पालक अधिकारी उदय लोकापल्ली यांनी दिली.
राज्य सरकारने बार्टी, महाज्योती आणि सारथीच्या धर्तीवर ‘अमृत’ची स्थापना २०१९ मध्ये केली. तर प्रत्यक्षात कामकाज गेल्या दोन वर्षापासून सुरू झाले. या दोन वर्षात संस्थेला ३७ कोटींचा निधी मिळाला. आतापर्यंत एक हजार १०० विद्यार्थ्यांना अमृतच्या योजनांचा लाभ घेतला आहे. संस्थेतर्फे युवकांसाठी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी अर्थसहाय्य, उद्योगधंद्यासाठी अर्थसहाय्य करण्याच्या एकूण सहा योजना आहेत. परंतु, या योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्याची जनजागृती करण्यासाठी आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात स्थानिक प्रतिनिधी नियुक्त करण्यासाठी राज्यभर दौरे सुरू आहे. ईडब्ल्यूएसचे सर्वेक्षण होणे गरजचे आहे. अमृत संस्थेमार्फत असे सर्वेक्षण करण्याची तरतूद आहे. त्याशिवाय ईडब्ल्यूएसची नेमकी संख्या कळणार नाही.
आणखी वाचा-बेरोजगारांकडून रेल्वेत सिगारेट, गुटख्याची अनधिकृत विक्री; वर्षभरात ३६९३ विक्रेत्यांना अटक
या संस्थेच्या विविध योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांनी घ्यावा म्हणून ‘अमृत’चे विशेष कार्यकारी अधिकारी व विभागीय पालक अधिकारी उदय लोकापल्ली यांनी आज नागपुरात आले होते. त्यांनी शिवाजीनगर येथील शिवाजी सभागृहात स्थानिक प्रतिनिधींना संबोधित केले.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी)च्या राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी निवड झालेल्या उमेवारांना अर्थसहाय्य देणे, संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी निवड केलेल्या उमेदवारांना अर्थसहाय्य देणे, अर्थिक विकासाकरिता प्रोत्साहन व प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून स्वावलंबी बनवणे, याचबरोबर कृषी उत्पन्न आधारित लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी प्रशिक्षण देणे, कौशल्यविकास प्रशिक्षण व नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वय साधणे इत्यादी योजना ‘अमृत’मार्फत राबवल्या जात आहेत, असे त्यांनी सांगून सदर योजनांची सविस्तर माहिती दिली.
