वर्धा :१. राज्यशासनाने राज्यात नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची घोषणा करतांना वर्धा जिल्ह्यात वर्धेलगत साटोडा येथे शासकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याची घोषणा केली. तर लगेच हिंगणघाट येथेच हे महाविद्यालय व्हावे म्हणून मागणी झाली.
२. हिंगणघाटलाच महाविद्यालय व्हावे, हा गत एक वर्षापासून हिंगणघाटकरांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा व प्रतिष्ठेचा प्रश्न झाला. उनपावसाची तमा न बाळगता शेकडो महिलापुरूष संघर्ष समितीच्या बॅनरवर आंदोलनात उतरले. सलग २६० दिवस हे आंदोलन चालल्यानंतर आमदार समीर कुणावार यांनी हिंगणघाटला महाविद्यालय न झाल्यास राजीनामा देण्याची घोषणा दिल्याने प्रकरण चिघळले.
३. यासोबतच हे महाविद्यालय आर्वीत व्हावे म्हणून मागणी सुरू झाली. शेवटी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंगणघाटला शासकीय महाविद्यालय तर आर्वीत पीपीपी तत्वावर वैद्यकीय महाविद्यालय देण्याची घोषणा केली.
हेही वाचा >>>देखणा बिबट्याही ‘हिट अँड रन’चा बळी…पलीकडे जाण्यासाठी रस्त्यावर आला आणि…
४. यानंतर हिंगणघाटला महाविद्यालयाच्या जागेचा वाद सुरू झाला. मल कंन्स्ट्रक्शन कंपनीने हिंगणघाटचे नाते जोपासत त्यांच्या वेळा येथील साखर कारखान्याच्या जागेपैकी ४० एकर जागा या महाविद्यालयास दान देण्याची घोषणा केली.
५. यामुळे नव्याने वाद पेटला. दान दिलेल्या जागेत महाविद्यालय सुरू करीत उर्वरित जागेचा व्यावसायीक वापर करायचा. यात आमदारांचे हितसंबंध आहे, असे आरोप व ही जागा शहरापासून चौदा किलोमिटर दूर असल्याने सोयीचे नसल्याची बाब संघर्ष समितीने उपस्थित केली.
६. आमदार समीर कुणावार यांनी वेळा येथील जागा जवळच असून स्वत:चे हितसंबंध असल्याचा आरोप फेटाळून लावला. जिल्हा रूग्णालयात जागाच उपलब्ध नसून विरोधकांनी दुसरी जागा सुचवावी असे आवाहन त्यांनी केले.
७. संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुनील पिंपळकर, राष्ट्रवादी पवार गटाचे अतुल वांदिले व माजी आमदार राजु तिमांडे यांनी वेळा येथील जागेबाबत आमदार कुणावार यांना घेरले. हिंगणघाटच्या उपजिल्हा रूग्णालयात असलेल्या जागेवर विविध गटासाठी आरक्षण असले तरी ते शासकीय असल्याने सहज उठविल्या जावू शकते. ही मध्यवर्ती जागाच सोयीचे ठरत असल्याने शासनाने त्याचा विचार करावा असा मुद्दा त्यांनी रेटला. पक्षनेते जयंत पाटील यांनी हा मुद्दा दोन दिवसापूर्वी विधानसभेत उपस्थित करीत आमदार विरोधकांची बाजू लावून धरली.
हेही वाचा >>>अकोला : नसबंदीला पुरुषांची नकारघंटा का?, महिलांनाच…
८. शासनाने दानात दिलेली जागा परत घेतली असली तरी त्याबाबत दानदात्याला नव्याने विनंती करीत जागा परत घेण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. रूग्णालयालगतची जागा वेडीवाकडी असल्याने साेयीची ठरत नाही. आरक्षण तत्परतेने काढणे शक्य नाही. सध्या जैसे थे स्थिती असल्याचे सांगण्यात आले.
९. खासदार अमर काळे यांनी बुधवारी हिंगणघाटला भेट देत शासकीय जागेची पाहणी केली. रूग्णालया बाजुला असलेल्या शासकीय जागेबाबतचा अहवाल मागवून जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करू, अशी भूमिका त्यांनी राजु तिमांडे, अतुल वांदिले, सुनील पिंपळकर, सुधीर कोठारी, सतीश धोबे, मनिष देवढे, प्रवीण उपासे, पंढरी कापसे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर मांडली.
१०. आमदार कुणावार व संघर्ष समिती हे त्यांनी सुचविलेल्या जागेवर ठाम आहे. यात दोन्ही बाजुने टोकाची भूमिका आली आहे. त्यामुळे हे महाविद्यालय या वादात अन्यत्र तर जाणार नाही ना, असा घोर हिंगणघाटवासियांना लागला आहे.
