नागपूर : मराठा समाज विरुद्ध ओबीसी असे चित्र निर्माण झाले असताना सर्व समाजाचे सर्वेक्षण करण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगात मतभिन्नता आहे. त्यामुळे आता आयोगात घमासान सुरू झाले आहे. कायदेशीर आयोगावर मंत्री दबाव टाकत आहेत. राज्यात या दोन समाजांत तेढ निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे सर्वसमावेशक जातीआधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करणे अधिक चांगले आहे. जे समाजातील प्रत्येक घटकाला त्यांची स्वतःची ‘सामाजिक-आर्थिक’ स्थिती ओळखण्यास सक्षम करेल. पण राज्य सरकार केवळ मराठा समाजाच्या सर्व्हेसाठी आयोगावर दबाव टाकत आहे, यावरून आयोगाच्या दोन सदस्यांनी राजीनामा दिला होता.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
