अमरावती : जिल्‍हा परिषदेच्‍या शाळांतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्‍यांचे इंग्रजी सुधारण्‍यासाठी पवित्र पोर्टल भरतीतून केंद्र स्‍तरावर साधन व्‍यक्‍ती म्‍हणून निवडल्‍या जाणाऱ्या शिक्षकाच्‍या नियुक्‍तीसाठी उमेदवाराचे शिक्षण इंग्रजी माध्‍यमातूनच झालेले असावे, अशी अट टाकण्‍यात आल्‍याने या निर्णयाला विरोध सुरू झाला आहे. इंग्रजी सुधारण्यासाठी साधनीभूत शिक्षक नेमणुकीसाठी महाराष्ट्र शासनाने उमेदवारांकडून अर्ज मागवतांना,उमेदवार हा इंग्रजी माध्यमातूनच शिकलेला असावा अशी जी अट घातली आहे ती अतिशय हास्यास्पद आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तसेच मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्यांचे इंग्रजी हे सुधारित नसते व ते इंग्रजी सुधारण्यासाठी पात्र नसल्याचे जे सरकार ठरवते आहे ते नुसतेच भेदभाव करणारे, मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्यांवर अन्याय करणारे एवढेच नसून अशी पात्रता ठरवणाऱ्या प्रशासनाला, अधिकाऱ्यांना भाषा विषय आणि भाषा माध्यम यातला साधा फरकही कळत नसेल तर ते संबंधित खात्यात नियुक्तीसाठी मुळात पात्रच कसे ठरतात, असा प्रश्न देखील उपस्थित करणारे आहे. असे मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> यवतमाळ जिल्ह्यात ‘शिक्षण चेतना’ उपक्रम; ४६ मॉडेल स्कूलची निर्मिती होणार

सरकारचा हा नवा उद्योग ही सरकारच्या मराठी माध्यम रक्षणाची कृती नसून संबंधित रोजगार हा केवळ इंग्रजी माध्यमातून शिकणाऱ्यांसाठीच आरक्षित करत मराठी माध्यमातून शिकलेल्यांच्या इंग्रजी विषयावरील प्रभुत्वाचा अधिक्षेप आणि अवमान करणारा व म्हणून अतिशय संतापजनक व उद्विग्न करणारा आहे, असे डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी या पत्रात म्हटले आहे. मराठी माध्यमातून शिकलेल्यांच्या संधी अवरूद्ध करणारा व मराठी माध्यमाचेच अवमूल्यन करणारा आहे त्यामुळे या मराठी राज्यात मराठी माध्यमातील विद्वत्तेचे असे अवमानजनक अवमूल्यन करणारा संबंधित अट मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री यांनी हस्तक्षेप करून तातडीने मागे घ्यावी अशी विनंती डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केली आहे.

तसेच मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्यांचे इंग्रजी हे सुधारित नसते व ते इंग्रजी सुधारण्यासाठी पात्र नसल्याचे जे सरकार ठरवते आहे ते नुसतेच भेदभाव करणारे, मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्यांवर अन्याय करणारे एवढेच नसून अशी पात्रता ठरवणाऱ्या प्रशासनाला, अधिकाऱ्यांना भाषा विषय आणि भाषा माध्यम यातला साधा फरकही कळत नसेल तर ते संबंधित खात्यात नियुक्तीसाठी मुळात पात्रच कसे ठरतात, असा प्रश्न देखील उपस्थित करणारे आहे. असे मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> यवतमाळ जिल्ह्यात ‘शिक्षण चेतना’ उपक्रम; ४६ मॉडेल स्कूलची निर्मिती होणार

सरकारचा हा नवा उद्योग ही सरकारच्या मराठी माध्यम रक्षणाची कृती नसून संबंधित रोजगार हा केवळ इंग्रजी माध्यमातून शिकणाऱ्यांसाठीच आरक्षित करत मराठी माध्यमातून शिकलेल्यांच्या इंग्रजी विषयावरील प्रभुत्वाचा अधिक्षेप आणि अवमान करणारा व म्हणून अतिशय संतापजनक व उद्विग्न करणारा आहे, असे डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी या पत्रात म्हटले आहे. मराठी माध्यमातून शिकलेल्यांच्या संधी अवरूद्ध करणारा व मराठी माध्यमाचेच अवमूल्यन करणारा आहे त्यामुळे या मराठी राज्यात मराठी माध्यमातील विद्वत्तेचे असे अवमानजनक अवमूल्यन करणारा संबंधित अट मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री यांनी हस्तक्षेप करून तातडीने मागे घ्यावी अशी विनंती डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केली आहे.