नागपूर : ‘तू दिवसभर नुसती टीव्ही व मोबाईल पाहत राहते. त्यामुळे मुलालाही मोबाईल व टीव्ही पाहण्याची सवय लागली. तू अभ्यासाकडे मुळीच लक्ष देत नाही. परिणामी, त्याचे गुण कमी झाले’, असे पतीने पत्नीला सुनावणे चुकीचे नाही असे मत नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पतीवरील आत्महत्येचा गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले.
पत्नीला मुलाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी कठोरपणे रागावणे म्हणजे, तिला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. न्या. विनय जोशी व न्या. वृषाली जोशी नोंदविले.
हेही वाचा – हैदराबाद एन्काउंटरची चौकशी करणारे न्यायमूर्ती म्हणाले, “जलद न्यायाच्या मागे लागू नका…”
नेमके प्रकरण काय?
मुलाच्या शाळेत पालक-शिक्षक बैठक होती. त्यावेळी वर्ग शिक्षकाने मुलाचे अभ्यासाकडे लक्ष नसून त्याचे गुण दिवसेंदिवस कमी होत असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे पतीला मुलाच्या भविष्याची चिंता सतावू लागली. शाळेतून घरी परतल्यानंतर पती सर्वांसमक्ष पत्नीला खूप टोचून बोलला. ‘तू नुसती टीव्ही व मोबाईल पाहत राहते. त्यामुळे मुलालाही मोबाईल व टीव्ही पाहण्याची सवय लागली. तू अभ्यासाकडे मुळीच लक्ष देत नाही. परिणामी, त्याचे गुण कमी झाले’, असे पती म्हणाला. त्याचा पत्नीला प्रचंड मानसिक धक्का बसला. त्यातून तिने विषारी गोळ्या खाऊन आत्महत्या केली, असा आरोप होता. उच्च न्यायालयाने भादंवि कलम १०७ यातील तरतूद लक्षात घेता पतीच्या या कृतीला आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा म्हणता येणार नाही, याकडे लक्ष वेधले. पती राग व भावनेच्या भरात कठोरपणे वागला. पत्नीने आत्महत्या करावी हा त्याचा उद्देश नव्हता. पत्नीपुढे आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय शिल्लक राहणार नाही, अशी परिस्थिती त्याने निर्माण केली नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा – आजपासून चार दिवस मूसळधार पावसाचे
न्यायालयाचा निर्णय काय?
नितीन इदारे असे आरोपी पतीचे नाव असून, तो जयताळा रोड येथील रहिवासी आहे. मृताचे नाव रंजना होते. तिचा भाऊ शैलेश निकम यांच्या तक्रारीवरून सोनेगाव पोलिसांनी १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी नितीनसह त्याची बहीण माया उमाळे व तिचा पती सुभाष यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता माया व सुभाष यांच्याविरुद्धचा संपूर्ण एफआयआर तर, नितीनविरुद्धचा केवळ आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा रद्द केला. आरोपींच्या वतीने अ‍ॅड. राजू कडू यांनी बाजू मांडली.
