महाराष्ट्रात तीन वर्षांपूर्वी एकापाठोपाठ एक वाघांच्या शिकारी उघडकीस आल्या आणि अवघे वनखाते हादरले. २५ वाघांची शिकार केल्याचे आरोपींच्या जबाबातून पुढे आले. प्रत्यक्षात ४० पेक्षा अधिक वाघांची शिकार झाल्याचा वन खात्यातील अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे. केंद्र व राज्याच्या यंत्रणांनी ६५ आरोपींना शिकारप्रकरणी अटकही केली. पण वन्यजीव कायद्यातंर्गत शिक्षा होण्याचे प्रमाण फारच अल्प आहे. कायद्याचा धाक नसल्याने शिकाऱ्यांचेही फावते.
नागपूर विभागातील उमरेड-करांडला अभयारण्यात तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या वाघाच्या शिकारीत आरोपी अजितसह अन्य चौघांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणात कुख्यात शिकारी अजितने या अभयारण्यातील तारणा तलावाजवळ वाघ मारल्याची कबूली दिली. त्याने तपास अधिकार्यांना शिकारीची जागा दाखवली आणि त्या जागेवरुन वाघाला मारण्यासाठी वापरण्यात आलेला लोखंडी सापळा जप्त करण्यात आला. अजितने गुन्हा कबूल केल्यानंतर आणि पुरावे हातात आल्यानंतरही वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा नडला. सारे आरोपी वाघाच्या शिकार प्रकरणातून निर्दोष मुक्त करण्यात आले. हा निकाल म्हणजे वनखात्यासाठी धोक्याची घंटा असल्याचे बोलले जात आहे. २५ वाघांच्या शिकारीची नोंद असताना आणि ६० आरोपी हातात असतानासुद्धा गेल्या तीन वर्षांत अवघ्या १३ आरोपींना शिक्षा झाली आहे. म्हणजेच गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण अवघे साडेबारा टक्के आहे. चार प्रकरणांमध्ये ही शिक्षा झाली आहे, ती चारही प्रकरणे मेळघाटातील आहेत. शिकार प्रकरणानंतर मेळघाटने त्यासाठी वेगळा कक्ष स्थापन करुन मोहीम राबवल्यामुळे मेळघाटला हे यश मिळाले. मेळघाट वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखेतील अधिकऱ्यांनी केंद्रीय शाखेप्रमाणेच कारवाई करत मेळघाटच नव्हे तर नागपूर विभागातील वाघांच्या शिकाऱ्यांना सुद्धा अटक केली. नवी दिल्ली येथे चाचा उर्फ सुरजभान, सरजू आणि नरेश या आरोपींच्या अटकेसाठी केंद्राला मदत केली. सीबीआयच्या हातात वाघांच्या शिकारीची काही प्रकरणे दिल्यानंतर त्यांनाही याच चमूने सहकार्य केले.
शिकारीची प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव) यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘सुकाणू समिती’ गठीत करण्यात आली. यात मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव) यांचाही समावेश आहे. ही समिती नेमके काय करत आहे, याचा कुणालाही ठावठिकाणा नाही. नागपूर विभागातील नागझिरा, उमरेड-करांडला, बोर, मानसिंगदेव अभयारण्यासह ब्रम्हपूरी, घोडाझरी या परिसरातून सर्वाधिक वाघ मारले गेले असताना निकालाचे प्रमाण शुन्य आहे.
गांभीर्याचा अभाव
केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखा, मेळघाट वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखा आणि दिल्ली पोलीसांच्या सहकार्याने नवी दिल्ली येथे २०१३ साली चाचा उर्फ सुरजभान, सरजू आणि नरेश अशा तीन आरोपींना ५० लाख रुपये रोख व वाघांच्या हाडांसह अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी यापैकी एका आरोपींच्या डायरीत वाघ अवयव तस्करीचा पूर्ण हिशेब मांडला होता. या हिशेबानुसार २८ फेब्रुवारी २०१३ला त्याने बहेलिया, सरजू तसेच इतरांना वाघांच्या पाच कातडय़ांसाठी ३२ लाख ५० हजार रुपये, २१ किलो ३०० ग्रॅम हाडांकरिता ७ लाख रुपये आणि १७ किलो १०० ग्रॅम हाडांकरिता ५ लाख ५० हजार रुपये मोजल्याचे नमूद होते. विदर्भात मारल्या गेलेल्या १७ वाघांच्या अवयवांचा व्यवहार तब्बल सहा कोटी ८० लाख रुपयांचा होता. नवी दिल्लीतील ही अटक टळली असती तरी त्यावेळीही चीनमध्ये हा माल पोहोचला असता तर कदाचित हा व्यवहार कोटींच्या घरात झाला असता. या हिशेबाच्या डायरीवरुन देशभरात वाघांच्या अवयवांचा व्यवहार तेजीत असल्याचे संकेत मिळाल्यानंतरही वनखात्यात गांभीर्याचा अभाव कायम आहे.
गुन्हा दाखल झाला आणि आरोपांनी अटक झाल्यावर प्रकरण सुनावणीला येण्यास बराच विलंब लागतो. संबंधित चौकशी अधिकाऱ्यांची बदली होते. न्यायालयाने समन्स पाठविल्यावर अधिकारी अनेकदा सुनावणीला हजर नसतात. नऊ वर्षांपूर्वी कोठारीच्या एका प्रकरणात वनखात्याची मुजोरी नडली आणि निलगाय शिकार प्रकरणाच्या सुनावणीत अधिकाऱ्यांच्या वारंवार गैरहजेरीमुळे न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष सोडले. दीड वर्षांपूर्वी सुमारे १२० वन्यजीवांच्या शिकारीची प्रकरणे आणि त्यांचे निकाल इंटरनेटवर प्रसिद्ध करण्यात आले. या प्रकरणांमधील काही निरीक्षणे न्यायालयाने नोंदवली आहेत. ती पुढीलप्रमाणे – वनखाते जप्ती सिद्ध करु शकत नाही , तुकडय़ातुकडय़ात पुरावे सादर केले जातात, पंच ओळखीचे असतात, समन्स वेळेवर पोहचवले जात नाही. वन खात्यानेच आता धडा घेण्याची वेळ आली आहे.
