चंद्रपूर : २०१८ पासून नोकरीच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या अंबुजा सिमेंट कंपनीतील प्रकल्पग्रस्तांनी आता मंत्रालयात विष प्राशन करू, असा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. उपरवाही येथील अदानी समुहाच्या ताब्यात असलेली अंबुजा सिमेंट कंपनी म्हणजेच पूर्वीची मे. मराठा सिमेंट वर्क्समधील प्रकल्पग्रस्तांचे २०१८ पासून नोकरीच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. कंपनीने भूसंपादन करारातील अटी-शर्तींचे उल्लंघन केल्याचे जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या चौकशीत सिद्ध झाले.
मार्च २०१९ मध्ये जिल्हा प्रशासनाने कंपनीविरुद्ध कारवाई करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या महसूल व वन तसेच मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठवला. मात्र, चार वर्षे लोटूनही शासनाने कंपनीविरुद्ध कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. कंपनीविरुद्ध कारवाई प्रलंबित असतानाच कंपनीच्या विस्तारित प्रकल्पासाठी जिल्हा प्रशासन व पर्यावरण विभागाने जनसुनावणी घेतली. शासनाच्या या भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या १० बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांनी मंत्रालयात विष प्राशन करू, असा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे.
हेही वाचा – रेल्वेने नागपूर-शहडोल नवीन गाडी सुरू करण्याचा निर्णय का फिरवला?
या कंपनीने १९९५ ते १९९९ या दरम्यान कोरपना व राजुरा तालुक्याच्या बारा गावांतील ५२० शेतकऱ्यांच्या १२२६ हेक्टर जमिनीचे शासनामार्फत भूसंपादन केले. त्यावेळी तृतीय व चतुर्थश्रेणीच्या स्थायी नोकरीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्याचे कंपनीतर्फे मान्य करण्यात आले. मात्र, वारंवार मागणी करूनही कंपनीने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना नोकरी दिली नसल्याचा आरोप सुमारे ९८ प्रकल्पग्रस्तांनी केला. जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली.
हेही वाचा – नागपूर : स्पीड पोस्ट सेवा ठप्प, राख्या भावाकडे पोहोचल्याच नाहीत
अंबुजाने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत प्राधान्य दिले नसल्याचे या चौकशीमध्ये सिद्ध झाले. जिल्हा प्रशासनाने कंपनीवर कारवाई करण्यात यावी, असा प्रस्ताव ५ मार्च २०१९ ला पाठवला. मात्र, चार वर्षांपासून या प्रस्तावावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. शेतकरी कामगार पक्षाचे महासचिव विधान परिषदचे आमदार जयंत पाटील यांनी या प्रकरणाबाबत २०२३ च्या उन्हाळी अधिवेशनात लक्षवेधी लावली. मात्र, विधान परिषदेच्या उपसभापतींनी निर्देश देऊनही महसूल मंत्री यांनी आजपर्यंत कारवाई केली नाही. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी आता टोकाची भूमिका घेतली आहे.
मार्च २०१९ मध्ये जिल्हा प्रशासनाने कंपनीविरुद्ध कारवाई करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या महसूल व वन तसेच मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठवला. मात्र, चार वर्षे लोटूनही शासनाने कंपनीविरुद्ध कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. कंपनीविरुद्ध कारवाई प्रलंबित असतानाच कंपनीच्या विस्तारित प्रकल्पासाठी जिल्हा प्रशासन व पर्यावरण विभागाने जनसुनावणी घेतली. शासनाच्या या भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या १० बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांनी मंत्रालयात विष प्राशन करू, असा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे.
हेही वाचा – रेल्वेने नागपूर-शहडोल नवीन गाडी सुरू करण्याचा निर्णय का फिरवला?
या कंपनीने १९९५ ते १९९९ या दरम्यान कोरपना व राजुरा तालुक्याच्या बारा गावांतील ५२० शेतकऱ्यांच्या १२२६ हेक्टर जमिनीचे शासनामार्फत भूसंपादन केले. त्यावेळी तृतीय व चतुर्थश्रेणीच्या स्थायी नोकरीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्याचे कंपनीतर्फे मान्य करण्यात आले. मात्र, वारंवार मागणी करूनही कंपनीने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना नोकरी दिली नसल्याचा आरोप सुमारे ९८ प्रकल्पग्रस्तांनी केला. जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली.
हेही वाचा – नागपूर : स्पीड पोस्ट सेवा ठप्प, राख्या भावाकडे पोहोचल्याच नाहीत
अंबुजाने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत प्राधान्य दिले नसल्याचे या चौकशीमध्ये सिद्ध झाले. जिल्हा प्रशासनाने कंपनीवर कारवाई करण्यात यावी, असा प्रस्ताव ५ मार्च २०१९ ला पाठवला. मात्र, चार वर्षांपासून या प्रस्तावावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. शेतकरी कामगार पक्षाचे महासचिव विधान परिषदचे आमदार जयंत पाटील यांनी या प्रकरणाबाबत २०२३ च्या उन्हाळी अधिवेशनात लक्षवेधी लावली. मात्र, विधान परिषदेच्या उपसभापतींनी निर्देश देऊनही महसूल मंत्री यांनी आजपर्यंत कारवाई केली नाही. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी आता टोकाची भूमिका घेतली आहे.
