‘…तर मंत्रालयात विष प्राशन करू’, अंबुजा प्रकल्पग्रस्तांचा शासनाला निर्वाणीचा इशारा

मार्च २०१९ मध्ये जिल्हा प्रशासनाने कंपनीविरुद्ध कारवाई करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या महसूल व वन तसेच मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठवला. मात्र, चार वर्षे लोटूनही शासनाने कंपनीविरुद्ध कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. कंपनीविरुद्ध कारवाई प्रलंबित असतानाच कंपनीच्या विस्तारित प्रकल्पासाठी जिल्हा प्रशासन व पर्यावरण विभागाने जनसुनावणी घेतली. शासनाच्या या भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या १० बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांनी मंत्रालयात विष प्राशन करू, असा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे.

आणखी वाचा

लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे

वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…

विविध सेवा विनाविलंब उपलब्ध करा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सूचना; जिल्हा सुशासन निर्देशांक अहवालाचे प्रकाशन

पगारदारांच्या ‘इन्कम टॅक्स’मध्ये कपात? क्रयशक्तीत वाढीसाठी अर्थमंत्र्यांकडून उपाय शक्य

“मृद व जलसंधारण विभागात तीन हजार पदे भरणार”, मंत्री संजय राठोड यांची घोषणा; पालकमंत्रिपदाबाबत म्हणाले…

नाशिकमध्ये येणाऱ्या पीयूष गोयल यांना कांदा निर्यात शुल्क हटविण्यासाठी साकडे

साताऱ्यातील आम्ही चारही मंत्री एकत्रितपणे जिल्ह्याचा विकास करू, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजेंचा विश्वास

नवीन वर्षात घरे महागणार? सरकारच्या नव्या प्रस्तावामुळे घरांच्या किमती वाढण्याची भीती

हेही वाचा – रेल्वेने नागपूर-शहडोल नवीन गाडी सुरू करण्याचा निर्णय का फिरवला?

या कंपनीने १९९५ ते १९९९ या दरम्यान कोरपना व राजुरा तालुक्याच्या बारा गावांतील ५२० शेतकऱ्यांच्या १२२६ हेक्टर जमिनीचे शासनामार्फत भूसंपादन केले. त्यावेळी तृतीय व चतुर्थश्रेणीच्या स्थायी नोकरीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्याचे कंपनीतर्फे मान्य करण्यात आले. मात्र, वारंवार मागणी करूनही कंपनीने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना नोकरी दिली नसल्याचा आरोप सुमारे ९८ प्रकल्पग्रस्तांनी केला. जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली.

हेही वाचा – नागपूर : स्पीड पोस्ट सेवा ठप्प, राख्या भावाकडे पोहोचल्याच नाहीत

अंबुजाने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत प्राधान्य दिले नसल्याचे या चौकशीमध्ये सिद्ध झाले. जिल्हा प्रशासनाने कंपनीवर कारवाई करण्यात यावी, असा प्रस्ताव ५ मार्च २०१९ ला पाठवला. मात्र, चार वर्षांपासून या प्रस्तावावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. शेतकरी कामगार पक्षाचे महासचिव विधान परिषदचे आमदार जयंत पाटील यांनी या प्रकरणाबाबत २०२३ च्या उन्हाळी अधिवेशनात लक्षवेधी लावली. मात्र, विधान परिषदेच्या उपसभापतींनी निर्देश देऊनही महसूल मंत्री यांनी आजपर्यंत कारवाई केली नाही. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी आता टोकाची भूमिका घेतली आहे.