नागपूर : कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या कामगारांच्या निवृत्ती वेतनाबाबत कोळसा मंत्रालयाकडून लवकरच नवीन कायदा केला जाईल. त्यानुसार खासगी कंपन्यांनाही प्रतिटन कोळसा उत्पादनातून कामगारांच्या निवृत्ती वेतनासाठी निश्चित आर्थिक योगदान देण्यासह सरकारी कंपन्यांनाही पूर्वीहून जास्त योगदान द्यावे लागेल, अशी माहिती भारतीय कोळसा मंत्रालयाचे सचिव अनिल कुमार जैन यांनी दिली.
नागपुरातील वेकोलिच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जैन म्हणाले, कामगारांच्या निवृत्ती वेतनासाठी ईपीएफओ संस्था काम करते. परंतु, कोळसा कामगार कठीण स्थितीत खाणीत काम करत असल्याने त्यांच्या निवृत्ती वेतनासाठी १९४८ पासून वेगळी सोय आहे. त्यानुसार प्रतिटन कोळसा उत्पादनावर कंपन्यांकडून १० रुपये योगदान घेतले जाते. वेकोलिने गेल्यावर्षी ६२२ दशलक्ष टन कोळशाचे उत्पादन घेतल्याने ६२२ कोटींचे योगदान दिले. परंतु, खासगी कंपन्या योगदान देत नसल्याने ही निवृत्ती योजना संकटात सापडली आहे. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाने खासगी कंपन्यांकडूनही सक्तीने योगदान घेण्यासह वेकोलिनेलाही वाढीव योगदान देण्याबाबत कायदा करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे सुमारे १ ते दीड हजार कोटींनी योगदान वाढेल. त्यासाठी कोळसा मंत्र्यांशी चर्चा करून लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही जैन म्हणाले.
ओडिसा, छत्तीसगडहून कोळसा पुरवठा
पावसाळ्यात खाणीत पाणी भरते, चिखलामुळेही कोळसा उत्पादन कमी होते. यंदा विदर्भात सलग महिन्याभरापासून पाऊस असल्याने वेकोलिचा कोळसा पुरवठा कमी झाला. त्यातच वर्धेच्या खाणीतील उत्पादन दिवसाला दीड लाख टनांहून ६० हजार टनांपर्यंत घसरले. त्यामुळे महानिर्मितीच्या वीज उत्पादनाचा प्रश्न निर्माण झाला. परंतु, कोल मंत्रालयाने महानिर्मितीला छत्तीसगडच्या ‘साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड’ आणि ओडिशातील महानदी कोलफिल्ड्स मधून कोळसा उपलब्ध केला. त्यामुळे महानिर्मितीला समस्या जाणवली नाही. त्यांच्याकडे ८ ते १० दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे, असेही जैन यांनी सांगितले.