लोकसत्ता टीम

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेच्या परिवहन व्यवस्थापकांनी डिझेलवर धावणाऱ्या जुन्या बसेस पुन्हा रस्त्यावर चालवण्याचे ठरवलं असून त्याला बस संचालन करणाऱ्या कंत्राटदारांचा विरोध आहे.

खरं तरं, महाराष्ट्र शासनाच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, जुन्या बसेसच्या जागी टप्प्या टप्प्याने नवीन इलेक्ट्रिक बस आणण्याचे धोरण राबवणार आहे. त्याबाबत संबंधीत कार्यवाही सुरु आहे, पण गेल्या तीन दिवसांपासून या भंगारसदृश्य जुन्या बसेस पुन्हा चालवण्यासाठी महापालिकेने कंत्राटदारांना सांगितले आहे. या बसेस चालवण्यासंबंधी त्यांनी सूची देण्यात आली असून तसे न करणाऱ्यांवर दंड आकारण्यात आल्याची माहिती आहे.

दरम्यान महापालिकेच्या “आपली बस सेवा” अंतर्गत कार्यरत ऑपरेटर चेकर्स, सुपरवायझर, हाऊसकीपिंग, मेंटेनन्स आणि इतर सहाय्यक कर्मचारी यांच्यासाठी “समान कार्यासाठी समान वेतन” या तत्त्वाची अंमलबजावणी तातडीने करुन नवीन वेतन अधिसूचना केवळ ड्रायव्हर आणि कंडक्टरसाठीच नाही, तर वरील सर्व श्रेणींवरही समानपणे लागू करण्यात यावा. याबाबत इतर महापालिकासोबत चर्चा करून देखील सुद्धा प्रशासनाने वेतन दिले नाही. याबाबत प्रश्न चिन्ह निर्माण होत असून सर्व वर्गातील कर्मचाऱ्यांना समान वेतन देण्यात यावे मागणी आहे.

महाराष्ट्र सरकारने एसटीच्या चालक व वाहक यांना वेळेत वेतन देण्याचे ठरवले. पण नागपूर महानगरपालिकेतर्फे संबंधित कर्मचारी, ऑपरेटर, कंडक्टर यांना वेतन मिळण्यास उशिर होत आहे. परिवहन विभागाच्या या भोंगळ कारभाराचा त्रास सामान्य जनतेला होत आहे. महानगरपालिकेत या संपूर्ण विषयाबाबत पारदर्शकता यावी व या संपूर्ण विषयाचा सखोल अभ्यास करून लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याचे आवाहन महापालिकेत झालेल्या बैठकीत करण्यात आले. बैठकाीत आमदार प्रवीण दटके, महापालिका परिवहन कर्मचारी प्रतिनिधिमंडळाचे नागेश सहारे, कमलेश वानखड़े, सुमित चिमूटे, संदीश डोंगरे, श्री प्रवीण नारवणे, श्री अविनाश काटोले, चेतना नाकतोडे तसेच भारतीय मजदुर संघ व नागपूर मनपा आपली बस कंत्राटी कामगार संघाचे कर्मचारी पदाधिकारी उपस्थित होते.