गोंदिया:- धानाची शेती कसताना लागवड खर्च भरून निघत नाही. धान उत्पादक या मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळत नसल्याने राज्य शासनाकडून प्रतिक्विंटल बोनस दिला जात होता. २०२२- २३ या वर्षात प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून हेक्टरी १५ हजार रुपये देण्यात आले होते. तर २०२३- २४ या वर्षात प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून हेक्टरी २० हजार रुपये देण्यात आले. यावर्षीच्या हंगामात धानाला २५ हजार रुपये हेक्टरी बोनस द्यावा, अशी धान उत्पादकांची मागणी आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या वचननाम्यात महायुतीने धान उत्पादकांना २५ हजार रुपये बोनस देण्याचे जाहीर केले होते. नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू असून, अधिवेशनात सत्ताधारी घोषणेनुसार बोनस जाहीर करतील का? याकडे धान उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा – “…तेव्हा गृहमंत्री फडणवीस काय करत होते?”, नाना पटोलेंचा सवाल, म्हणाले…
मार्च २०२२ मध्ये बोनसच्या मागणीसाठी रस्त्यावर ‘आक्रोश’ करणारेच आता सत्तेत असताना मूग गिळून का बसले आहेत? असा प्रश्न शेतकरी करीत आहेत. सततच्या पावसामुळे यंदा लागवडी पासूनच धानाची वाढ खुंटली. याचा परिणाम उत्पादनावर झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी चिंतातुर असून, त्यांना आता सरकारकडून बोनसची अपेक्षा आहे. धानाची शेती तोट्यात जात असताना शेतकऱ्यांकडून योग्य हमीभाव देण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. शेतकऱ्यांच्या मागणीची दखल घेत शासनाने २०१५-१६ पासून धानाच्या १४१० रुपयांच्या हमीभावावर २०० रुपये बोनस जाहीर केला. तेव्हापासून शेतकऱ्यांना धानावर बोनस मिळू लागला. २०१७-१८ मध्ये ५०० रुपये बोनस जाहीर झाला. त्यानंतर २०१९-२० पासून ७०० रुपये प्रतिक्विंटल बोनस मिळण्यास सुरुवात झाली, २०२०-२१ पर्यंत बोनस मिळाला. त्यानंतर २०२२-२३ ला प्रोत्साहनपर हेक्टरी १५ हजार रुपये देण्यात आले होते. याच काळात महाविकास आघाडी सरकार राज्यात सत्तेत असताना मार्च २०२२ मध्ये बोनसच्या मागणीला उचलून धरत तत्कालीन विरोधकांनी राज्यात ठिकठिकाणी जनआक्रोश मोर्चे काढून मविआ सरकारचे लक्ष वेधले होते. विदर्भात धानाच्या बोनसवर जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढण्यात आले होते. तेच विरोधक आता सत्तारुढ झाले असताना बोनसच्या मागणीसाठी आपण केलेल्या आंदोलनाचा त्यांना विसर पडला की काय, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा – १८०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधारात, काय आहे कारण?
निवडणुकीतील घोषणांचे काय?
महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी वचननाम्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि शेतकरी सन्मान योजनेच्या अनुदानात १२ हजारांवरून १५ हजारांची वाढ करू, ही एक महत्त्वाची घोषणा होती. त्याचा विसर सरकारला पडला की काय, असे आता शेतकऱ्यांमध्ये बोलले जात आहे.
