नागपूर : जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मार्च महिन्यात संप पुकारला होता. शासनाने याबाबत समिती नेमून वेळ मारून नेली. मात्र अद्याप समितीचा निर्णय काही झाला नाही. त्यामुळे जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकारची भूमिका नेमकी काय आहे हे स्पष्ट होऊ शकले नाही. दुसरीकडे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने अलीकडेच एक पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. त्यात जुन्या पेन्शन योजनेबाबत आग्रह धरण्यात आला आहे. यावरून निवडणुकीच्या वर्षात जुन्या पेन्शन योजनेवरून कर्मचारी विरुद्ध सरकार असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने ‘पुरानी पेन्शन योजना हमारा हक’ अशी पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. त्याचे संपादन अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, आर.एन. पाटणे, अशोक थुल, अशोक दगडे आदी कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांनी केले आहे. हिंदी भाषेतील पुस्तिकेत जुनी पेन्शन कर्मचाऱ्यांसाठी कशी योग्य व आवश्यक आहे याचे विविध भागांत विवेचन करण्यात आले आहे. जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेतील फरकही यात नमूद करण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधी जुन्या पेन्शन योजनेचा विरोध करीत असले तरी त्यांना एकापेक्षा अधिक पेन्शनचा लाभ मिळत असल्याचा दावा पुस्तिकेत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – समविचारी पक्षांचेच महाविकास आघाडीला आव्हान!
१० ऑगस्ट २०२३ ला दिल्ली येथे केंद्रीय रेल्वे, संरक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी मोर्चा काढला होता. सुमारे एक लाख कर्मचारी यात सहभागी झाल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. यापूर्वी ८ डिसेंबर २०२२ मध्ये केंद्र व राज्य कर्मचाऱ्यांनी याच मागणीसाठी दिल्लीत आंदोलन केले होते. महाराष्ट्रात राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी १४ ते २० मार्च या दरम्यान संप केला होता. या मागणीबाबत केंद्र व राज्य शासनाने समिती नेमली आहे.
