वाशीम : पंतप्रधान किसान योजनेची सन २०१९-२० पासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्याचे ई-केवायसी प्रमाणीकरण, बँक खाते आधार संलग्न करणे व भूमी अभिलेख नोंदी अद्यावत करणे या बाबी केंद्र शासनाने अनिवार्य केल्या आहेत. शासनाच्या सूचनेनुसार जे लाभार्थी ई- केवायसी पूर्ण करणार नाही किंवा बँक खाती आधार संलग्न‍ करणार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांची नावे योजनेतून वगळण्यात येणार आहेत.

ई- केवायसी करण्याकरीता मे, जुलै व ऑगस्ट महिन्यात कृषी विभागाच्या वतीने मोहीम राबवण्यात आली होती. परंतु अद्यापही जिल्ह्यातील १४ हजार ८२९ लाभार्थ्यांची ई – केवायसी प्रलंबित आहे. तसेच ११ हजार ११७ लाभार्थ्यांची आधार सिडींग प्रलंबित आहे. ई- केवायसी व आधार सिडींग न करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे  वगळण्यासाठी शासनस्तरावरून सूचना प्राप्त झाल्याने लाभार्थ्यांनी ६ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत ई-केवायसी व बँक खाते आधार संलग्नीसकरण करावे, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे. याकडे दुर्लक्ष केल्यास ७ सप्टेंबर २०२३ पासून अशा शेतकऱ्यांची नावे रद्द करण्यायची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती  जिल्हा‍ अधिक्षक कृषी अधिकारी आरीफ शाह यांनी दिली.

Borgaonkarwadi parking lot, Kalyan,
सव्वाकोटीचे भाडे थकविल्यामुळे कल्याणमधील बोरगावकरवाडी वाहनतळ पालिकेच्या ताब्यात
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
zilla parishad loksatta
राज्यातील सहा जिल्हा परिषद, ४४ पंचायत समितींवर ‘प्रशासक राज’; मुदतवाढ नाहीच
sebi taken various steps to encourage the dematerialization of shares print
‘डिमॅट’ अनिवार्य करण्याचा विचार : सेबी
Dombivli illegal hoardings loksatta news
डोंबिवलीत बेकायदा फलक लावणाऱ्या आस्थापनांवर फौजदारी गुन्हे, पाच हजार फलकांवर कारवाई
Mumbai , Green area, sea coast , greenery,
सागरी किनारा मार्गालगत तयार करणार हरित क्षेत्र, पालिकेचा पैसा खर्च न करता हिरवळ तयार करण्यासाठी कंपन्यांकडून अर्ज
Mumbai Municipal Corporation owes Rs 16500 crore to the government mumbai news
सरकारकडे मुंबई पालिकेचे साडेसोळा हजार कोटी थकीत; सहाय्यक अनुदान, पाणीपट्टी, मालमत्ता कराचा समावेश
Need to reconsider the guaranteed price policy
हमी भाव धोरणाच्या पुनर्विचाराची गरज
Story img Loader