मुस्लीम धर्मातील महिलांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या आयशा अन्सारी परवा भेटल्या. सध्या नागपूरच्या विकासाची चर्चा सर्वत्र केली जात आहे, पण महिलांसाठी सार्वजनिक प्रसाधनगृहाच्या मुद्यावर कुणीही बोलत नाही. महिलांची किती कुचंबणा होते, हे नेत्यांच्या लक्षात येत नसेल का, हा त्यांचा प्रश्न अस्वस्थ करून गेला. खरे तर, हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा, पण कुणीही यावर उघडपणे बोलत नाही. राज्यकर्ते, धोरणकर्ते, सत्ताधारी यांच्यासाठी तर जणू हा विषयच नाही, अशाच पद्धतीने त्यांचे वागणे असते, पण महिलांच्या प्रश्नावर लढणाऱ्या संघटना, स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांही या मुद्यावर कधी बोलताना दिसत नाहीत.
नागपूर ही राज्याची उपराजधानी. सध्याच्या राज्यकर्त्यांना तिच्या विकासाचे वेध लागले आहेत. विकासाच्या कल्पना मांडताना हे राज्यकर्ते माहिती तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार करत अनेक नवनव्या योजना सध्या मांडत आहेत, पण यात कुठेही महिलांना रोज भेडसावणाऱ्या या त्रासाकडे लक्ष देऊ, असा उल्लेख होत नाही. सार्वजनिक प्रसाधनगृहाच्या मुद्यावर या उपराजधानीची अवस्था अतिशय वाईट आहे. २०११ ची जनगणना गृहीत धरली, तर या शहराची लोकसंख्या २४ लाख आहे. काही जाणकारांच्या मते आता यात आणखी काही लाखांची भर पडली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अभ्यासानुसार प्रत्येक शंभर व्यक्तीच्या मागे किमान एक तरी सार्वजनिक प्रसाधनगृह असायला हवे. हे गृहीत धरले तर या शहरात २४ हजार प्रसाधनगृहे हवीत, पण प्रत्यक्षात स्थिती अतिशय वाईट आहे. शहरात सुलभ इंटरनॅशनल या संस्थेची ६२ गृहे आहेत. याशिवाय, पालिकेची ११३ सार्वजनिक मुत्रीघरे आहेत. शहरात तात्पुरत्या मुत्रीघरांची संख्या ५४ आहे, तर सार्वजनिक संडास केवळ ५३ आहेत. या सर्व गृहांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र सोय असली तरी त्यांची अवस्था, तेथील वातावरण बघून महिला या गृहांकडे कधीच फिरकत नाहीत, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. सुलभची कामगिरी थोडी बरी असली तरीही तेथील वातावरण महिलांनी तेथे जावे, असे कधीच नसते. पालिकेची मुत्रीघरे व संडास यांची अवस्था वर्णन करण्यासाठी शब्द अपुरे पडतील, अशी आहे. कधीही स्वच्छ न केली जाणारी ही गृहे बघून पालिका प्रशासनात बसलेल्या लोकांनाच ओकारी येईल, पण हे प्रशासन कधीच तिकडे फिरकत नाही.
सार्वजनिक स्थळांवर वावरणाऱ्या पुरुषांना कधीच अडचण येत नसते. थोडीशी मोकळी दिसणारी जागाही त्यांना हा भार हलका करण्यासाठी पुरेशी असते. एखादा पुरुष सार्वजनिक ठिकाणी मूत्रविसर्जन करताना बघून सुद्धा कुणालाच काही वावगे वाटत नाही. पुरुषांना तो अधिकार परंपरेने मिळाला आहे, असेच त्याकडे पाहणाऱ्यांचे मत असते. खरी कुचंबणा होते ती स्त्रियांची! सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना प्रसाधनगृहाची गरज पडलीच तर त्यांनी काय करायचे? या प्रश्नाचे उत्तर कुणीही देऊ शकत नाही. पालिका प्रशासनातील पुरुषांना असे प्रश्न स्त्रियांना पडतात, हेही कादाचित ठाऊक नसावे. मात्र, याच प्रशासनात व पालिकेच्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या महिलांनाही असे प्रश्न पडत नसतील काय? असतील तर, मग त्या बोलत का नाहीत? सभागृह दणाणून का सोडत नाहीत? उच्चशिक्षित व चांगल्या घरातील स्त्रियाच जर या प्रश्नावर बोलायचे कसे म्हणून शरमेने चूप बसत असतील, तर समाजात ५० टक्के असणाऱ्या महिलांच्या प्रश्नावर मग बोलायचे कुणी? या शहरात गर्दीची ठिकाणे भरपूर आहेत. बर्डी, धंतोली, इतवारी, गोकुळपेठ, सदर, अशी त्यातली काही प्रमुख नावे. यापैकी एकाही ठिकाणी महिला सुरक्षितपणे जाऊ शकतील, असे प्रसाधनगृह नाही. आम्ही जनतेची काळजी घेतो, असे सांगणारे राज्यकर्ते, पालिका प्रशासन, यापैकी कुणालाही अशी सोय करावी, असे का वाटत नाही? या शहरात महिलांच्या प्रश्नावर लढणाऱ्या अनेक मर्दानी आहेत, पण कुणीही कधी हा मुद्दा लावून धरल्याचे दिसले नाही. अपवाद फक्त सहयोग ट्रस्टचा. या संघटनेने काही महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. न्यायालयाने अनेक दिवस याचिकेवर सुनावणी घेतली व महिलांच्या या प्रश्नावर तातडीने कारवाई करण्यात येत आहे, असे शपथपत्र पालिकेने सादर करताच याचिका निकाली काढली.
पर्यावरण, वाघ, वृक्षतोड, अशा प्रश्नावर प्रशासनाला धारेवर धरणाऱ्या न्याय यंत्रणेने सुद्धा या याचिकेकडे गांभीर्याने पाहिल्याचे जाणवले नाही. ही याचिका निकाली निघून आता काही महिने होत आले, पण पालिकेने महिलांसाठी ही सोय केल्याचे कुठे दिसले नाही. एकीकडे समानतेच्या गप्पा मारणारा आपला समाज या प्रश्नावर सार्वजनिक चर्चा करायला सुद्धा धजावत नसेल तर हे प्रगतीचे लक्षण मानायचे का?, हा प्रश्न केवळ याच शहराचा आहे, असेही नाही. विदर्भातील साऱ्याच शहरात महिलांना या त्रासाला सामोरे जावे लागते. मात्र, कुणीही हा विषय गंभीरपणे घेत नाही. स्थानिक संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के वाटा मिळूनही असे प्रश्न सोडवले जात नसतील किंवा आंदोलनाचे विषय होत नसतील, तर महिलांना दिलेले आरक्षण काय कामाचे?, असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. महिलांचे प्रश्न अनेक आहेत, ते सुटले अथवा सोडवले गेले पाहिजे, पण अशा मुद्यावर हा वर्ग साधा संघटित होतानाही दिसत नाही, हे दुर्दैवी आहे. आजकाल तर महिलांसोबत बिलगून चालणारी त्यांची लहान मुले सुद्धा रस्त्यावर मूत्रविसर्जनास नकार देतात. असे करू नये, असे शाळेत शिकवले आहे, अशी उत्तरे ते देतात. यामुळे या वर्गाच्या अडचणीत आणखी भर पडल्याचा अनुभव सार्वत्रिक आहे. तरीही या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी कुणी पुढाकार घेताना दिसत नाही. मुंबईत महिलांनी या प्रश्नावर ‘राईट टू पी’ ही चळवळ सुरू करून प्रशासनाला हलवले. अशा चळवळीच्या प्रतीक्षेत ही उपराजधानी आहे.
– देवेंद्र गावंडे
devendra.gawande@expressindia.com
नागपूर ही राज्याची उपराजधानी. सध्याच्या राज्यकर्त्यांना तिच्या विकासाचे वेध लागले आहेत. विकासाच्या कल्पना मांडताना हे राज्यकर्ते माहिती तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार करत अनेक नवनव्या योजना सध्या मांडत आहेत, पण यात कुठेही महिलांना रोज भेडसावणाऱ्या या त्रासाकडे लक्ष देऊ, असा उल्लेख होत नाही. सार्वजनिक प्रसाधनगृहाच्या मुद्यावर या उपराजधानीची अवस्था अतिशय वाईट आहे. २०११ ची जनगणना गृहीत धरली, तर या शहराची लोकसंख्या २४ लाख आहे. काही जाणकारांच्या मते आता यात आणखी काही लाखांची भर पडली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अभ्यासानुसार प्रत्येक शंभर व्यक्तीच्या मागे किमान एक तरी सार्वजनिक प्रसाधनगृह असायला हवे. हे गृहीत धरले तर या शहरात २४ हजार प्रसाधनगृहे हवीत, पण प्रत्यक्षात स्थिती अतिशय वाईट आहे. शहरात सुलभ इंटरनॅशनल या संस्थेची ६२ गृहे आहेत. याशिवाय, पालिकेची ११३ सार्वजनिक मुत्रीघरे आहेत. शहरात तात्पुरत्या मुत्रीघरांची संख्या ५४ आहे, तर सार्वजनिक संडास केवळ ५३ आहेत. या सर्व गृहांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र सोय असली तरी त्यांची अवस्था, तेथील वातावरण बघून महिला या गृहांकडे कधीच फिरकत नाहीत, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. सुलभची कामगिरी थोडी बरी असली तरीही तेथील वातावरण महिलांनी तेथे जावे, असे कधीच नसते. पालिकेची मुत्रीघरे व संडास यांची अवस्था वर्णन करण्यासाठी शब्द अपुरे पडतील, अशी आहे. कधीही स्वच्छ न केली जाणारी ही गृहे बघून पालिका प्रशासनात बसलेल्या लोकांनाच ओकारी येईल, पण हे प्रशासन कधीच तिकडे फिरकत नाही.
सार्वजनिक स्थळांवर वावरणाऱ्या पुरुषांना कधीच अडचण येत नसते. थोडीशी मोकळी दिसणारी जागाही त्यांना हा भार हलका करण्यासाठी पुरेशी असते. एखादा पुरुष सार्वजनिक ठिकाणी मूत्रविसर्जन करताना बघून सुद्धा कुणालाच काही वावगे वाटत नाही. पुरुषांना तो अधिकार परंपरेने मिळाला आहे, असेच त्याकडे पाहणाऱ्यांचे मत असते. खरी कुचंबणा होते ती स्त्रियांची! सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना प्रसाधनगृहाची गरज पडलीच तर त्यांनी काय करायचे? या प्रश्नाचे उत्तर कुणीही देऊ शकत नाही. पालिका प्रशासनातील पुरुषांना असे प्रश्न स्त्रियांना पडतात, हेही कादाचित ठाऊक नसावे. मात्र, याच प्रशासनात व पालिकेच्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या महिलांनाही असे प्रश्न पडत नसतील काय? असतील तर, मग त्या बोलत का नाहीत? सभागृह दणाणून का सोडत नाहीत? उच्चशिक्षित व चांगल्या घरातील स्त्रियाच जर या प्रश्नावर बोलायचे कसे म्हणून शरमेने चूप बसत असतील, तर समाजात ५० टक्के असणाऱ्या महिलांच्या प्रश्नावर मग बोलायचे कुणी? या शहरात गर्दीची ठिकाणे भरपूर आहेत. बर्डी, धंतोली, इतवारी, गोकुळपेठ, सदर, अशी त्यातली काही प्रमुख नावे. यापैकी एकाही ठिकाणी महिला सुरक्षितपणे जाऊ शकतील, असे प्रसाधनगृह नाही. आम्ही जनतेची काळजी घेतो, असे सांगणारे राज्यकर्ते, पालिका प्रशासन, यापैकी कुणालाही अशी सोय करावी, असे का वाटत नाही? या शहरात महिलांच्या प्रश्नावर लढणाऱ्या अनेक मर्दानी आहेत, पण कुणीही कधी हा मुद्दा लावून धरल्याचे दिसले नाही. अपवाद फक्त सहयोग ट्रस्टचा. या संघटनेने काही महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. न्यायालयाने अनेक दिवस याचिकेवर सुनावणी घेतली व महिलांच्या या प्रश्नावर तातडीने कारवाई करण्यात येत आहे, असे शपथपत्र पालिकेने सादर करताच याचिका निकाली काढली.
पर्यावरण, वाघ, वृक्षतोड, अशा प्रश्नावर प्रशासनाला धारेवर धरणाऱ्या न्याय यंत्रणेने सुद्धा या याचिकेकडे गांभीर्याने पाहिल्याचे जाणवले नाही. ही याचिका निकाली निघून आता काही महिने होत आले, पण पालिकेने महिलांसाठी ही सोय केल्याचे कुठे दिसले नाही. एकीकडे समानतेच्या गप्पा मारणारा आपला समाज या प्रश्नावर सार्वजनिक चर्चा करायला सुद्धा धजावत नसेल तर हे प्रगतीचे लक्षण मानायचे का?, हा प्रश्न केवळ याच शहराचा आहे, असेही नाही. विदर्भातील साऱ्याच शहरात महिलांना या त्रासाला सामोरे जावे लागते. मात्र, कुणीही हा विषय गंभीरपणे घेत नाही. स्थानिक संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के वाटा मिळूनही असे प्रश्न सोडवले जात नसतील किंवा आंदोलनाचे विषय होत नसतील, तर महिलांना दिलेले आरक्षण काय कामाचे?, असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. महिलांचे प्रश्न अनेक आहेत, ते सुटले अथवा सोडवले गेले पाहिजे, पण अशा मुद्यावर हा वर्ग साधा संघटित होतानाही दिसत नाही, हे दुर्दैवी आहे. आजकाल तर महिलांसोबत बिलगून चालणारी त्यांची लहान मुले सुद्धा रस्त्यावर मूत्रविसर्जनास नकार देतात. असे करू नये, असे शाळेत शिकवले आहे, अशी उत्तरे ते देतात. यामुळे या वर्गाच्या अडचणीत आणखी भर पडल्याचा अनुभव सार्वत्रिक आहे. तरीही या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी कुणी पुढाकार घेताना दिसत नाही. मुंबईत महिलांनी या प्रश्नावर ‘राईट टू पी’ ही चळवळ सुरू करून प्रशासनाला हलवले. अशा चळवळीच्या प्रतीक्षेत ही उपराजधानी आहे.
– देवेंद्र गावंडे
devendra.gawande@expressindia.com
