नागपूर : भंडारा जिल्ह्यातील पवनी येथील एका कनिष्ठ दिवाणी न्यायाधिशाविरोधात तिथे काम करणाऱ्या महिला सफाई कर्मचारी हिने लैंगिक छळाची तक्रार केली. ही तक्रार केल्याने तिला कामावरून काढले गेले असल्याचा दावा पीडित महिलेने केला. याबाबत महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. मात्र उच्च न्यायालयाने महिलेची याचिका फेटाळून लावली.
पवनी तालुक्यात राहणाऱ्या पीडीत महिलेची २०१९ साली साकोलीमधील दिवाणी न्यायालयात सफाई कर्मचारी म्हणून दोन वर्षांच्या परीविक्षा कालावधीसाठी नेमणूक झाली होती. काही काळानंतर तिची पवनी येथील दिवाणी न्यायालयात बदली केली गेली. या कालावधीदरम्यान महिलेने कनिष्ठ दिवाणी न्यायाधीशाविरोधात लैंगिक छळाची तक्रार केली. तक्रारीनंतर अंतर्गत समितीची स्थापना करून चौकशी करण्यात आली. चौकशीत संबंधित न्यायाधीश दोषी असल्याचे सिद्ध झाले. यानंतर सप्टेंबर २०२१ मध्ये महिलेने साकोली येथे पुन्हा बदली करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. दरम्यानच्या काळात, पवनी दिवाणी न्यायालयातील सहायक अधीक्षक, दोन विशेष सहायक सरकारी वकील आणि तीन शिपाई यांनी महिलेच्या विरोधात विविध प्रकारच्या तक्रारी दाखल केल्या. या तक्रारींच्या आधारावर भंडारा येथील प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांनी प्राथमिक चौकशी केली आणि महिला दोषी असल्याचा अहवाल दिला. यानंतर शिस्तपालन समितीने केलेल्या विभागीय समितीच्या चौकशी अहवालात देखील महिलेवरील तक्रार खरी असल्याचे निष्पन्न झाले. दुसरीकडे, ३१ मार्च २०२१ रोजी महिलेचा परीविक्षा कालावधी संपल्याने तिची सेवा समाप्तीचे आदेश प्रधान न्यायाधीशांनी काढले. महिलेची सेवा असमाधानकारक असल्याने सेवा समाप्ती करण्यात येत असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले. प्रधान न्यायाधीशांच्या या आदेशाविरोधात पीडित महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
हेही वाचा – गुरुपौर्णिमेनिमित्त शेगाव नगरीत भाविकांची मंदियाळी; हजारो भाविक समाधीस्थळी नतमस्तक
हेही वाचा – जेईई मेन्स परीक्षेत घोळ? विद्यार्थ्याला एकाच ‘रोल नंबर’वर वेगवेगळे गुण
कनिष्ठ दिवाणी न्यायाधीशाविरोधात लैंगिक छळाची तक्रार केल्याने तिच्याविरोधात खोट्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आणि यामुळे तिची सेवा समाप्ती करण्यात आली, असा दावा पीडित महिलेने याचिकेत केला. सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यालयीन ठिकाणी महिला सुरक्षेसाठी तयार केलेल्या ‘विशाखा’ मार्गदर्शक तत्त्वांचे याप्रकरणी उल्लंघन झाले असल्याचा दावाही महिलेने न्यायालयात केला. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर महिलेची याचिका फेटाळून लावली. परीविक्षा कालावधीमध्ये कामगिरी असमाधानकारक असल्यास नोकरीवरून काढण्याचा अधिकार नोकरीवर ठेवणाऱ्याला आहे. याशिवाय महिलेच्या विरोधात दाखल तक्रारी दोन चौकशी अहवालात खऱ्या ठरल्या. लैंगिक छळाच्या तक्रारीबाबत अंतर्गत समितीने चौकशी केली आहे तसेच अहवाल देखील सादर केला आहे, मात्र सेवा समाप्ती हा वेगळा विषय आहे. सेवा समाप्तीबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार नोकरीवर ठेवणाऱ्याचे आहेत. त्यामुळे न्यायालय यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले. न्या. विनय जोशी आणि न्या.एम.एस. जवळकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
