बुलढाणा : महिलांना नजीकच्या काळात लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत ३३ टक्के आरक्षण देणारे ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियमा’वर व्यापक चर्चा रंगली आहे. मात्र, जिजाऊंचे जन्मस्थान असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यातील लोकसभा निवडणुकांच्या गेल्या साठ वर्षांच्या इतिहासात एकाही राजकीय पक्षाने महिलेला उमेदवारी दिली नसल्याचे चित्र आहे.
संयुक्त महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यावर १९६२ मध्ये बुलढाणा लोकसभेची निवडणूक झाली. त्याकाळात जिल्ह्यात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, भारतीय जनसंघ, शेतकरी कामगार पक्ष, रिपाइं, समाजवादी पक्ष हे प्रमुख राजकीय पक्ष होते. कालांतराने यात जनता दल, समाजवादी पार्टी, बसपा, भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारिप बहुजन महासंघ या पक्षांची भर पडली. १९६२ ते २०१९ दरम्यान तब्बल पंधरा निवडणुका पार पडल्या. जनसंघ, काँग्रेस, शिवसेना, रिपाइं, भाजपा, राष्ट्रवादी, बसपा, समाजवादी पक्ष, भारिप, शेकाप या पक्षांनी कमी जास्त प्रमाणात बुलढाणा मतदारसंघात निवडणुका लढवल्या. मात्र त्यांनी महिलेला लोकसभेची उमेदवारी दिलीच नाही.
हेही वाचा – मराठा आरक्षण आणि ओबीसी प्रश्नावरून सरकार कात्रीत
स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ३३ टक्के आरक्षणामुळे महिला जिल्हा परिषद, पालिका अध्यक्ष झाल्या, पंचायत समितीच्या सभापती झाल्या. १९६२ पासून महिलांना काँग्रेस व नंतर भाजपाने आमदार केले. मात्र, लोकसभा निवडणुकीसाठी महिलांचा आजवर कधीच विचार झाला नाहीये. महिला मतदारांची टक्केवारी पुरुषांच्या जवळपास बरोबरीत आली. मात्र खासदारकीबाबत अजूनही ‘दिल्ली दूर है,’ असेच प्रतिगामी चित्र कायम आहे.
संयुक्त महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यावर १९६२ मध्ये बुलढाणा लोकसभेची निवडणूक झाली. त्याकाळात जिल्ह्यात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, भारतीय जनसंघ, शेतकरी कामगार पक्ष, रिपाइं, समाजवादी पक्ष हे प्रमुख राजकीय पक्ष होते. कालांतराने यात जनता दल, समाजवादी पार्टी, बसपा, भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारिप बहुजन महासंघ या पक्षांची भर पडली. १९६२ ते २०१९ दरम्यान तब्बल पंधरा निवडणुका पार पडल्या. जनसंघ, काँग्रेस, शिवसेना, रिपाइं, भाजपा, राष्ट्रवादी, बसपा, समाजवादी पक्ष, भारिप, शेकाप या पक्षांनी कमी जास्त प्रमाणात बुलढाणा मतदारसंघात निवडणुका लढवल्या. मात्र त्यांनी महिलेला लोकसभेची उमेदवारी दिलीच नाही.
हेही वाचा – मराठा आरक्षण आणि ओबीसी प्रश्नावरून सरकार कात्रीत
स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ३३ टक्के आरक्षणामुळे महिला जिल्हा परिषद, पालिका अध्यक्ष झाल्या, पंचायत समितीच्या सभापती झाल्या. १९६२ पासून महिलांना काँग्रेस व नंतर भाजपाने आमदार केले. मात्र, लोकसभा निवडणुकीसाठी महिलांचा आजवर कधीच विचार झाला नाहीये. महिला मतदारांची टक्केवारी पुरुषांच्या जवळपास बरोबरीत आली. मात्र खासदारकीबाबत अजूनही ‘दिल्ली दूर है,’ असेच प्रतिगामी चित्र कायम आहे.
